अन्यथा खुर्ची खाली करा...

 तुम्हाला पाच वर्ष संधी भेटते

त्यात अरोबोंची संपत्ती कमवता.

एक टर्म संपली की पुन्हा दुसऱ्या टर्म साठी,

तुम्ही जीवाचे रान करून निवडून येण्याचा प्रयत्न करता.

दुसरी च काय तिसरी आणि चौथी टर्म सुद्धा तुम्ही प्रयत्न करता

पण ज्यांच्या जीवावर ते सगळ धाडस करता

मग त्यांच्यासाठी काही उत्तम करायचे सोडून

त्यांच्याच तोंडातील घास हिसकून घेण्याचा करंटेपणा का करता ?

पाच वर्षातील तुमच्या मुळे जमा झालेल्या संपत्तीचं ऑडिट केलं तर

तुम्ही तोंड दाखविण्याच्या लायकीचे रहाल का ?

अस असताना खाजगिरकानाचा खेळ मांडून

मतदारांच्या आयुष्याशी खेळायला लाज नाही वाटत का ?

तुम्ही किती काळे कारनामे आणि अवैध धंदे करता,

त्याकडे जनता नजर अंदाज करते.

आणि तीच जनता रस्त्यावर उतरून भीक मागते,

तरी त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी न करण्याचं तुमचं धाडस कस होते ?

मान्य आहे जनता बेअक्कल आहे,

मान्य आहे की ती निर्बुद्ध आहे.

पण तुम्ही अक्कलवान म्हणून तिथे असताना,

नियोजनपूर्वक अर्थनिती ढासळवली जात आहे ?

अशी परिस्थिती डोळे आणि मनाला का दिसत आहे ?

पाच वर्षासाठी जर इथ कंत्राटी भरती केली तर,

तुमची सुद्धा पाच वर्षेच मुदत राहू द्या अशी मागणी वाढाया लागेल.

त्या मागणीने तुम्हाला काहीही फरक पडणार नाही,

अशी मानसिकता म्हणजे तुमच्याबद्दलची उद्विग्नता ठरेल.

एवढं उद्विग्न व्हायला तुम्ही का भाग पाडता रे,

जनतेने त्यांच्या हितासाठी तुम्हाला निवडून दिलं

त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सोयी सुविधा निर्माण करण्याचं सोडून

स्वतःची प्रॉपर्टी का वाढवत बसता रे ?

कमवलेल्या भ्रष्ट संपत्तीतील काही पैसे खर्च करून

करत असाल चमकोगिरीचे चार समाजातील कामे,

चमकोगिरी सोडून जनतेच्या करातून

जनतेसाठी काम करण्यासाठीच निवडून दिलेले असत रे त्याने 

याची जाण ठेवून देशातील नागरिकांसाठी काम कराल का ?

खाजगीकरणाचा जो विचार केलाय त्याला मूठ माती द्याल का ?

खाजगीकरणातूनच सर्व सुविधा घ्याव्या लागत असतील इथ,

तर मग देश विकून टाकूया का रे ?

आहे त्या आर्थिक स्थितीत जनतेसाठी

सरकारी सेवा देता येत नसतील तुम्हाला.

तर खुर्ची खाली करा ना, तिथच चीटकून बसायला

बापाची जायदाद नाही एवढं कस कळत नाही तुम्हाला ?

बापाच्या जायदादी वर हक्क दाखवल्याप्रमाणे

हे तुमचं अधिकारशाही वागणं बंद करा,

जनतेला काय हवं आणि काय नको याकडे लक्ष देऊन,

ते प्रत्येक द्या अन्यथा खुर्ची खाली करा.

© जी.संदीप (गोणार,नांदेड)

9552803980

आंदोलन यशस्वी पार पाडले म्हणजे हे यश नव्हे !

      मागील काही दिवसांच्या अथक प्रयत्नानंतर आपण दिनांक 06 ऑक्टोबर रोजी चा मोर्चा यशस्वी केला. त्याबद्दल सर्व टीम चे खूप खूप अभिनंदन. या मोर्चासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खूप साऱ्या व्यक्तींनी, विद्यार्थ्यांनी, संघटनांनी मोलाचा संघर्ष केला. या संघर्षातून हा मोर्चा यशस्वी झाला. या मोर्चासाठी कोणत्याही एका व्यक्तीचं योगदान नक्कीच नाही, हे प्रत्येकजण जाणतोच त्यामुळं आपण जो संघर्ष करून लढा दिला आहे त्या लढयाच फलित आपणास मिळाले आहे का ? याचा विचार होणे आता गरजेचे आहे. कोणतेही आंदोलन करत असताना ते तीन मार्गातून जात असते. त्यात पाहिले आंदोलन पूर्व तयारी दुसरा टप्पा प्रत्यक्ष आंदोलन आणि तिसरा टप्पा आंदोलनोत्तर साध्य.

         या काही दिवसातील आंदोलनांची स्थिती पाहता विद्यार्थी मित्रांकडून दोन आंदोलने झाली या आंदोलनात पाहिले दोन टप्पे यशस्वी रित्या पार पाडले गेले पण तिसऱ्या टप्प्याबदल आपण अनभिज्ञ आहोत. काहीजण तिसऱ्या टप्प्याबद्दल ज्ञात असतील सुद्धा पण त्यावर काय कार्यवाही करायची आणि कशी करायची हे विचार करण्यात ते मागेच राहून जाईल. असे जर घडले तर अशा छोट्या छोट्या आंदोलनातून नवीन विद्यार्थी नेते तयार होत जातील जे विद्यार्थी नेते पुढं येतील त्यांना एखाद्या राजकीय पक्षाकडून डिमांड दिली जाईल. ते विद्यार्थी नेते गरजेनुसार स्वतः च अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी धडपड करतील जेव्हा स्वतः च अस्तिस्त्व निर्माण होण्यास वाव नाही असे दिसेल तेव्हा मात्र अशा छोट्या आंदोलनातून तयार झालेला विद्यार्थी नेता राजकीय पक्षाच्या गळाला अडकेल आणि तुमच्या हक्क अधिकारासाठी लढणे त्याचे कायमचे बंद होईल. राजकीय पक्ष जसा सांगेल त्याला त्या पद्धतीने वागावे लागेल. त्या पक्षाने घेतलेला निर्णय कसा योग्य आणि हितावह आहे हेच विद्यार्थ्यांना समजून सांगेल. असे होऊ द्यायचे नसेल तर तिसऱ्या टप्प्याकडे आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी आणि आंदोलनात आपली बरीचशी वर्ष घालवलेल्या मित्रांनी लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे.

         तिसऱ्या टप्प्याचा विचार करताना आपण जे आंदोलन करत आहोत ते आंदोलन न्याय्य आहे का ? ते आंदोलन कशासाठी करत आहोत ? आंदोलन करण्याचा मार्ग कोणता आहे ? आंदोलन गैरसंविधनिक तर नाही ना ?  या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून आपल्याला आंदोलन करण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. अन्यथा आपले श्रम मातीमोल ठरतील यात काही शंका नाही. आंदोलनात आपण जो मार्ग वापरणार आहोत या मार्गावरूनच आंदोलनोत्तर टप्पा आपल्याला निश्चित करता येतो.

       आंदोलनाबाबत भूमिका समजून घेत असताना काही मत मतांतरे आहेत त्यात, आंदोलन करणे म्हणजे आम्ही जिवंत असल्यालाचा तो पुरावा आहे, शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध आम्ही आंदोलन केलेच नाही तर मग शासन आमच्यावर हवे ते निर्णय लादत जाईल. असा विचार असलेला खूप मोठा वर्ग इथ आहे. असा विचार करणाऱ्या व्यक्तींमुळे आणि त्यांच्या विचारातून आंदोलने जन्म घेतात. अशा आंदोलनामुळे आवश्यक ते यश प्राप्त होत नाही. मग यातून आंदोलनात सहभागी होण्याचं प्रमाण कमी होत जात. मागील काही आंदोलने जी झाली त्या आंदोलनात सहभागी व्यक्तींचा विचार करता सर्व आंदोलक हे नवीन जोश आणि अपेक्षा घेऊन रस्त्यावर उतरले होते. 06 ऑक्टोबर चे आंदोलन होण्यापूर्वी सुद्धा खाजगीकरणाच्या विरुद्ध आंदोलन झाले होते. त्या आंदोलनात किती आंदोलक सहभागी होते हे यातील काही मित्रांना माहीतच असेल. मग असे जिवंत असल्याचा पुरावा देण्यासाठी फक्त आंदोलने होत असतील आणि उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी त्याचा काही संबंध नसेल, आम्ही पण काहीतरी करतो हे दाखवण्यासाठी च आंदोलन होत असतील तर त्या आंदोलनाचा सामान्य आंदोलकांना काय उपयोग ? सामान्य आंदोलक हा त्या आंदोलनातून ज्या मागण्या घेऊन पुढे येत असतो त्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत एवढी प्रामाणिक अपेक्षा घेऊन ते सहभागी होत असतात. पण त्या मागण्यांच काय होते हे त्या सामान्य अंदोलकाला समजतच नाही. तो आंदोलक आंदोलनात मी सहभागी होतो या आनंदात सोशल मीडियावर अपडेट देऊन मोकळा होतो. पण त्या मागण्यांचे काय झाले हा विचार सोडून देऊन त्या अन्यायी नियमाचा अंमल स्वतःवर करून घेऊन शासनाचा गुलाम होऊन वागायला लागतो. शासनाचा नियम स्वीकारायचं च आहे तर मग हे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारून स्वतः चा वेळ वाया घालवण्यात तरी काय अर्थ ? राज्यभर लागू होणारा कायदा तुमच्या एका छोट्याशा आंदोलनाने बदलायला सत्तेत बसलेले काय मूर्ख आहेत काय ?

        ही सर्व स्थिती पाहता मग आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात नेमक असावं तरी काय ? असा प्रश्न जर तुमच्या मनाला पडला असेल तर खरच तुम्ही आंदोलन करण्यास आवश्यक ती मानसिकता घेऊन वावरत आहात हे यातून निष्पन्न होते. पण जर हा प्रश्न मनाला पडला नसेल तर मग मात्र तुम्ही कोणाच्या तरी सांगण्यावरून कोणाच्या तरी सोबत जाण्यासाठी म्हणून त्या आंदोलनात सहभागी होत असता. असं कोणाच्या तरी आवाहनावरून जर तुम्ही आंदोलनात जाल तर त्यातील तुमची उपस्थिती म्हणजे फक्त एक डोकं वाढल एवढीच राहील बाकी काहीच नाही.

       आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात काय असावे याचा विचार करत असताना, आंदोलनाचा उद्देश काय आहे ? आणि आंदोलनाचा मार्ग कोणता आहे यावरून तिसरा टप्पा ठरवता येतो. उदाहरणार्थ आंदोलन खाजगीकरनाच्या विरोधात असेल तर हे खाजगीकरण शासन करू शकते का ? त्याला कोणता विशेष अधिकार आहे ? ते कोणत्या परिस्थितीत असा निर्णय घेऊ शकतात ? या प्रश्नांची उत्तरे शोधून जर ती उत्तरे सामान्य नागरिकांच्या बाजून येत असतील तर मात्र आंदोलनाचा मार्ग मोकळा होतो. आंदोलन संविधानिक मार्गाने केलं पण त्या आंदोलनाची सरकारने कोणतीही दखल घेतली नाही. तर मग ते आंदोलन तीव्र करावे लागेल. आंदोलन तीव्र करून सुद्धा शासन दखल घेत नसेल तर न्यायिक मार्गाचा वापर करून आपली मागणी कशी रास्त आहे हे न्यायालयात आपल्याला पटवून द्यावं लागेल. एवढे सारे प्रयत्न आपण कराल तरच हे खाजगीकरणाच भूत आपल्या मानगुटीवर बसणार नाही. अन्यथा हे खाजगीकरणाचं भूत आपल्या मानगुटीवरून उतरणार नाही एवढं मात्र नक्की. मग सरकार कोणतेही आले तरी त्यात काही बदल होणार नाही. कारण बघा ना, जे सरकार एस. टि. कर्मचाऱ्यांसाठी  आंदोलन करत होते तेच सरकार आता सत्तेत असून सुद्धा त्यांच्या त्या मागण्या मान्य करत नाही. म्हणजे विरोधक हे विरोधातून सत्तेत गेले की त्यांना सुद्धा  तीच बाब योग्य वाटते जी पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी अवलंबली होती. 

        अशा स्थितीत एखाद आंदोलन करून आपण त्याचा सोशल मीडियावर बाऊ करतो. हे आंदोलन केलं ते आंदोलन केलं म्हणून आपण मिरवत बसतो पण त्या आंदोलनातून आवश्यक ते ध्येय साध्य  झाल का ? हेच पहायला विसरतो. मग आपण जर एक दिवसाचे आंदोलन करून आपण आपल्यात गुंग राहणार असू तर मग अशा आंदोलनाचा फायदा काय होईल ? आपल्याला आवश्यक असलेलं बदल शासन करेल का ? आपल्याला आवश्यक ते बदल शासन करणार नसेल तर मग त्यांचे निर्णय गप्प गुमाण आपल्याला स्वीकारायचे असतील तर मग हे आंदोलनाचे पाऊल उचलायचे तरी का ? यातून काय साध्य करण्याचा आपला विचार असतो ? या सगळ्या प्रश्नाचा विचार सर्व मित्रांनी करणे गरजेचे आहे. कारण एखाद्या आंदोलनातून काही गैर घडले आणि त्यातून सहभागी आंदोलकांवर जर गुन्हे नोंद झाले तर त्या गुन्ह्याची दखल कोण घेणार आहे ? 

        06 तारखेचे जे आंदोलन झाले त्या आंदोलनातून काय साध्य होईल हे आपल्या सर्वांसमोर आहे. मग या पुढील दिशा ठरवून आपल्याला मार्ग क्रमन करावे लागणार आहे. ही पुढील दिशा ठरवत असताना आपला मार्ग हा संविधानिक असणे खूप गरजेचं आहे. त्या आंदोलनासाठी आवश्यक ती प्रत्येक गोष्ट आपल्याला योग्य मार्गाने मिळवावी लागणार आहे.  मागणी योग्य आहे त्यामुळं ही मागणी मान्य होईपर्यंत कोणतीच भरती केली जाणार नाही. कोणतीच खाजगीकरणाची प्रक्रिया केली जाणार नाही यासाठी न्यायालयीन लढाई सुद्धा आपल्याला लढावी लागणार आहे.

          हे शासन सत्तेवर राहण्यासाठी कोणत्याही थराला गेले आहे. सगळे राजकारणी एका माळेत जाऊन बसले आहेत त्यामुळं सत्ताधाऱ्यांना विरोध करायला कोणताच विरोधक सुद्धा सक्षम नाही. त्यामुळं या निर्णयाविरुद्ध जो लढा द्यायचा आहे तो आपणालाच द्यावा लागणार आहे.      हा लढा नाही दिला तर येणाऱ्या पिढ्या तुम्हाला दोष देतील वैगरे भ्रामक कल्पना जरा बाजूला ठेवूया. थोडस वेगळ्या बाजूने विचार करूया काही वर्षात तुमचे मूल जेव्हा मोठे होतील तेव्हा त्यांच्या खाजगी शाळेतील शिक्षणासाठी चा खर्च लागेल तो खर्च या खाजगीकरणाच्या रेट्यात तुम्ही कमवू शकाल का ? या एका प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला पेटून उठून हा लढा तीव्र करावाच लागणार आहे.

        हा लढा देत असताना या लढयात पुढे येणाऱ्या तरुणांनी काही नीतीनियम आणि काही बंधने पाळावे लागतील. पुढे येत असताना स्वतः च्या शिलासोबत आर्थिक सक्षम असणे सुद्धा तितकेच गरजेचे आहे. जर आर्थिक सक्षम नसाल तर तुम्ही कोणत्याच अमिषाला बळी पडणार नाहीत एवढी कठोर मानसिकता तुम्हाला तुमच्यात निर्माण करावी लागेल. आपण आपल्या ठिकाणी  प्रामाणिक असणे किती गरजेचं आहे आपण  जर प्रामाणिक नसू तर आपण चालवत असलेल्या चळवळीची काय स्थिती होईल याबद्दल यापूर्वी एका कवितेच्या माध्यमातून ती स्थिती मांडलेली आहेच.

           आंदोलनासारख्या सगळ्या गोष्टीद्वारे आपल्याला शासनावर दबाव आणायचा असेल तर त्यासाठी वेळ खर्च करण्याची कुवत आपल्याला निर्माण करावी लागेल. त्यात आंदोलनाला पुढे नेण्यासाठी जी कोणती व्यक्ती पुढाकार घेणार आहे ती व्यक्ती स्वतः साठी आर्थिक सक्षम असावी लागेल. सोबतच निरपेक्ष भाव त्या व्यक्तीत असावा लागेल.ती व्यक्ती जर आर्थिक सक्षम नसेल  आणि निरपेक्ष भाव नसेल तर आंदोलन यशस्वी होण्याची अपेक्षा धूसर होईल. कारण एखाद्या मोठ्या मागणीसंदर्भात आंदोलन असेल आणि ती मागणी मान्य करायची नसेल तर आंदोलनाच्या प्रमुखाला काही अमिषे देऊन मागण्यांना बगल देऊन, मागण्या मान्य केल्याचे भासवले जाईल आणि आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडले जाते. मागील काही आंदोलनाचा उपोषनांचा तुम्ही अभ्यास केलात तर त्यातून तुम्हाला ही बाब नक्कीच लक्षात येईल.म्हणजेच आंदोलन हे होत राहतील, त्यातून कोणी मोठा होईल कोणी नष्ट होईल पण मागणी मात्र तिथेच राहील. मागणी मान्य करून घ्यायची असेल तर आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन केले आणि ते आंदोलन यशस्वी झाले म्हणून हुरळून जाऊ नये.

                  © जी.संदीप(गोणार,नांदेड) 9552803980

आम्ही राजा नाही गुलामच राहणार ?

        30 सप्टेंबर आणि 01 ऑक्टोबर या दिवसातील 24 तासात नांदेड शासकीय रुग्णालयात 24 रुग्णांनी आपला जीव गमावला आणि 70 अत्यवस्थ स्थितीत असल्याची बातमी  नांदेड वासियांच्या कानावर आदळली आणि सगळे सुन्न झाले. काही काळासाठी बधीर झाले. या परिस्थितीत आपल्या कुटुंबातील कोणी व्यक्ती त्यात समाविष्ट असता तर काय स्थिती झाली असती याची कलपणाच न केलेली बरी. नांदेड शासकीय रुग्णालयाची बातमी राज्यभर पसरली आणि आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्या जाऊ लागले.

       हे राज्यात पहिल्यांदाच घडले असे नाही. मागील काही महिन्यातील अशा घटनांचा आढावा घेतला तर त्यात कळव्यातील शासकीय रुग्णालयात एकाच रात्रीत आगीत होरपळून 17 रुग्णांचा झालेला मृत्यू, भंडारा जिल्ह्यात झालेल्या 10 नवजात बालकांचा मृत्यू, नागपूर मधील शासकीय रुग्णालयात 24 तासात 25 रुग्णांचा झालेला मृत्यू, त्यानंतर नांदेड आणि लगेच नांदेड पाठोपाठ औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयात 24 तासात 18 रुग्णांचा मृत्यू.

        ही सगळी आकडेवारी पाहिली तर एकच प्रश्न निर्माण होतो तो नागरिकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे, तो म्हणजे शासनाला या घटनेचं गांभीर्य किती आहे ? या सगळ्या घटना घडलेल्या असताना त्या घटना तसे प्रसंग नंतर कोणत्याही रुग्णालयात घडू नयेत यासाठी काही उपाययोजना केली आहे का ? हा प्रश्न मात्र निरुत्तर राहतो.  कारण एवढे सारे गंभीर प्रकरण घडतात आणि एकाही नेत्याला त्याबद्दल काहीच सोयरसुतक नाही असं निदर्शनास येत आहे ? कारण रोग काय आहे हे न पाहताच एका जिल्ह्याचा खासदार शासकीय रुग्णालयात जाऊन रुग्णालयाच्या प्रमुखास तिथले शौचालय साफ करावयास लावतो. 

        तिथला कर्मचारी नीट काम करत नाही, तिथले डॉक्टर नीट सेवा देत नाहीत, तिथल्या सिस्टर रुग्णांशी नीट व्यवहार करत नाहीत, नातेवाईकांशी उर्मट वागतात. त्यामुळं त्या खासदारांनी जे केलं ते योग्यच केलं त्यांना असाच धडा शिकवला पाहिजे. असे म्हणून तोंड सुख घेणाऱ्यांनो तुम्ही जर तुमच्या शेतात काम करत असाल आणि शेतातील काम करण्यासाठी 10 कामगार लागत असतील आणि तिथे 05 च कामगार उपलब्ध असतील त्यानंतर काही काळातकाम दुप्पट देऊन तुमच्यावर बंधन असेल की ते काम तुम्हाला ठरवून दिलेल्या वेळेतच कोणतीही तक्रार न करता ते पूर्ण करायचे आहे.    अशी ताकीद तुम्हाला दिली गेली तर अशावेळी तुमची मानसिकता काय असेल ? तुम्ही बिगारी काम करत असाल तिथे सुद्धा अशीच स्थिती असेल, तुम्ही कंपनीत कामावर असाल तुम्हाला टार्गेट दिलं आहे, ते टार्गेट 50% मनुष्यबळात पूर्ण करायचे आहे ते सुद्धा कोणतीही  तक्रार न करता. त्यावेळी तुमची मानसिकता काय होते ? याचा विचार करणार आहात का नाही ?  त्याच दबावाखाली तेथील प्रशासन असेल तर अशावेळी तुम्ही प्रशासनाची बाजू घ्यावी का त्या स्वतः ला मालक समजणाऱ्या शासनाची ?

      सत्तेत असणाऱ्या खासदारांने ही घटना का घडली याचा विचार करून त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना राज्यसरकारला द्यायला पाहिजे होत्या का प्रशासनावर असा दबाव टाकून स्टंटबाजी करायला हवी होती ?

       या प्रकरणात काल जे लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदाराचे वर्तन घडले ते म्हणजे जनतेला मुर्खात काढण्यासाठी केलेला प्रयोग होता. हे जे काही घडले त्यात शासनाची काहीही चूक नाही, शासन दोषी नसून प्रशासन दोषी आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. या सगळ्या प्रकरणात स्थानिक खासदार काय झोपलेत का काय ? स्थानिक खासदार सोडून शेजारच्या जिल्ह्यातील खासदार इथे येतो आणि कर्मचाऱ्यावर दमदाटी करतो ?

        अशा सगळ्या प्रकरणात  शासन आपल्या चुका झाकण्यासाठी  एखाद्या आयोगाची स्थापना करून मोकळं होईल आणि अशा घटना वारंवार वेग वेगळ्या जिल्ह्यात घडतच राहतील. त्यांना जनतेच्या आरोग्याचं काहीही देणं घेणं नाही हे या विविध जिल्ह्यात घडलेल्या घटनांमधून लक्षात येत आहे. यात प्रशासनाची जर चूक होतीच तर मग त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला आहे याचा विचार त्या खासदारांनी का केला नाही ? तो विचार त्यांच्या डोक्यात आला नाही कारण त्यांना माहीत होते ही शासनाची चूक आहे ?  अशा प्रकरणात प्रशासन चुकत नाही अस माझ म्हणणं नाही. प्रशासन सुद्धा चुकते पण प्रत्येक गोष्टीत प्रशासणालाच जर आपण दोष देत बसलो तर कस चालेल ? आज शासनाच्या तिजोरीत रक्कम नाही म्हणून शासन कर्मचारी भरती करत नाही. मग व्यवस्थेवर येत असलेल्या तानास कोण जबाबदार आहे ? मग अशावेळी त्या शासनाची कॉलर धरण्याची हिम्मत आपल्यात का नाही ? नागरिकांच्या तुलनेत आवश्यक त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणं हे शासनाचे काम आहे. अशावेळी रुग्णालयात 50% कर्मचारी आणि रुग्ण 200% अशी स्थिती निर्माण झाली असेल तर तेथील रुग्णांच्या होणाऱ्या  त्रासास जबाबदार कोण आहे ? शासन का प्रशासन ? रुग्णालयात आवश्यक तो औषधासाठा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे काम आहे ना ? मग तो उपलब्ध होत नसेल तर कोणाला जबाबदार धरणार ?  रुग्णालयात आवश्यक त्या सुधारित मशिन्स आहेत पण त्या हातळण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी च नेमला नसेल तर त्या मशीन च रुग्णालय प्रशासनाने करायचं तरी काय ? असे अनेक प्रश्न निरुत्तर राहत असताना आपण जर शासनाला बाजूला करत असू आणि प्रशासनाला दोषी धरत असू तर आपण आपल्या हाताने पायावर कुऱ्हाड मारून घेतोय यात मात्र काही शंका नाही.

         नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देणं हे शासनच काम असताना थोड्याफार काही गोष्टी फुकट देऊन आम्ही तुमच्यासाठी खूप काही करतोय असं सोंग घेत हे शासन आपल्या पुढं येत आहे.  फुकट देण्याची एवढीच जर कुवत आहे तर शासन खाजगीकरणाचा सपाटा का लावत आहे. कर्मचारी भरती कंत्राटी का करत आहे ? प्रत्येक क्षेत्रात 100% कर्मचारी भरती का होत नाही ? एवढंच फुकट देण्याची कुवत असेल तर मग नागरिकांना आवश्यक असलेले शिक्षण दर्जेदार का दिलं जात नाही ? का शिक्षक भरतीचा खोळंबा मांडून ठेवला आहे ? ज्या एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केलं होते त्याच मागण्या आता का लागू करत नाहीत ? एस. टी. तोट्यात आहे कर्मचाऱ्यांना पगार वाढ देता येणार नाही अशी शासनाची भूमिका आहे तर मग का महिलांना आणि वृद्धांना तिकिटांमध्ये सवलत दिली आहे ?

       राज्यातील नागरिकांना काही द्यायचंच असेल तर त्यांच्या हाताला काम द्या. त्यांना शिक्षणानुसार रोजगार द्या.  त्यांना पैसे कमविण्याची साधने उपलब्ध करून द्या.नागरिक म्हणजे या देशातील राजा आहे, तुमच्या भिकेवर जगणारे कंगाल भिकारी नाहीत. पण या राजांना आपली किंमत अद्याप कळत नाही. जोपर्यंत या राजांना आपली किंमत कळणार नाही तोपर्यंत हे असे रुग्णालयातील मृत्यंचे तांडव, फुकट घेऊन गुलाम म्हणून जगण्याची सवय,  रोजगारासाठी शहराकडे होणारे स्थानांतर कधीच थांबणार नाही. हे मात्र नक्की. हा राजा राजा नाही तर गुलाम बनुनच राहील ?

©जी.संदीप (गोणार,नांदेड)

9552803980