शाळा दत्तक देण्याचा शासन निर्णय हाती पडला आणि वाटल की हे काही प्रमाणात ठीक राहील. ग्रामीण भागातील पालक स्वतः त्यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे शाळा विकसित करण्यात हातभार लावतील आणि स्वतः च्या पाल्यांसाठी पुढाकार घेऊन शाळेला विकसित करतील यातून सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावेल, तोच दर्जा पाहून शहरात सुद्धा पालकांची मानसिकता बदलेल आणि शहरात जे खाजगी शाळांचे पेव फुटलेले आहे ते कमी होण्यास मदत होईल. पण तो शासन निर्णय पूर्ण वाचल्यानंतर माझा भ्रमनिरास झाला आणि कर्मवीर भाऊरावांचा एक किस्सा आठवला.
कर्मवीर भाऊराव हे आपल्या सामान्य जनतेला शिक्षण घेता यावे, यासाठी निवासी स्वरूपात शाळा चालवत होते. ती शाळा कशी चालू आहे हे पाहण्यासाठी एक साताऱ्यातील व्यापारी शिक्षण संस्थेत आला, तेव्हा स्वयंपाकासाठी च आवश्यक साहित्य संपल होत आणि त्या साहित्यासाठी भाऊरावांच्या पत्नीने आपल्याजवळील दागिने गहाण ठेवून आवश्यक साहित्य आणून मुलांच्या जेवणाची सोय केली होती. ही परिस्थिती त्या व्यापाऱ्याच्या लक्षात आली, त्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन त्या व्यापाऱ्याने कर्मविरांपुढे एक प्रस्ताव ठेवला, तुम्ही तुमच्या शिवाजी शिक्षण संस्थेचे नाव बदलून संस्थेला माझं नाव द्या. मी तुम्हाला आवश्यक तेवढी आर्थिक रसद देण्यास तयार आहे. तेव्हा कर्मवीरांनी परिस्थितीचा विचार न करता आणि मुलांना सुद्धा कशाची कमी पडणार नाही याची काळजी घेऊन तो प्रस्ताव धुडकावून लावला. आज त्याच कर्मवीर भाऊरावांच्या शैक्षणिक संस्थेला 104 वर्ष पूर्ण झालीत आणि त्या संस्थेचा वटवृक्ष झालेला आपण पाहतोय. सोबतच त्यात हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेऊन सन्मानाने उच्च पदावर कार्य करत आहेत हे सुद्धा आपण जाणतो. आज त्या महान व्यक्तीचा जन्मदिन आहे. हे असे शासन निर्णय जर येत असतील तर त्यांनी पाहिलेल्या उद्देशासाठी शासनाने काम करायचे सोडून देऊन व्यापाऱ्यांच्या हाती शाळा सोपवली तर समजाचा शैक्षणिक विकास व्हावा म्हणून ज्यांनी आपलं आयुष्य पणाला लावलं त्यांच्याशी कृतघ्न होणे नव्हे का ?
वरील प्रसंग आहे साधारणपणे 1924 नंतरचा म्हणजेच पारतंत्र्य काळातील. स्वतःची सत्ता नसताना शिक्षण दानासाठी ध्येयाने प्रेरित झालेला कोणत्याही गोष्टीची अपेक्षा न करता शिक्षण दानाच काम करणारा व्यक्ती सन्मानाने येणारी संपत्ती नाकारतो आणि इथे स्वतःची सत्ता असताना आर्थिक व्यवस्था सक्षम असल्याच्या गप्पा करत असताना हे भिकेचे कटोरे घेऊन व्यावसायिकांकडे जाण्याची वेळ आलीच कशी ? एवढी काय गरज निर्माण झाली की, देशाचा कणा देशाचं भविष्य विकसित करणारी पिढी घडविण्यासाठी त्या शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर ठेवावं लागेल.
शाळा विकासासाठी उद्याजकांच्या पुढे हात पसरावे लागतील. हा शासन निर्णय म्हणजे आम्ही श्रीमंत आहोत आमच्याकडे अमाप संपत्ती आहे हे सगळ्या जणांना ओरडुन सांगितलं आणि घरात पाहुणे आले तर त्यांचा पाहुणचार करण्यासाठी चहा करायला साखरेचा कन नाही. पण पाहुण्यांना पाहुणचार तर करावाच लागेल ना ? मग अशावेळी शेजाऱ्याकडे मागच्या दाराने जाऊन साखर घेऊन येण्यासारखा हा प्रकार म्हणजे हा शासन निर्णय आहे अस जाणवतेय. तिजोरीत पैसा नाही म्हणजे, राज्याचं वाटोळं तर झालं नाही ना ? राज्य भिकेला तर लागलं नाही ना ? कारण शासकीय नोकऱ्या बंद करून कंत्राटी भरतीचा सपाटा लावलाय, शाळा दत्तक देण्याचा विषय निघालाय.
शाळा दत्तक दिली जातेय म्हणजे एखादा पैशाने गब्बर असलेला व्यक्ती तो दत्तक घेऊ इच्छिल शाळा दत्तक घेण्यासाठी सुद्धा काही अटी टाकल्या आहेत. त्या अटींचा विचार करता वाटत नाही की सरळमार्गी कोणता व्यक्ती शाळा दत्तक घेण्याचा विचार करेल आणि त्या शाळेला आपल्याला हवं ते नाव देण्याचं डोक्यात आणेल.
जो कोणी शाळा दत्तक घेईल शाळेला हव ते प्रत्येक साहित्य देईल तेव्हा त्या शाळेचा तो हवा तसा वापर करेल. हे न कळण्याईतपत आपण अज्ञानी आहोत का काय ? तुम्ही कितीही कठोर शासन निर्णय काढलात तरी शाळा दत्तक घेणारा त्याला हवी तशीच शाळा चालविण्यास सांगेल हे मात्र नक्की. अशावेळी विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली तर त्याला जबाबदार कोण ?
शाळेला आवश्यक असणाऱ्या खडू पासून संरक्षक भिंतीपर्यंत आवश्यक त्या सगळ्याच गोष्टी दत्तक घेणारा व्यक्ती देणारा असेल तर तो त्या शाळेत त्याला हवे तसेच संस्कार होतील यातील काही शंकाच नाही असे मला वाटते. ग्रामीण भागात प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कार्यक्रमात एखाद्या व्यक्तीने शाळेला काही दान दिले तर त्याच्या सन्मानासाठी, त्याच्या काही अपेक्षेसाठी लहान मुलांना तास न तास ताटकळत ठेवंल जातं. अशा एक ना अनेक घटना घडत असतात, शासन निर्णय निघाल्यावर दत्तक घेणाऱ्याने त्याच्या मर्जीनुसार काही घटना काही कार्यक्रम आयोजित केले तर त्याला जबाबदार कोण राहील ? अशा शाळेत धर्माचे उदात्तीकरण केल्या जाऊ लागले तर त्याला जबाबदार कोण राहील ?
मुळात शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, शासन आपल्या जबाबदाऱ्या पासून पळ काढत असेल तर त्यांना जाब विचारन हे आपल कर्तव्य आहे. पण आपण आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढून समजातील प्रतिष्ठेचा विचार करून आपण अवाढव्य खर्च करून आपल्या पाल्याला खाजगी शाळेत पाठवण्यकडे पालकांचा ओढा वाढला आहे. यातून शासकीय शाळेमधील विद्यार्थी संख्या कमी होत गेली आणि आज या शाळेवर अशी दत्तक जाण्याची वेळ येऊन ठेपली.
नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवणे आणि गरजा पूर्ण करणे हे शासनाचे काम असताना जर ते स्वतः पूर्ण करू शकत नसतील तर त्यांना तिथे राहण्याचा अधिकार तरी काय ? असा प्रश्न आपल्या मनाला का पडत नाही ? कोरोना काळात नांदेड च्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या पत्नीची डिलिव्हरी सरकारी रुग्णालयात केली याबद्दल आपण त्यांना डोक्यावर घेतल पण यात अप्रूप काय आहे ? देशातील नागरिकांना ज्या सुविधा द्यायच्या आहेत त्या सुविधांचा ते स्वतः लाभ घेत नसतील तर मग एवढ्या नीच दर्जाच्या सुविधा ते कशाला देत आहेत ? ज्या सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देत आहेत त्या जर दर्जेदार नसतील तर नागरिकांना सुविधा देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा होत असलेला गैरव्यवहार आणि नागरिकांच्या पैशाचा गैरव्यवहार आहे असे आपणास वाटत नाही का ?
अशा परिस्थितीत नागरिक म्हणून आपण जर गप्प गुमान प्रत्येक गोष्ट ऐकत राहिलात तर मात्र त्यांना हवा तसाच देश चालवतील त्यांच्या पिढ्यांचा विकास करून घेतील नागरिक म्हणून तुम्ही जिवंत राहिलात किंवा मेलात तरी त्यांना काही संबंध राहणार नाही एवढे मात्र नक्की. त्यामुळं या खाजगीकरणाच्या विरोधात, शाळेतील कंत्राटी भरती असो, हे दत्तक देण्याची गोष्ट असो, अशा प्रत्येक गोष्टीला विरोध हा विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, आणि सर्व कर्मचाऱ्यांच्या थरातून होणे गरजे आहेच अन्यथा मला काय त्याच मी तर सुरक्षित आहे अस वाटत असाल तर अशीच वेळ उद्या तुमच्यावर येईल तेव्हा तुमची सुद्धा साथ द्यायला कोणीच नसेल...
© जी.संदीप (गोणार,नांदेड)
9552803980
