एक बालकामगार

 

एक बालकामगार....

साहेब ! 
आज आमच्याबद्दल
दुःख व्यक्त केलात,
त्याबद्दल आपले
खूप-खूप आभार.
पण साहेब !
ही वेळ कोणामुळं अली हो ?

माझा बाप आणि माय
करतात शारीरिक
कष्टाचे काम
तुमचे आयुष्य राहते
सुखी आणि समाधानी
असे असते ते काम
पण तरीही त्याचा मोबदला
देता तुम्ही कमी,
एखादा अडी-अडचणीत
नडलेला आला जर घरी,
राबवून घेता त्याला
स्वतःची अडचण सांगून
पाठवून देता माघारी.
त्यामुळं साहेब !बालकामगार
म्हणून राबतो आम्ही.

आमची माय करते घरात तुमच्या
धुणीभांडी आणि साफसफाई
व बाप करतो अवजड कामे,
सुखवस्तूंचा पुरवठा व नालेसफाई.

या कामांना बौद्धिक
ताकदीच्या बळावर
लेखून तुम्ही कमी
ठरवता त्यांना हीन
त्यातून देता मानधन
सुद्धा कमीच.

साहेब ! एका दिवसासाठी ती कामे
करून पहा स्वतः तुम्ही
देतो आम्ही तेवढेच मानधन
जेवढे सध्याच्या कामाचे घेता तुम्ही

मग समजेल तुम्हालाही
आई-बाबांच्या कष्टांची किंमत
त्यातून बदलावी तुमची मानसिकता
व मिळू शकेल आवश्यक ती किंमत.

मग काय ! साहेब.
राहणार नाही हा दीन बालमजूर
त्यातून येणार नाही वेळ
साजरा करण्याची दिन बालमजूर.

पण खरंच साहेब तुम्हा
आम्हा बालमजुरांची कीव येते का ?
बालमजूर व बालदिनीच दाखवता पुळका
बाकी 362 दिनी आपले डोळे बंद का ?

@ जी.संदीप(गोणार,नांदेड.)
        9552803980

राजकारण आणि शासन....

"राजकारण आणि शासन"

       बरेच वेळा मित्रांसोबत किंवा काही वाचकांसोबत चर्चा करत असताना शासनाच्या निर्णयावर जेव्हा मी बोलत असतो तेव्हा ते ऐकून घेतात. पण जेव्हा त्यांना विचारतो कि, तुम्हाला काय वाटते तेव्हा ते सरळ म्हणतात,'राजकारणापासून मी दूरच राहतो, त्याच्याशी माझा काही संबंध नाही.' त्यामुळं माझ्या तमाम वाचकांना व मित्रांसाठी  आजचा लिखाणाचा हा प्रपंच. 

      सुरुवातीला आपण राजकारण आणि शासन या बद्दल थोडक्यात जाणून घेऊया. राजकारण आणि शासन या दोन वेग-वेगळ्या संकल्पना आहेत असं मला वाटत.

           शासन हे तुमच्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित निर्णय घेते. ते सर्वांसाठीच हितकर असतात असं नाही. देशातील काही ठराविक समुदायाला लक्षात घेऊन काही वेळा निर्णय घेतले जातात. अशावेळी शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर बोलणे आपले कर्तव्य नाही का ? या अनुषंगाने शासनाच्या कार्यप्रणालीचे काही उदाहरणे सुद्धा पाहूया. तत्पूर्वी शासन आणि राजकारण.

राजकारण :-

        यात निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभा राहणे, मत मिळवण्यासाठी विविध आश्वासने देणे, सत्तेतील शासन किती चुकीचे निर्णय घेते, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करणे, आम्ही जर सत्तेत आलो तर, सामन्यासाठी कसे काम करू हे पटवून देणे. साडी-चोळी वाटणे, मटण-दारू वाटणे, पैसे वाटणे, एवढ्यावर सुद्धा जर मतदार अपल्याबाजूने वळत नसतील तर, मतदानाच्या बूथ वर गुंडांच्या टोळ्या ठेवणे, त्याचप्रमाणे अन्य कोणतेही गैर मार्ग अवलंबून सत्तेत येण्यासाठी धडपड करणे.

         थोडक्यात राजकारण म्हणजे 'लोकशाही मार्गाने सत्तेत येण्यासाठी नैतिक व अनैतिक पणे केलेली धडपड.' 

शासन :- 

         देशातील नागरीकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना आवश्यक गरजा व सुविधा मिळवून देण्यासाठी, देशात, राज्यात, जिल्ह्यात, नगरात,गावात जे नागरिकांचे प्रतिनिधी असतात त्यांचा समावेश या शासनात होतो. हे शासन सामान्य नागरिकांना आवश्यक सेवा देण्यासाठी असते. त्यात घरे, वीज, पाणी, रस्ता, आरोग्यसाठी दवाखाने, शिक्षण, रोजगार आदी बाबी कोणताही भेदभाव न करता संविधानिक नियमानुसार द्याव्या लागतात.

        थोडक्यात सांगायचे म्हणजे,"शासन हे आपण आपल्याला सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियुक्त केलेले नोकर होत.

    वीज : शासन सध्या दूरदर्शन वरून शिक्षण देण्याची अमलबजावणी करत आहे. पण मला सांगा देशात,राज्यात अशी कित्येक गावे (उदा:धारणी,चुरणी जिल्हा अमरावती) आहेत जिथे विजेची सोय नाही, राज्यतील काही गावात आजसुद्धा रॉकेलचे दिवे लावून रात्र काढली जाते. अशा गावात विद्यार्थ्यांनी हे असले प्रयोग कसे पहायचे ? विजेची सोय नाही म्हणजे गावात कोणत्याही प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक साधन उपलब्ध नाही. जिथे वीज नाही तिथे तुमचा विकास कसा पोहचेल ?

        आधुनिक तंत्रज्ञान नाही वापरले तर देश कसा विकसित होईल असा प्रश्न केला जातो. मग हे आधुनिक तंत्रज्ञान देशातल्या प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहचण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे ना ? 

             मग अशावेळी नागरिक म्हणून तुमची काय भूमिका आहे ?

       रस्ते:  दोन गाव, शहर जोडण्यासाठी रस्त्यांची गरज असते. शहरांचा गावाशी संपर्क वाढला तर विकास काय आहे हे जनतेला लक्षात येते. पण या सुविधा यांच्याकडून पुरवल्या जात नाहीत. कित्येक गावे पावसाळ्यात संपर्कात नसतात. त्या गावाला बस सेवा जात नाही. किंवा शासनाचा कोणताही प्रतिनिधी कधीच जात नाही. गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती सारख्या  जिल्ह्यातील काही गावे पावसाळ्यात संपर्कापासून दूर असतात. त्या गावात कोणी आजारी पडले तर त्यांच्यावर तिथेच जडीबुट्टीचा उपचार केला जातो. बाबा आमटेंच्या कार्याचा आढावा घेत असताना तिथल्या नागरिकांची रस्त्याविना काय परिस्थिती होती हे लक्षात येते. 

         काही वर्षांपूर्वी शिवनगर तांडा( ता.भोकर, जिल्हा नांदेड) येथे अभ्यासदौऱ्याच्या निमित्ताने जाण्याचा योग आला तिथं पोहचन्यापूर्वी असं वाटतं की, खरंच या रस्त्यावर कोणतं गाव असेल का ? गावात राज्यातील पहिली iso शाळा व डिजिटल शाळा आहे. तिथे वर्ग 1-4 व शिक्षण फक्त दोन शिक्षकांमार्फत दिले जाते. दोन पैकी एक शिक्षक दहा वर्षे झाली तिथं आपली सेवा देतायत. त्यांची बदली झाली तेव्हा नागरिकांनी विरोध करून बदली रद्द करायला प्रशासनास भाग पाडले. या गावाला जाण्यासाठी तेव्हापर्यंत रस्ताच न्हवता. नंतर स्थानिकांच्या मदतीने कच्चा रस्ता तयार केला गेला. पावसाळ्यात त्यागावाकडे कोणीही फिरकत नसे, पण आपली ड्युटी करायची व गावाशी जुळलेली नाळ म्हणून शिक्षकांना जावे लागायचं. शिक्षक नियमितपणे जायचे पण पावसाळ्यात त्या रस्त्याने गाडी घेऊन जाण शक्य न्हवते, मग अशावेळी गावातील दोन-तीन तरुण सरांना पक्क्या रस्त्यापर्यंत सोडायला जात असत. सर व त्यांची बाईक सोडून पुन्हा वापस जात. असा पावसाळ्यातील नित्य दिनक्रम असतो.

          पाणी: हे मानवाला जीवनावश्यक बाब आहे. ती उपलब्ध करून देणे शासनाची जबाबदारी आहे. शुद्ध पाणी पिण्यास नाही मिळाले तर नागरिकांच आरोग्य धोक्यात येते. शासनाचा आरोग्य विभाग पावसाळ्यात पाणी कस प्यावं हे सांगत असतो. पण हे पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पार पाडत नाही. भटकंती करत जगणारे नागरिक जे भेटेल ते पाणी वापरत असतात. त्यातुन आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात.

       भटकंती करणाऱ्यांच सोडा ग्रामीण भागात सुद्धा पाणी पुरवठा व्यवस्थित केला जात नाही, त्याच्या सोई नाहीत. माझ्याच गावच उदाहरण देतो, गोणार(ता.कंधार, जिल्हा नांदेड) काही वर्षांपूर्वी जुनी पाणीपुरवठा करणारी टाकी मोडकळीस आली म्हणून नविन पाणी पुरवठा योजना मंजूर करवून घेतल्या गेली. पण ती कागदावरच अंमलात सुद्धा आली. करोडो रुपयांचा घोटाळा केला गेला. तरी कोनीच काहीही बोलत नाही. आज ती मोडकळीस आलेली जुनी पाणीपुरवठा करणारी टाकी कोणाचा जीव घेण्यासाठी ऐतिहासिक वास्तू सारखी जतन केल्या जातेय का काय ? असा प्रश्न पडतो. गावाच्या शेजारून जाणाऱ्या नदीवरील छोट्याशा विहिरीतून गावाला डायरेक्ट अनियमितपणे पाणी पुरवठा केला जातो. 

     हा फक्त एक दाखला दिला असे खूप गावे आहेत. काही गावातील नागरिकांना हे सुद्धा माहित नाही की,गावात शासन पाणीपुरवठ्यासाठी निधी पुरवठा करतो. म्हणजे आलेला निधी परस्पर हडप करण्याचे काम सुद्धा काही अक्कलमंद सरपंच करत आहेत.

       तरी सुद्धा नागरिक म्हणून तुम्ही काहीच बोलणार नाही.

       घरे : देशातील सामान्य नागरिकांना आपल्या कमाईंनुसार घरे बांधणे होत नाही. अशांना घरकुल योजनेमार्फत घरे दिली जातात. यात स्थानिक शासनाच्या मार्फत अपहार करण्यात येतो. बनवलेली योजना उत्तम पण त्याची अमलबजावणी मात्र सदोष यामुळं या योजनांचा योग्य लाभ नागरिकांना मिळतच नाही. सरसकट गावातील गरजुंना घरकुल देण्याचा आदेश शासनाने जरी केला पन तरीह गरजुंना घरे मिळवण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात.

      घरकुलाच्या यादीत नाव येण्यासाठी पैसे, त्यानंतर घरकुलाच्या कामाचे पैसे मिळवण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर पैसे, शेवटी काम केले म्हणून पार्टी देण्यासाठी खुशाली म्हणून पैसे. शासन आहेत का लुटारु हा प्रश्न मला पडतो.

         तरी सुद्धा नागरिक म्हणून तुम्ही काहीच बोलणार नाही.

    शिक्षण:-

          देशातील 06 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण मिळावे यासाठी शासन नियम बनवण्यात आला. पण यात दर्जेदार पणाचं नाही. त्यातल्या त्यात कहर पहा ना कि या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना नापास करायचेच नाही. जर परीक्षा नसतील तर अभ्यास कोणी करेल का ? परीक्षेला पर्यायी मार्ग दिला पण यात पळवाटा काढायला कोणाला सांगावे लागते का ? माध्यमिक शिक्षणाचे सुद्धा तेच शिक्षण कशासाठी घेताय,तुम्ही अभ्यास कशासाठी करताय असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना करावा तर सांगतात परीक्षेसाठी. म्हणजे शाळा हि परिक्षेसाठीच मर्यादित आहे का ? म्हणजे शिक्षणाचा उद्देश विद्यार्थ्याला परीक्षार्थी बनवणे असेल तर हे दर्जेदार शिक्षण आहे का ? 

          शिक्षित तरुण शिक्षणाचा उपयोग करून देशाच्या विकासात हातभार लावत असतो. पण या तरुणाला शिक्षण म्हणजे फक्त परीक्षा व नोकरीसाठीच असते हि मानसिकता घेऊन वावरतोय. मग अशा शिक्षणातून दर्जेदार विद्यार्थी कसे घडतील, पर्यायाने देशाच्या विकासात हे तरुण हातभार लावू शकतील का ? 

      तरी सुद्धा नागरिक म्हणून तुम्ही काहीच बोलणार नाही.

      रोजगार :-

             शिक्षित तरुण रोजगाराच्या शोधात असतो, तसाच अशिक्षित तरुण सुद्धा रोजगाराच्या शोधात आहे. तो उपलब्ध करून देण्याचा काम शासमार्फत व्हायला पाहिजे, पण तसे होत नाही. अशिक्षित व अकुशल कामगारांसाठी स्वयंरोजगार योजना सुरु केली व वर्षातील 100 दिवस मागेल त्याला काम दिल्या जाईल अशी ग्वाही दिली. मागेल त्याला खरंच काम मिळते का ? मुद्दा बाजूला ठेवूया राज्यातील बऱ्याच गावातील नागरिकांनी कामासाठी पुणे-मुंबईला ला स्थलांतर केलं. या कामगारांच्या नावावर स्थानिकचा रोजगार सेवक व स्थानिक शासन मिळून पैसे उचलण्याचे काम करत आहेत.

या बेरोजगारांना जेव्हा हि बाब लक्षात येते तेव्हा त्यांना काहीतरी उडवा-उडवीची उत्तरे दिल्या जातात.  व या बेरोजगारांची टाळाटाळ केली जाते.

        शिक्षित बेरोजगारांच्या रोजगारावर तर आता मोठे संकटच आले आहे. गरजेपेक्षा कैकपट उत्पादन हे शासन करत आहे. महाविद्यालयांची खैरात वाटली  पण शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्यांच्या रोजगाराची काहीही दखल नाही. त्यात ded, polytechnic, engineering, केलेल्या विद्यर्थ्यांची काय स्थिती आहे हे आपणास माहीतच आहे. आता mbbs, bams, bhms च्या बिद्यार्थ्यांचीही तीच स्थिती होते का काय असा प्रश्न पडतोय. 

        या बाबीस देशातील शिक्षणाचे धोरण जबाबदार आहे. यातून विद्यार्थी आत्महत्या वाढत आहेत. ऑक्टो-नोव्हे 2019 मध्ये एक अहवाल आला होता त्यात स्पष्ट केलं होतं की, शेतकऱ्यांपेक्षा विद्यार्थी आत्महत्येचं प्रमाण वाढलेले आहे. विद्यार्थी आत्महत्येबाबत राज्य देशात एक नंबर वर आहे.

            तरी सुद्धा नागरिक म्हणून तुम्ही काहीच बोलणार नाही.

     आरोग्य:- 

           आरोग्य व्यवस्थेच्या बाबतीत मला काही बोलायची गरज आहे असं मला वाटत नाही. सध्या तुम्ही अनुभवत आहातच. तसंही या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी मी लिहिलच होत. त्यात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची गरज किती आहे व शासनाने ती किती प्रमाणात उपलब्ध करून दिली.

       वरील बाबिंचा मी जो उल्लेख केला त्या प्रत्येक नागरिकांशी संबंधित आहेत. या सुविधा पुरवण्याचं काम शासनाने करावं लागतं. मग हे शासन म्हणजे कोण आता आपल्या लक्षात आलं ना ? मग या शासनाने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात तुम्ही बोलणार नाही तर मग कोण बोलणार ? तुम्ही शांत बसायचं आणि काही जणांनी शासनाच्या विरोधात टार्गेट होऊन आवाज वाढवायचा का ?

         शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळं खाजगी शाळांचे पेव फुटलं आणि आज त्याच शाळेत तुम्ही आपल्या पाल्याना शिकवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करताय. जर तुम्ही या धोरणाला सुरुवातीलाच विरोध केला असता तर आज आपला पाल्य याच शाळेत शिकावा त्यासाठी मला कितीही कष्ट करावे लागले तरी हरकत नाही. असे म्हणण्याची वेळ आली नसती. कारण उत्तम व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, ती जबाबदारी शासन पार पाडत नाही हे कळल्यानंतर तुम्हाला शासनाला जाब विचारण्याचा अधिकार आहे हे का विसरता ?

     स्वच्छ पाणी, उत्तम रस्ते, मुबलक वीज, शिक्षणानुसार व कौशल्यानुसार रोजगार उपलब्ध करून देणं हे सुद्धा शासनाच काम आहे. पण ते व्यवस्थित करत नसतील तर त्याबद्दल आपणास जाब विचारावा लागेल. कारण ते आपले नोकर आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकांकडून कर स्वरूपात पैसा जमा करतात व तोच पैसा आपल्या साठी सेवा सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरला जातो. पण आम्ही पागल लोक आम्हाला राजकारणाशी काहीही देणं-घेणं नाही म्हणून चार हात लांब पळतो. पण तुम्ही ज्याच्यापासून लांब पळता ते राजकारण नाही तर ते आहे तुमच्या सेवेसाठी कार्य करणारे शासन.निवडणुकीच्या काळातील जे राजकारण आहे त्यापासून दहा हात लांब रहा.( येथे ज्याला निवडून द्यायचंय त्याबद्दल मात्र योग्य काळजी घ्या.)पण निवडणूक झाल्यानंतर चा जो काळ आहे तो मात्र तुमच्या अधिकाराचा काळ आहे. तुम्ही मालक बनता त्यांचे. हे तुम्हाला कळत नाही का ? तुमची सेवा करण्यासाठी या प्रत्येक सदस्याला आपल्या कराच्या रूपातून जमा झालेल्या पैशातून पगार दिला जातो. राज्यातील आमदारांच्या पगारावर या संकटाच्या काळात सुद्धा 04 अब्ज 95 लाख 72 हजार रुपयांचा बोजा पडतो आहे. या व्यतिरिक्त माजी आमदारांचे पेन्शन वेगळेच. 30-35 वर्ष सेवा देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला जेवढे पेन्शन भेटते साधारणपणे त्याच्या दुप्पट फक्त 05 वर्ष आमदार म्हणून निवडल्या गेलेल्या नोकराला भेटते.

           मग अशा वेळी तुमचे कर्तव्य आहे का नाही ? शासनाला जाब विचारण्याचे. येणाऱ्या काळात महागाई वाढणार आहे. नागरिकांकडे पैसे येणार नाहीत मग कसे करणार. विविध वस्तूंचे दामदुप्पट भाव वाढत आहेत. ते खरेदी करण्यासाठी तुम्ही पैसा कुठून आणणार ? शासन तुमच्या पाल्याच्या शाळेत फिस देण्यासाठी सवलत देण्यात यावी असे आदेश देतंय. फिस वाढवायची नाही असं सांगतंय. पण सवलत म्हणजे काय ? तर ती टप्प्या-टप्प्याने भरन्यास संधी द्यावी. पण हे टप्प्या-टप्प्याने भरण्यासाठी प्रत्येकाकडे पैसे उपलब्ध होतीलच कशावरून ? शाळा आपली फिस वाढवणार नाहीत पण वाढीव खर्च कसा काढायचा त्यासाठी कोणती शक्कल लढवून पैसा उकळायचा हे शाळाव्यवस्थपकाना चांगले जमते त्याबद्दल तुम्ही निश्चित रहा.

         या सर्व बाबी घडत आहेत त्या तुमच्या-आमच्याशी संबंधित आहेत. याला जबाबदार शासन आहे. प्रत्येक शासन तसेच असते असे म्हणून हात वर करण्यापेक्षा जाब विचारून शासनाला अद्दल घडवणं गरजेचं आहे. तुम्ही जर जाब विचारला नाहीत तर नक्कीच प्रत्येक शासन सारखेच राहील. व तुम्हाला लुटत राहतील.

      अमेरिकेत वर्णवादावरून जो हिंसाचार घडला त्यात राष्ट्रध्यक्षाला लपून बसावे लागले. एवढी ताकद या लोकशाहीत नागरिकांना प्राप्त झाली आहे. या तुमच्या ताकदीचा तुम्हाला अंदाज येणार आहे का ? म्हणून आता सावरा स्वतःला आणि हे राजकारणापासून आम्ही दूर राहतो असं म्हणणं सोडून द्या. 

          तुम्हाला तुमच्या न्याय हक्कासाठी आता लढायची गरज नाही. फक्त शासन जे अमलबजावणी करत आहे. त्याबद्दल जागृत राहून शासनावर दबाव आणायचा आहे. काही दिवसांपूर्वी सामाजिक न्याय विभागाकडून परदेशी शिक्षणासाठी उत्पन्न मर्यादा लागू केली होती. आंदोलनानंतर ती स्थगित करण्यात आली. ती स्थगित झाली रद्द नाही. अशा प्रत्येक बाबीवर नागरिक म्हणून तुम्हाला तुमची भूमिका बजावावी लागणार आहे. स्वतःला सावरा आणि ठरवा खरंच तुम्ही राजकारणाबद्दल बोलताय का तुमच्या हिताचे निर्णय घेणाऱ्या शासनाबद्दल ?

    ©️ जी.संदीप (गोणार,नांदेड)

               9552803980

आम्हाला मेड इन इंडिया हवंय ?

         " आम्हाला मेड इन इंडिया हवंय ? "

      #चीन मार्फत भारतात काही #कुरघोडी घडतात तेव्हा एकमताने बहुसंख्य नागरिकांचा एक सूर सोशल मीडियावर फिरायला लागतो. की चीनच्या वस्तूंची होळी करायची व भारतीय वस्तूंचा स्वीकार करायचा. तसंच काही वातावरण सध्या देशभर पसरलेलं आहे.

     जानेवारीत देशात कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला, त्यानंतर आपल्या चाचण्यांच प्रमाण कमी त्यामुळं त्यानंतर मार्च पर्यंत रुग्ण आढळले नाही. मार्च मध्ये रुग्ण संख्या वाढायला लागली, त्यातच हा व्हायरस चीनने प्रयोगशाळेत तयार केला अशी चर्चा सुरु झाली. मग काय चीन म्हटल्यावर तर आमची #आग भडकली व सुरु झाली आमची सोशल मीडियावर वरील #मोहीम

" #चिनी #वस्तू #नाकारा #स्वदेशीचा #स्वीकारकरा." हि मोहीम राबवणाऱ्यांना #वास्तवाचं काहीही भान नाही. राजकीय लोकांनी सांगितलं म्हणून निघाले हे #बोटाने टायपायला. 

        ज्या चीनच्या वस्तू नाकारायचे असं आपण म्हणतो त्या चीनचा आणि आपला व्यवहार कसा आहे हे थोडं पाहूया. देशातील सर्वात मोठा बाजार हा चीनने व्यापला आहे. त्याला #कारणीभूत कोण ? हे #सत्ताधारी. 2019 पर्यंतची चीन ची भारतातील #आयात व #निर्यातीचा आकडा देतो चीनच्या वस्तूंचा विरोध करणाऱ्यांनी तो खास करून लक्षात घ्यावा. 2019 ची चीनची भारतातील गुंतवणूक म्हणा किंवा आयात म्हणा ती आहे $ 74.72 billion (56,23,61,40,00,000 एवढे भारतीय रुपये) व त्याच वर्षीची निर्यात (म्हणजे भारताकडून चीनने खरेदी केली) $17.95 billion ( 13,51,23,11,25,000 भारतीय रुपये) जवळपास चार पट गुंतवणूक चीन भारतात करतो आणि तेही केंद्रशासनाच्या मदतीने.

        आपला मोबाईल चायना फ्री आहे का ? असा एक संदेश सध्या व्हायरल होतोय. त्यातून आपल्या #मोबाईल मध्ये चायना चे अँप आहेत का असतील तर ते डिलीट करावेत या साठी हि मोहीम राबवली जातेय असं समजत. पण ही मोहीम कोणी सुरु केली का केली याबद्दल काहीही कल्पना नाही. चीनच्या विरोधातील मुद्दा आहे तर करा सपोर्ट या भावनेनं तो संदेश पुढं पसरत जातोय. चीन च्या अँप ले विरोध करणाऱ्यांसाठी काही खास भारतीय अँप च्या आर्थिक गुंतवणूक दारांबद्दल खाली माहिती देत आहे. वाचून लक्षात घ्यावे.

           त्यासोबतच आपण ज्या #इंडियनकंपनीचा गवगवा करता त्यातील प्रमुख कंपन्यांमध्ये चीनमधील कंपन्यांचे शेयर्स आहेत.

त्यात,

01) पेटीएम-

               मुख्य कार्यालय: नोएडा

                संस्थापक।    :  विजय शेखर शर्मा

     चीन मार्फत गुंतवणूक : 625 मिलियन       

                                      डॉलर(alibaba)

02)हाईक-

               मुख्य कार्यालय : नवी दिल्ली

                संस्थापक       : कवीण भारती मित्तल

     चीन मार्फत गुंतवणूक   : 1.4 बिलियन डॉलर

                             

03) स्नॅपडील-

       मुख्य कार्यालय :  नवी दिल्ली

        संस्थापक       :  कुणाल बहाल,रोहित बन्सल         

 चीन मार्फत गुंतवणूक : 1.58 बिलियन डॉलर

04)ओला-

             मुख्य कार्यालय: बेंगलुर

              संस्थापक।    : भाविष अग्रवाल

     चीन मार्फत गुंतवणूक : 36.49%   

      (tangent & soft bank group)

05) मेकमाय ट्रिप ईबीबो

             मुख्य कार्यालय: गुरंगाव(हरियाणा)

              संस्थापक।    : दीप कालरा

     चीन मार्फत गुंतवणूक : दोन चिनी कम्पनी    

                                     मार्फत 91% गुंतवणूक.

            हि काही प्रमुख देशी कंपन्यांमधील चीनची गुंतवणूक. 

       हि झाली आकडेवारी पण चीन भारताला नेमकं काय विकते आणि काय घेऊन जाते त्त्यातील काही मुख्य वस्तूंची यादी पुढीलप्रमाणे: 

     भारताची आयात (म्हणजे चीनकडून घेतो) :  

* इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे: billion 16 अब्ज

* मशीन्स, इंजिन, पंप: $9.8 अब्ज

* सेंद्रिय रसायने: .$6.3 अब्ज

* खतेः $ 2.7 अब्ज

* लोह आणि स्टील: $ 2.3 अब्ज

* प्लास्टिकः ics 1.7 अब्ज

* लोह किंवा स्टील उत्पादने: $ 1.4 अब्ज

* रत्ने, मौल्यवान धातू, नाणी: $ 1.3 अब्ज

* जहाजे, नौका: $ 1.3 अब्ज

* वैद्यकीय, तांत्रिक उपकरणे: billion १.२ अब्ज

भारताची निर्यात (चीनला देतो):

* कापूस: $ 3.2 अब्ज

* रत्ने, मौल्यवान धातू, नाणी: $ 2.5 अब्ज

* तांबे: $ 2.3 अब्ज

* ऑरेस, स्लॅग, राखः $ 1.3 अब्ज

* सेंद्रिय रसायने: $ 1.1 अब्ज

* मीठ, सल्फर, दगड, सिमेंटः $ 958.7 दशलक्ष

* मशीन्स, इंजिन, पंप: $ 639.7lmillion

* प्लास्टिकः $ 499.7 दशलक्ष

* इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे: $ 440 दशलक्ष

* फोर्स्किन्स वगळता रॉ लपविला जातो: $ 432.7

                      (Source wikipedia

         आदी बाबी दिल्या आणि घेतल्या जातात.या सर्व बाबींचा विचार करता असे लक्षात येते की, आयात जास्त आणि निर्यात कमी आहे. भारत आणि चीन यांचा करार झाला आहे त्यानुसार हा व्यवहार चालू आहे. नियमित करारानुसार जर व्यवहार चालू असेल तर मग आपण कोणाचा विरोध करतोय ? देशात चिनी कम्पन्या आपले उत्पादन तयार करतात त्यावर made in india चा शिक्का असतो. मग हे उत्पादन स्वीकारणार का नाकारणार ? हा सर्व व्यवहार पाहून आपल्याला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

       आपण चिनी मालाचा विरोध करतो म्हणजे आपल्या व्यापाऱ्यांवर आपण संकट ओढवून घेतोय. देशात सीमेवरून माल #आयात झाला. त्याची #किंमत चीनला पोहचली. मग तो माल भारतात आल्यानंतर त्यामुळं होणारा नफा किंवा तोटा हा स्थानिक व्यापाऱ्यांना होणार. मग यात चीनचे काय नुकसान ? त्यामुळं स्थानिकांनी #चीनच्या वस्तू किंवा मालाला विरोध करण्या ऐवजी तो माल देशात येणार नाही. याबद्दल शासनावर #दबाव आणावा लागेल. तसं तुम्ही करणार नाही. कारण , राजकारणात आम्हाला इंटरेस्ट नाही म्हणून हात वर करणार. पण हे राजकारण नाही तर शासन आहे . या शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण हे सामान्यांचा अधिकार आहे. तो अधिकार संविधानाने आम्हा सर्वांना दिला आहे तरी सुद्धा आम्ही त्याचा वापर करत नाही. आणि #लढत बसतो #स्थानिक स्तरावर. देशात चीनचा कोण-कोणता माल येतो हे आपण काही प्रमाणात। पाहिलं. एक खास मुद्दा सांगायचा म्हणजे देशातील चीनकडे 0.2% निर्यात कमी झाली. कारण काय तर भारताकडून दर्जेदार माल येत नाही. घ्या आता आपण चीनला दर्जेदार माल देत नाही. म्हणजे देशात केंद्रशासनाच्या परवानगीने येणारा माल हा  दर्जेदार आहे असं चीनच शासन म्हणते. आणी आपण मिरवतो कि, "चीनच्या मालाची काही खात्री नसते." त्यांनी तर तुम्हाला चुना लावला आणि तुम्ही इकडे खुश. 

        एक फोटो या सोबत शेयर केलाय. ते उत्पादन तयार करणारी कंपनी चीनची पण ते उत्पादन तयार झालं भारतात मग हे उत्पादन आपण खरेदी करायचं का ? कारण तुम्हाला "made in india"पाहिजे ना म्हणून विचारलं? नेमकं काय स्वीकारायचं हे आता तुम्हीच ठरवा.

        देशात तरुणाई मोठ्या प्रमाणात आहे. या तरुणाईला धर्म आणि जातीच्या नावावर लढायला भाग पडतोय इथला राजकारणी आणि विकासाला दूर लोटतोय. आधुनिक तंत्रज्ञान विदेशातून मागवतोय कच्चा माल त्यांना देतोय. पण जर भारतानेच कच्चा माल व  तरुणाई चा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने योग्य वापर करून घेतला तर देश बाजारपेठ का बनेल देश सुद्धा निर्यातदार होईल. याची जाणीव तुम्हा नागरिकांना होणं गरजेचं आहे. हे जेव्हा होईल तेव्हा शासन चिनी वस्तू नाकारेल व आपल्या निर्माण केलेल्या वस्तू निर्यात करेल. हे आपण करू शकतो. तेवढं मनुष्यबळ, आर्थिक रसद, आधुनिक तंत्रज्ञान, नवं-नव्या कल्पनांचा तरुण वर्ग देशात मुबलक प्रमाणात आहे. तरुणाईला दर्जेदार शिक्षण देऊन, धर्माच्या नावावर रस्त्यावर उतरवणे थांबले तर हे नक्कीच घडेल, पण असं जर घडलं तर येणाऱ्या काळात या राजकीय लोकांना कोण किंमत देईल ?

         या सर्व बाबींची जाण आजच्या तरुणाईने करून घ्यावी देव, धर्म किंवा जातीने आपला विकास होणार नाही. आपला विकास होण्यासाठी दर्जेदार शिक्षणाची गरज आहे. ते शिक्षण शासनाने उपलब्ध करून द्यावे यासाठी झगडा. सोशल मीडियावर धर्म, जातीच्या नावाने भांडण करत बसण्यापेक्षा मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात लढाई सुरू करा. सोशल मीडिया हा टाइमपास करण्यासोबतच तुमचे आयुष्य आनंदी करण्यास व देशाच्या विकासात हातभार लावण्यास मदत करतो. त्यामुळं घडत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीवर लगेच बिनडोक पणे प्रतिक्रिया देण्याऐवजी योग्य-अयोग्य बाबीचा विचार करून आपले पाऊल उचलावे. व घडत असलेल्या गोष्टीत जर शासनाचा सहभाग असेल त्याचा जाब शासनाला विचारावा व या विदेशी मालाची होळी करण्याचा धंदा थांबवावा. हि वेळच आपल्यावर येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. तेव्हाच तुम्हाला #मेडईनइंडिया भेटेल. #अन्यथा मेड ईन इंडिया हे एक #सोंग ठरेल.

©️ जी.संदीप (गोणार,नांदेड)

           9552803980

हवाई सवारी ते भूकंबळीची रेल्वेरुळावरील सवारी (उत्तरार्ध)

हवाई सवारी ते भूकंबळीची रेल्वेरुळावरील सवारी (उत्तरार्ध)

                                        @ जी.संदीप(गोणार,नांदेड)

                                                  9552803980

            

       पहिल्या भागात आपण,कोरोनाचा देशातील प्रवास दरम्यान देशात राजकारणात घडलेल्या काही गोष्टी, लॉकडाऊन त्यांची अमलबजावणी व त्यांचा काही प्रमाणातील परिणाम आपण पहिला. 

    या भागात लॉकडाऊन चा प्रत्यक्ष प्रत्येक घटकांवर काय परिणाम होईल याच सविस्तर विवेचन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

       देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास हातभार लावणाऱ्या घटकात प्रामुख्याने उल्लेख केला जातो, त्यांच्यावर होणाऱ्या लॉकडाऊन च्या परिणानामाबाबतीत पाहूया. त्यात,

01) कारखानदार

02)व्यावसायिक

03)कामगार

04)गृहिणी

      आदी घटकांना महत्वाचं समजलं जातं. पण यासोबतच बेरोजगार, बालके आणि वृद्ध यांच्यावर सुद्धा या लॉकडाऊन चा परिणाम होत आहे.

       देशाच्या विकासात प्रत्यक्ष दिसणारा वाटा हा कारखानदार आणि व्यावसायिकांचा आहे. कारखानदारांचे उत्पादन बंद झाले त्यामुळं त्यांना तोटा सहन करावा लागतोय असं बोलल्या जातंय. पण हे खरं आहे का ? कारण जिथं मागणी नाही, तिथं पुरवठा नाही. पुरवठा करायची गरज नसेल तर उत्पादन बंद होते. मग अशावेळी त्यांना तोटा होण्याचा प्रश्नच कुठं येतो. नफा होत नाही ही बाब वेगळी. पण नफा नाही म्हणजे तोटा झाला म्हणणं हे साफ खोटं आहे. कारण, तोटा केव्हा होतो हे माहीतच असेल मग असे असताना कारखानदारांना एवढ्या कोटिंचा तोटा झाला हे ओरडून सांगणाऱ्या मीडियाला या साध्या बाबी लक्षात येऊ नयेत का ? लक्षात येतात पण शासनाला व नागरिकांना आम्ही किती त्रास सहन करतोय हे दाखवण्यासाठीचे मिडियाकडून शासन व कारखानदारांच्या मार्फत करवून घेतलेलं नाटक होय. या नाटकाने मध्यमवर्गीय जनता आपलं नुकसान विसरून जाईल व शासन करत असलेल्या नियोजनास योग्य समजेल हि एक खेळी आहे व ती यशस्वी होताना दिसत आहे. पण या लॉकडाऊन मुळे यांच्यावर कसल्याही प्रकारचा काहीही विपरीत परिणाम होत नाही. यांचे उत्त्पन्न थांबेल पण उत्त्पन्न थांबले तर यांच्या जगण्याच्या पद्धधतीवर काहीही विपरीत परिणाम होणार नाही. त्यामुळं या घटकांवर लॉकडाऊन चा काहीही परिणाम होणार असं लक्षात येत.

     दुसरा घटक व्यावसायिक हा घटक उत्पादनकर्त्यावर अवलंबून असतो. काही व्यवसाय सुरळीतपणे सुरु आहेत. त्यामुळं या व्यावसायिकांवर सुद्धा यांचा काहीही परिणाम होत नाही. कारखानदारांप्रमाणे यांचं आयुष्य सुद्धा सुरळीतपणे चालू आहे. यांच्यावर लॉकडाऊन चा काहीही विपरीत परिणाम होत नाही. काही व्यावसायिकांना तर आयुष्यभर लॉकडाऊन राहिला तरी त्यांच्या दिनचर्येवर काहीही परिणाम होणार नाही एवढी संपत्ती यांच्याजवळ जमा आहे.ती शासनाला दाखवत नाहीत हि बाब वेगळी. काही व्यावसायिकांच्या सेवा बंद झालेल्या आहेत पण त्यांनी कमावलेली संपत्ती भरपूर आहे. त्यामुळं याचा परिणाम ज्यांचे व्यवसाय बंद आहेत अशांवर होत नाही. जसे की, कापड व्यावसायिक.

       तिसरा घटक कामगार, कामगारांची विभागणी हि काही प्रकारात करूया त्यानुसार त्यांच्या वर या लॉकडाऊनचा परिणाम समजून घेऊया त्यात, अ) शासकीय कामगार, ब) कारखानदारी क्षेत्रात काम करणारा कामगार, क) बिगारी काम करणारा कामगार, ड) असंघटित कामगार, इ) स्थलांतरित कामगार.  खरा लॉकडाऊनचा विपरीत परिणाम भोगावा लागतोय तो या घटकाला अचानक घोषणा होते. उद्यापासून लॉकडाऊन जनता कर्फ्युची व सर्व व्यवस्था देशातील बंद करण्यात येत आहे. कारखान्यात काम करणारा मजूर हा हतबल होऊन जातो. नेमकं काय घडलं हे त्याच्या डोक्यात सुद्धा नसत म्हटल्याप्रमाणे हा 14 दिवसाचा प्रश्न असतो पण जस-जसं वाढत जातो तेव्हा मात्र याना आपले घर जवळ करावेसे वाटते. पायाखालची जमीन सरकते. काय घडतंय हेच यांना कळत नाही. मग सुरु होतो यांचा कोसो दूर पायी चालत जाण्याचा प्रवास. हा प्रवास मन हेलावून टाकणारा आहे. शेकडो किलोमीटर अंतर दिवस- किंवा रात्र यांचा विचार न करता हे पायी चालत असतात. ते चालत असतात पण त्यांच्या सोबत असणारे बालके हे सुद्धा गप्प-गुमान चालू लागतात. रडत- पडत ते सुद्धा अंतर कापत असतात. त्यांना माहित नसते हे नेमकं काय घडतंय. अशातूनच रेल्वेरुळावर जीव गमवावा लागतो, घरी पोहचण्यापूर्वीच निराशेने आत्महत्या करावी लागते. पायात चप्पला नसताना सुद्धा डांबर रोडवरून 43-44 डिग्री तापमानात अंतर कापावे लागते. यावरून कोणीतरी म्हटलंय"बहोत गुरुर था तुझे लंबे होणे का ऐ सडक, गरीब के हौसले ने तुझे पैदल हि नाप लिया।" दोन शहरातील अंतर एवढं आहे असं सांगून एवढं दूर वाहनाने कसा प्रवास करायचा असं वाटणाऱ्यानो लक्षात घ्या. तुमच्या त्या अंतराला आज कित्येक मजूर पायी चालत मागे टाकत आहेत. हि वेळ आली आहे मजुरांवर. तळपायाला आपल्या साधा चटका बसला तर पाय चपलेविना जमिनीवर टेकवावा वाटत नाही. पण इथे आपल्याला घरी पोहचायचं असेल तर अनवाणी चालवंच लागेल. यातून शेकडो किलोमीटरचा अनवाणी प्रवास केल्या जातो आणि तळपायाला मऊ मुलायम त्वचा असते हि भावनाच मारून टाकली जाते. अशी अवस्था इथल्या कामगारांवर आणली गेली आहे. Ac मध्ये बसून आदेश देणाऱ्यांना याबद्दल काय कळणार आहे.

        राजस्थानहून कोकणात कामासाठी आलेली तरुणी दोन दिवसानंतर लॉकडाऊन सुरु होताच कस जगावं या निराशेने आत्महत्या करते. नांदेड च्या पुलावर जीव देण्यासाठी एक वृद्ध उडी टाकण्याच्या प्रयत्नात त्यावेळच्या तेथील काही नागरिकांमुळ त्यांना वाचवलं जात हि बाब वेगळी. पण ही वेळ यांच्यावर आलीच कोणामुळं असा प्रश्न निर्माण केल्यावाचून जमणार नाही. तुम्ही कामगारांना अन्न, गॅस, व आर्थिक साहाय्य म्हणून 500 ₹ प्रतिमाह देत आहात पण हे कोणत्या जनतेपर्यंत पोहचते. अर्थमंत्र्यांचं स्टेटमेंट आहे की आम्ही"80 कोटी जनतेपर्यंत राशन पोहचवल असं सांगतात. मग या 80 करोड मध्ये हे रोड ने चालत जाणारे राज्य स्थलांतर करणारे यांची जागा नाही का ? काय होणार या कामगारांच ? देश यांच्याकडे लक्ष देईल का ? देशातील प्रत्येक व्यवस्थेचा आधारस्तंभ हा कामगार आहे. म्हणूनच तर तेलांगणातून आप-आपल्या राज्यात वापस गेलेल्या कामगारांना त्या राज्याने वापस पाठवावे अशी मागणी तेलंगाणा सरकारला करावी लागते. पण देश मात्र या कामगारांकडे दुर्लक्ष करतो.

       हे स्थलांतरित कामगार आहेत. ज्यांच्याकडे हक्काच असं घर नाही. अशी साधारणपणे 20-30 कोटी जनता आहे. यांच्यासाठी शासनाने काय केलं ? राशनकार्डवाल्याना तुम्ही राशन दिल. पण यांचं काय ? यांच्यासाठी शासनाने काय नियोजन केले ? हा मोठा प्रश्न आहे असे प्रश्न या निमित्ताने अनुत्तरित राहणार आहेत. कारण या प्रश्नांशी शासनाला व प्रशासनातील काही कर्मचाऱ्यांना काहीही संबंध नाही. अशा अडचणीच्या काळात हा कामगार वर्ग आपले नशीब म्हणून वाटचाल करत आहे. पण या कामगाराने आपल्या स्थितीबद्दल शासनाला जबाबदार न धरता नशिबाला दोष देत वाटचाल सुरु केली आणि हा प्रवास चालूच ठेवला. असे असताना कोणीही कितीही शासनाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचा हवा तेवढा परिणाम होणार नाही. त्यामुळं प्रत्येक कामगाराने आहे त्याच परिस्थितीत न राहता प्रत्येक टप्प्यावर शासनाला जाब विचारायला हवा. लॉकडाऊन संपल्यानंतर आपल्यापुढं खूप मोठं संकट उभ राहणार आहे. जे आर्थिक आधारावर असणार आहे. यात तुमच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, भविष्याचे नियोजन, कुटुंबाचे आरोग्य आदी समस्यांसोबत इतर प्रासंगिक समस्या निर्माण होऊ शकतात येणारा काळ हा पावसाळ्याचा आहे. त्यामुळं त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्येची जर भर पडली तर वाईट परिस्थिती निर्माण होणार आहे.

         त्यासोबतच महत्वाचा घटक म्हणजे गृहिणी हि लॉकडाऊनच्या काळात घरातच आहे. मुळात ती घरातच असते. पण या लॉकडाऊनमूळ तिच्यावर होत असलेले अन्याय शारीरिक व  मानसिक याबद्दल ती कुठेही दाद मागू शकत नाही. महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाली असे सरकार मार्फत सांगण्यात आलं. मग हे कळल्यानंतर सुद्धा आपण हे अन्याय रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केला ? नोंद झालेली गुन्हे वाढली आहेत. पण अशी नोंद न झालेली त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त आहेत याची सुद्धा जाणीव शासनाला होईल का ? शासन म्हणते आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करतोय मग प्रयत्न करत असताना सुद्धा या गोष्टी का घडत आहेत याच मूल्यमापन शासन करते का ? जर याबद्दलच मूल्यमापन केलं जात असेल तर येणाऱ्या काळातील सर्व समस्यांवर उपाय नक्कीच निघू शकतात. शासन देशात लॉकडाऊन ची घोषणा करत आहे. साधारणपणे प्रत्येक दोन आठवड्यानंतर हा वाढवण्यात येत आहे. हे वाढवण्यात येत असताना देशातील स्थानिक स्तरापासून काय अडचणी आहेत व त्यावर काही उपाययोजना करणे गरजेचे असते. पण नवीन लॉकडाऊन वाढवत असताना एकही वेळी याबद्दल नवीन नियोजन ऐकण्यात आले नाही. देशात स्थानिक स्तरापासून केंद्र स्तरापर्यंत शासन व्यवस्था आहे. या शासन व्यवस्थेची जी जबाबदारी आहे ती जबाबदारी शासन पार पाडत आहे का ? ग्रामीण स्तरावरील ग्रामपंचायत सदस्यपासून खासदारापर्यंत प्रत्येक प्रतिनिधीने जर आप-आपल्या परिसरात स्वतः लक्ष देऊन अडचणी व समस्या जाणून घेतल्या असत्या तर या देशातील सद्यस्थिती वेगळी राहिली असती.

     त्यानंतरचा घटक विद्यार्थी, हा भविष्याचा आधारस्तंभ आहे. कित्येक करोड विद्यार्थी आपले व्यावसायिक, व पदवी शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडतील. पण त्यांना रोजगाराची संधी मिळेल का ? हा प्रश्न आहे. कारण लॉकडाऊन संपताच मजुरांची कपात सुरु होईल. त्यातून बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल. मग अशा स्थितीत नवीन विद्यार्थ्यांना रोजगार कसा मिळेल. मग या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने काय नियोजन केले आहे ? त्यांच्यासमोर निर्माण होणारी परिस्थिती हि त्यांच खच्चीकरण करणारी ठरू शकते. नोव्हे-डिसेंबर दरम्यान एक अहवाल आला होता. त्यात असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण जास्तीच आहे. हि स्थिती लॉकडाऊनच्या अगोदरची होती. आता यानंतर काय स्थिती राहील याबाबत शासन विचार करणार आहे की ? त्यासोबतच सुशिक्षित बेरोजगार जो स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतोय व अकुशल कामगार या दोन घटकातील बेरोजगारांची स्थिती खूप वाईट होणार आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यासंदर्भात कालच fb वर "देशाचं भविष्य सापडलं कात्रीत" या मथळ्याखाली लिहिलं आहे.  अकुशल कामगार हे शहर सोडून गावाकडे स्थलांतर केले आहेत. हे पुन्हा काही महिने शहराकडे जातील याबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे ? याचा परिणाम शहरात कामगारांची संख्या कमी पडेल. मग अशा स्थितीत शहरात काय नियोजन करणार ?

      देश हा आर्थिक अडचणीत सापडला असं आपणास जाणवत आहे. मग यावर उपाय काय ? या आर्थिक संकटातून आपण कसे वाचावे व सामान्य नागरिकांचे जीवन आनंदी कसे होईल हा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. देशात विविध व्यावसायिकांना कर्ज दिल्या गेली. त्यानंतर त्यांनि त्यांचे कर्ज परतफेड न करता देशातून फरार झाले. यावर त्यांना सजा न सूनावता काही दिवसांपूर्वीच ती माफ केली गेली. त्यांची कर्जे माफच करायची होती तर त्यांच्यावर एवढा खर्च का केला ? हे फक्त जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी शासनाने सोंग तर घेतलं न्हवत ना ? असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. त्यामुळं या अडचणीच्या स्थितीत हा निर्णय घेणे योग्य होत का ? देशावर आर्थिक संकट आले असताना मंदिर बांधकामासाठी दान देणाऱ्यांना प्राप्तीकरातून सवलत देण्याचा निर्णय योग्य आहे का ? देश आर्थिक संकटात असताना देशातील विविध धार्मिक स्थळांमध्ये करोडो रुपयांची संपत्ती जमा आहे ती संपत्ती जर बाहेर काढली तर ? यातून धार्मिक कट्टरवाले पुढं येऊन विरोध करतील. पण मित्रानो अशा स्थितीत आपले देव जाग्यावर सुरक्षित आहेत. त्यांना कसलाही धक्का पोहचला नाही. व येथून पुढं सुद्धा पोहचणार नाही. पण ही संपत्ती जर वापरण्यात आली तर ती सम्पत्ती देशाच्या विकासात कामाला येईल. पण ही संपत्ती घेत असताना शासन त्याचा वापर योग्य पद्धधतीने करेल का हा खूप मोठा प्रश्न आहे ? असलेल्या संपत्तीला शासन व्यर्थपणे खर्च करत आहे. कित्येक कोटींची पॅकेज शासनामार्फत जाहीर करण्यात येत आहेत. पण ही पॅकेज जाहीर केल्यानंतर त्या पैशाचा विनियोग योग्य कामासाठी होतोय का याच काहीही मूल्यमापन यांच्या मार्फत होत नाही. त्यामुळं केलेली हि घोषणा हवेतच विरून जाते.

      देशातील येणाऱ्या काळातील आर्थिक समस्यांचा विचार करता शासनाने देशातील सर्व सेवा क्षेत्रे हि अधिगृहीत करावीत व ती शासकीय स्तरावर कंट्रोल करून सामान्यांसाठी ती माफक दरात उपलब्ध करावीत. उदा: शिक्षण क्षेत्र या क्षेत्रात खाजगी शाळा भरमसाठ फिस आकारून लयलूट केली जाते. अशा पद्धधतीने सामान्यांच्या प्रत्येक गरजेच्या सेवेचे अधिग्रहण करावे कामगारांना सुद्धा कामानुसार वेतन देत त्यांची सेवा सुरू ठेवावी. सामान्यांचे जगण्याचे प्रश्न हे त्यांना आर्थिक साहाय्या पेक्षा खूप मोठे आहेत. त्यामुळं आर्थिक सहाय्यपेक्षा स्थानिक स्वराज्यसंस्थांमार्फत उत्पन्नाचे स्रोत वाढावेत. गावे स्वावलंबी होण्यासोबतच गावांचा शहरांच्या धर्तीवर विकास करण्याकडे वाटचाल करावी.

        फक्त कोरोनाचा पाढा वाचत राहिल्याने समस्या सुटणार नाही. लॉकडाऊन मूळ सुद्धा हा रोग नाहीसा होणार नाही. आजच चौथ्या टप्प्यात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. त्याची वाटचाल उद्यापासून सुरु होत आहे. यात काही व्यवसाय सुरु होणार आहेत. हे सुरु करताना सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत काय नियोजन करताय ? तपासण्याच्या प्रमानाबाबतीत काय नियोजन आहे. देशातील केरळ चा अभ्यास केंद्राने केला नाही का ? केला असेल तर मग त्याच्या प्लॅन ची अमलबजावणी करण्याचा केंद्र कधी विचार करणार आहे ? 90 हजाराच्या जवळपास आकडा असताना कोरोना रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्यात ? या  संदर्भात काहीही नियोजन सरकारचे नाही. त्यामुळं आपणास स्वतःलाच काळजी घ्यावी लागणार आहे. टप्प्या-टप्प्याने हे लॉकडाऊन बंद होईल. व त्याच्या खऱ्या परिणामाला सुरुवात होईल. कारखानदारांना मूळ कामगार मिळणार नाहीत. त्यातून मूळ नियोजन बिघडून जाईल.

        यातून सामान्य नागरिकांना एक लक्षात घ्यावे हा रोग असामान्य आहे पण आम्हाला याबद्दल खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. शासन आपल्यासाठी काहीही करणार नाही. तुम्ही जर लक्षणाने बाधित असाल तर मात्र शासन तुम्हाला उपचारासाठी प्रयत्नरत राहील. पण तो होऊ नये यासाठी सुरक्षा देण्याची कमी शक्यता म्हणून स्वतःच काळजी घेऊया व कोरोनातील या लढाईला हरवून आपण सक्षम बनण्यासाठी प्रयत्न करूया.

हवाई सवारी ते भूकंबळीची रेल्वेरुळावरील सवारी (पूर्वार्ध)

हवाई सवारी ते भूकंबळीची रेल्वेरुळावरील सवारी (पूर्वार्ध)

                                        @ जी.संदीप(गोणार,नांदेड)

                                                  9552803980

      2019 च्या शेवटच्या दिवशी चीनमध्ये नवीन लक्षण असलेला रुग्ण आढळून येतो. त्यावर कोणतीही उपचार पद्धती काम करत नाही. तो कसा पसरतो याबद्दल सुद्धा पूर्णपणे माहिती नाही. 30 जानेवारीपासून हि आकडेवारी वाढतच जाते. भारतात या लक्षणांचा पहिला रुग्ण 30 जानेवारीला सापडतो. 21 जानेवारी पासून who प्रतिदिन विविध देशातील आकडेवारीचा अहवाल प्रसिद्ध करत असते. तरीसुद्धा आमच्या देशात 24 फेब्रुवारीला जवळपास 60 लाखांच्या वर नागरिकांना एकत्रित करून मोठा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. यातून आम्हाला त्याबद्दल काहीही गांभीर्य नाही असेच तर लक्षात आणून दिल नाही ना प्रधानमंत्री साहेबांनी. कोणतीही आपत्ती आली तर आम्ही सक्षम आहोत असं म्हणणारा प्रत्येक देश यापुढं हतबल झाला. याप्रसंगी भारत तर राजकारण व काही लोकांची खुशामत करण्यात गुंतला होता. तर काही नागरिक गौमूत्र हा यावरील उपाय असे सांगण्यात मश्गुल होते. काही ठिकाणी तर सार्वजनिक गौमूत्र प्राशन करण्याचे कार्यक्रम सुद्धा ठेवण्यात आले होते.

       विविध देशात कोरोनाचा प्रवास वाढत असताना प्रत्येकाला आपल्या घरी पोहचण्याची लगबग सुरु झाली. त्यातून विदेशातील भारतीयांना वापस आणण्याची प्रक्रिया सुरु केली. 12 मार्च ते 22 मार्च या दरम्यान 45000 पेक्षा जास्त नागरिकांना राज्यात वापस आणण्यात आले. त्या नंतर 01 एप्रिल रोजी या सर्वांची "हाय रिस्क ग्रुप" मध्ये नोंद करण्यात आले. प्रवासी 22 मार्च पर्यंत आप-आपल्या घरी पोहचतात. त्या दरम्यान 21 जानेवारीपासून who चे दैनिक अहवाल प्रसिद्ध करन चालूच असते. पण तरीही आमची केंद्रीय व्यवस्था शांतच. का ? जगातील या कोरोनाच्या संकटाची माहिती यांना मिळत न्हवती का ? देशातील who चे प्रतिनिधी काय करत होते ? 01 एप्रिल पासून राज्यात त्या हायरीस्कग्रुप वाल्यांची शोधाशोध सुरु होते. त्यांना क्वारंताईन करण्याचा विचार डोक्यात येतो. पण यापूर्वीच या देशात खासकरून राज्यात त्याच्याकडून कोरोनाच्या प्रवासाला सुरुवात झालेली असते.(देशातील पहिला रुग्ण त्यांच्यामुळं नाही सापडला पण त्यांच्यामुळं रुंगांची वाढ होण्यात वेगळा हातभर लागला.)

       देशात पहिला रुग्ण 30 जानेवारीला सापडला. 30 जाने-02 मार्च आकडा स्थिर होता पण आपला आकडा वाढत गेला हा 05 मार्च पासून

असं who चा रिपोर्ट सांगतो. तो फक्त रिपोर्ट आहे. रिपोर्ट तयार करत असताना देशातील चाचण्यांचा विचार who ने कधी केलाच नाही. मग जिथं चाचन्याच होत नाहीत तिथं आकडे कसे निदर्शनास येतील. 30 जानेवारीला पहिला रुग्ण आढळला तर मग त्यांच्या संपर्कात आलेल्या इतर कोणीही बाधित नसेल हे कशावरून ? त्यांची चाचणीच झाली नसेल तर रुग्ण वाढायचा प्रश्नच नाही. हा रोग संपर्क जन्य आहे हे माहित असताना. संपर्क टाळण्यासाठी केंद्राने लगेच काही उपाययोजना का केल्या नाहीत. 20 मार्च रोजी 195 वर आकडा पोहचतो. 22 मार्च ला जनता कर्फ्यु लागू होतो. सायंकाळी 05 वाजता रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांना उद्देशून प्रधानमंत्री चिंतीत होतात.  पण कर्फ्यु चा विचार डोक्यात नसतो. दरम्यान मध्यप्रदेश मध्ये सत्तेचं राजकारण सुरूच असते. 23 मार्च रोजी  शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतात. लगेच दुसऱ्या दिवशी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना राज्यपाल सांगतात. 24 मार्च रोजी मुख्यमंत्री बहुमत सिद्ध करतात आणि सायंकाळी देशाचे प्रधानमंत्री लाईव्ह येतात व देशाला संबोधित करून सांगतात की, 'उद्यापासून(25 मार्च) 21 दिवसांचा 25 मार्च ते 14 एप्रिल लॉकडाऊन घोषित करण्यात येत आहे. आपण जिथे आहात तिथेच रहा. सुरक्षित रहा. घाबरून जाऊ नका. अफवांवर विश्वास ठेवू नका.'राजकारण समाधानपूर्वक व हवं तसं पार पाडल्यानंतर हे सोंग का ?

         देशातील कोणता घटक कुठे आहे. याच यांना काहीही देणं घेणं नाही. यांचे निर्णय हुकूमशाहासारखे उद्या म्हणजे उद्याच. नोटबंदी, gst, आणि हि टाळेबंदी. ठीक आहे निर्णय चांगला आहे. 100% सहमत आहोत आम्ही याच्याशी. पण यामुळे उदभवणारी जी स्थिती आहे त्याबद्दल आपलं काय नियोजन आहे. नैसर्गिक आपत्ती येते तेव्हा असं म्हणतो की,' नैसर्गिक आपत्ती सांगून येत नाही त्यामुळं तिच्यामुळं होणाऱ्या परिणामाच नियोजन करणे शक्य झालं नाही. पण या नैसर्गिक अपत्तीमुळं तुम्ही जी कृत्रिम आपत्ती निर्माण केलीय त्याच काय नियोजन केलंय ? साधारणतः मागील 60 दिवसांपासून तुमचं नियोजन दिसून येतंय. 15 मार्च ला काही गर्दीचे ठिकाणे बंद करता आणि 22 मार्च ला टाळेबंदीची घोषणा करता. काय वाटते तुम्हाला 15 मार्च ते 25 मार्च दरम्यान वेळ दिला सर्वाना ? आप-आपल्या गावी जायला. असं जर असत तर प्रत्येक राज्यातील व्यवसाय ठप्प झाले असते. तेलंगणा राज्याने 12 मे रोजी बिहार कडे केलेली मागणी हे सांगून जाते. राज्यांतर्गत कामगार काम करण्यासाठी स्थलांतर केलेले आहेत. कोणत्याही राज्याची भिस्त स्वतःच्या कामगारांवर अवलंबून नाही. बिकानेर या एका शब्दाने लक्षात येत कि.महाराष्ट्र राज्यात चालणारी बेकरी ही कुठले नागरिक चालवतात. त्यामुळं आपण या प्रत्येकाना घरी पोहचण्याची संधी का दिली नाही ? असा सवाल सामान्य कामगार करतोय. जगभरातील नागरिकांना तुम्ही स्वखर्चाने देशात आणता आणि देशातील नागरिकांना आहे त्या स्थितीत राहण्यास सांगता. व्वा रे तुमचे देशप्रेम ? तुमचे देशातील प्रत्येक नागरिकांवर प्रेम आहे की, व्यवस्थेप्रमाणेच आहे. जो आपल्या कामाचा त्यालाच किंमत द्यायची अन्य लोकांचा काही संबंध नाही. ही लोकशाही आहे. तुम्हाला तुमच्या मर्जीने निर्णय घेता येत नाहीत पण एक हाती सत्ता आहे म्हणून हवे तसे निर्णय घेणे चुकीचं आहे. कारण तुमच्या या निर्णयाचे विपरीत परिणाम सुद्धा खूप घडत आहेत. 

        देशातील कोरोणाबाधितांचा आकडा लक्षात घेत लॉकडाऊन मध्ये वाढ केली, यातून सामान्य नागरिक बेचैन झाला. त्यांना मानसिक बळ मिळावं म्हणून गॅस सिलेंडर मोफत केलं, प्रत्येकी 05 kg तांदूळ मोफत, महिलेच्या खात्यावर 500 रुपये जमा करण्यात आले. त्याबद्दल आपले खूप-खूप धन्यवाद. तुमच्या या सहकार्याने ज्यांनी आपल्याकडे काही बचत करून ठेवली होती त्यांना मदत नक्कीच झाली. पण, ज्यांचे पूर्ण आयुष्य दिवसभराच्या कमाईवर चालते. बुद्धिपेक्षा शारीरिक कष्टाचा वापर जास्तीत जास्त करतात अशा लोकांचं काय ? देशात साधारणपणे 25-30 करोडलोक पोटाची खळगी भरण्यासाठी वणवण भटकत असतात. त्यांच्यापर्यंत तुमची हि मदत कशी पोहचणार त्यासाठी आपण काय नियोजन केलंय ? तुम्हाला आर्थिक साहाय्य देणारा विदेशातील नागरिक व देशातील कारखानदार, व्यवसायिक यांचीच जबाबदारी तुम्ही घ्याल का ? पहिल्या लॉकडाऊन दरम्यान जनता शांत होती. कारण विषय फक्त 21 दिवसांचा होता. जेव्हा 11 एप्रिल ला लाईव्ह येऊन तुम्ही सांगता कि,'3 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात येत आहे. दुसरा टप्पा संपण्यापूर्वीच गृहमंत्रालयामार्फत तिसरा टप्पा लागू करण्याची घोषणा करण्यात येते आता 17 मे पूर्वी पुन्हा एकदा लॉकडाऊन वाढल्याची घोषणा होणार ? लॉकडाऊन ज्या वेळी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला कोणत्या राज्याच्या मुखमंत्र्याशी आपला संवाद झाला. त्यांच्या राज्यातील समस्या, परराज्यातील मजूर संख्या, त्यातून निर्माण होणारी स्थिती कशी हाताळायची याबद्दल काही मार्गदर्शन आपण केलं का ? लॉकडाऊन आपण वाढवतच नेताय ? हरकत नाही सध्या काहीही पर्याय नाही म्हणून तो पर्याय स्वीकारला योग्य पण नियोजनशून्य का ? लोकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात येतेय म्हणून आपण कंपन्या सुरु करण्यावर भर देताय. नुकतंच राज्यात 25000 कंपन्या सुरु करण्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची सुरक्षा हा मोठा प्रश्न आहे. कंपनी व्यवस्थापन आपणास योग्य ती व्यवस्था दाखवेल पण हे नियोजन सदासर्वकाळ राहील याबद्दल सुद्धा प्रश्न निर्माण होत आहेत. हे मी सांगत नाही तर मानसिकता सांगतोय. आपण लॉकडाऊन ची सुरुवात कठोरपणे केली. पण तीच कठोरता आता नाही. त्यात शिथिलता आली आहे. कारण जनतेचं पॅनिक होणं हे असेलही. पण जनता ज्यामुळं पॅनिक झाली ती व्यवस्था निर्माण व्हायला कारणीभूत आपणच आहात ना. मग यावर व्यवस्थित नियोजन करावंच लागेल. मागील काही दिवसांपूर्वी एका केंद्रीय विभागाकडून स्टेटमेंट आलं होतं की,'आम्हाला कोरोनासह जगायाची तयारी करावी लागेल.' हे नागरिकांना सांगण्यापेक्षा आपण प्रत्येक नागरिकांची काळजी घेत हे करावं. हे काम करत असताना शासनाच्या ग्रामीण पातळीपर्यंत प्रतिनिधी आहेत. ते सर्व प्रतिनिधी या कामी लावावीत. अन्यथा पुन्हा तुमचे कोरोनासह जगण्याचं नियोजन सामान्यांच्या जीवावर बेतल्याविना राहणार नाही. लॉकडाऊन सुद्धा ज्यांचा त्याच्याशी संबंध न्हवता अशा सामान्यांच्याच जीवावर बेतला असं वाटतंय. कारण अपूर्ण नियोजनाअभावी हुकूमशाहीवृत्तीने लॉकडाऊन जाहीर तर केला. पण त्यामुळे उदभवणाऱ्या परिस्थितीचा कुठंच काहीही थांगपत्ता नाही. राज्यात नागरिकांचे प्रतिनिधी कशासाठी असतात. त्या प्रतिनिधींशी आपण असा कोणताही आपत्कालीन निर्णय लागू करत असताना चर्चा का करत नाही. अचानक उद्भवणाऱ्या स्तितीमुळं राज्य या स्थितीला कशी तोंड देतील, त्यांची आपत्कालीन व्यवस्था कशी आहे याबद्दल काहीही देणं-घेणं नाही ? व्वा ! रे देशाचे नेतृत्व ?

       लॉकडाऊन चा एक अनोखा फायदा मात्र जरूर झाला. निसर्गातील ओझोनचा पडलेलं छिद्र नाहीस झालं, नदीचे पाणी स्वच्छ झाले, पालक आपल्या पाल्यांसोबत वेळ घालवत आहेत. काही ठिकाणी नात्यात घट्ट वीण बांधली जात आहे. आपण कोण आहोत हे जाणून घेण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. काही जण छंद जोपासत आहेत. पण या सर्वांच प्रमाण तेवढं नाही जेवढं सामान्य घटकांवर याचा विपरीत परिणाम झाला. मानवी घटकानुसार लॉकडाऊन चा परिणाम हा दुसऱ्या भागात आपल्या समोर उद्या (13 मे) सायंकाळी 05 वाजता आपल्यासमोर मांडेल. उद्याच लाईव्ह सेशनमूळ टाईप करणं शक्य न झाल्यास परवा (14 मे) रोजी सकाळी 11 वाजता आपल्यासमोर नक्की मांडण्याचा प्रयत्न करेन..........

(आपली साथ राहील हि अपेक्षा.....)

क्रमशः....

ता.क. : अपेक्षा करूयात 08 वाजताच्या संवादात सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.

सगळं कसं व्यवस्थित चाललंय ?

सगळं कसं व्यवस्थित चाललंय !



पाणी टंचाईची समस्या नाही,
उन्हाच्या ज्वाळांचा त्रास नाही,
पायाला चटके बसतायत अशी हाक नाही
सगळं कसं व्यवस्थित चाललंय
खरंच ! कोणालाच काही त्रास नाही ?


शेतकरी आत्महत्या नाही
हुंडाबळीची बातमी नाही
संपत्तीच्या वादातून भांडण नाही
सगळं कसं व्यवस्थित चाललंय
कोरोनाविन या देशात दुसरं
काहीच कस घडत नाही ?


बेरोजगार तरुण रस्त्यावर येत नाही
अतीकामाच्या तणावात कोणीही नाही
अभ्यासक्रमातील दोषांवर कोणीच बोलत नाही
सगळं कसं व्यवस्थित चाललंय
बेरोजगरीशी इथं कोणालाच
काही देणं-घेणं नाही ?



काय ?
व्यवस्थित नाही चाललंय !
जनता भुकेपायी मरतेय,
पाण्यापायी न भांडता शांत बसतेय,
रस्त्यांसाठी शिव्यांची लाखोली वाहतेय,
तरुण दिशाहीनतेमळं निद्रिस्त होतोय,
विद्यार्थी व्यवसायाविना निराश होतोय,
कामगार कामाविना हताश होतोय,
बेरोजगार रोजगाराच्या आशेने खचून जातोय,
गृहिणी कामाच्या तानाने हतबल होतेय,
वृद्ध गृहकालहामुळं चिंतेत पडतोय,
रुग्ण घरातील वातावरणामुळं चिडुन जातोय,
दानाच्या(घेणारा) नावाखाली येथे
सन्मान गहाण ठेवावा लागतोय,
सेवा देणाऱ्यांना पाठिंबा म्हणून
थाळी आणि मेणबत्तीच्या प्रयोग केला जातोय,
पण अपुऱ्या PPE किटबद्दल
आम्हाला काहीच नाही वाटतंय,
तरी आम्ही राजरोसपणे मिरवतय
सगळं कसं व्यवस्थित चाललंय...!
सगळं कसं व्यवस्थित चाललंय...!


सगळं कसं व्यवस्थित चाललंय अशी धूळ
तुमच्या डोळ्यात फेकली जातेय,
हे तुम्हाला सुद्धा खात्रीशिरपणे कळतेय,
मग कशाला कोणी तुमच्यासाठी
रस्त्यावर उतरण्याची वाट पाहताय ?
तुम्ही फसवले गेल्याच
जेव्हा तुम्हाला कळतंय,
तेव्हा जाब विचारण्याचा सर्वस्वी अधिकार
तुमचा असतो हे तुम्हाला का नाही कळतंय.
मग कशाला सहन करण्यात दिस घालवताय ?
प्रत्येकाने जाब विचारणं हे आपलं आद्य कर्तव्य बनंतय.
कुटुंबाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली किती पिढ्या शांत बसवताय
त्याचाच गैरफायदा घेत येथे प्रत्येकजण
लुटमारीचा धंदा करतंय.....

बाबासाहेबानंतर बुद्ध धम्माची वाटचाल......

• बाबासाहेबानंतर बुद्ध धम्माची वाटचाल......

       बाबासाहेबांच्या आयुष्यातलं 1956 साल उजाडलं तसं 1935 च्या घोषणेचा विचार डोक्यात धुमाकूळ घालायला लागला. त्यावेळी विविध धर्माचा अभ्यास चालू होता. प्रत्येक धर्म पंथाचा अभ्यास केल्यानंतर तथागत बुद्धांचा धम्म स्वीकारण्याचे निश्चित केले व बाबासाहेबांनी 14 ऑक्टो 1956 (विजयादशमी) रोजी धम्माचा स्वीकार केला.स्वीकार करत असताना स्वतःतील स्वतःच्या वर्तनात पूर्वीच बदल झालेला होता. त्यामुळं बुद्ध तत्वज्ञानाची उपयोगितेची जाणीव त्यांना झाली होती. म्हणून त्यांनी आपल्या अनुयायांनी सुद्धा हा धम्म स्वीकारून अंगिकारावा यासाठी मोठा सोहळा आयोजित केला होता. 14 तारखेला स्वतः दीक्षा घेऊन 15 तारखेला अनुयायांना दीक्षा दिली. लाखो अनुयायांनी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दीक्षा घेतली. धम्म स्वीकारल्यानंतर जे परिवर्तन हवं होतं ते घडलं नाही. त्याला कारणेही तशीच त्या कारणांचा थोडक्यात आढावा.....

      1956 साली बाबासाहेबानी धम्म तर आम्हाला दिला, पण तो काय आहे ? कसा आहे ? त्याच्याने अमच्यावरचे अन्याय संपणार आहेत का ? असे कोणतेही प्रश्न आम्हाला निर्माण झाले नाहीत. हे निर्माण होणे गरजेचे होतं.  बाबासाहेब सांगत आहेत म्हणजे  ते आमच्या फायद्याचंच असणार असा विचार करून प्रत्येकाने तो धम्म आपला म्हणून आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या जन्मदाखल्यावर नोंद करू लागला. पण परिस्थिती बदलली नाही. हिंदू महार ते हिंदू महारच राहिले. कालांतराने नवबौध्द झाले पण व्यवहार आणि वागण्यातील स्थिती मात्र जैसे थेच होती.हि स्थिती बदलली कर वरील प्रश्न स्वतःला विचारून स्वतःत बदल घडवला असता तर. ते झाले नाही, म्हणून आज सुद्धा बुद्ध आणि बाबासाहेबांच्या प्रतिमेसोबत हिंदू देवतांच्या प्रतिमा घरा-घरात नजरेस पडतात.  धर्मांतराच्या काळापासून आतापर्यंतच्या काळातील उपसकांचा व त्यांच्या बुद्ध धम्माकडील प्रवासाचा प्रवास लक्षात घेण्यासाठी त्यांची कालखंडानुसार चार प्रकारात विभागणी करूया.

01) धर्मांतरावेळची सुजाण नागरिक,

02)धर्मांतरावेळची बालके( आज साठी पार केलेले),

03) 70 व 80दशकात जन्मलेली,

04) 90 व 2000 च्या दशकात जन्मलेली.   या चार वयोगटांच्या माध्यमातून आपण बुद्ध धम्माची वाटचाल समजून घेऊया.  

     पहिल्या पिढीतील उपसकांचा प्रत्यक्ष सहवास आपणास लाभला नाही. किंवा त्यांच्या काळात नेमकं काय होणं गरजेचं होतं ते वरील प्रश्नवरून लक्षात येईल. त्यानंतरची दुसरी पिढी ज्या व्यक्तींनी स्वतः भोगलंय, सहन केलंय, अस्पृश्यता काय असते याचे दाहक चटके अनुभवलेत. स्वतः काबाड कष्ट केले तरी त्यांचा व्यवस्थेने छळ केला. कित्येक दिवस उपाशी राहिले.  अशा स्थितीत कोणताही देव आपल्या मदतीला धावून येऊ शकत नाही हे त्यांना खात्रीशिरपणे माहित झाले. तरीही त्यांनी आपल्या घरात देवाला स्थान दिले. एवढंच नाही तर गावातील देवळातील देवापुढे पायऱ्यांच्या खालूनच डोकं टेकवणं, नारळ फोडणे, नवस बोलणे आदी कामे केलेली आहेत व आतासुद्धा करतात. यांना देवाचे फोटो घरात लावू नये किंवा त्यांची पूजा करू नये एवढं संगण्यापुरत शिक्षित ज्ञान आजच्या तरुणाईपुढे आहे. पण "अनुभव हाच खरा गुरु" जे म्हणतात तो यांच्यापुढं फिका का पंढतो ? असा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. हे सर्व आत्ता वयाची साठी ओलांडलेल्या अनुयायांबद्दल आहे. याचे नेमके काय कारण असू शकेल. एक यांचा बाबसाहेबांच्या चळवळीशी प्रत्यक्ष न आलेला संबंध. दोन विचारांची गुलामगिरी.

      ही दोनीही करणे यामागे आहेत असं मला वाटत. नागपूरकडील परिसरातील बौद्धांच्या संपर्कात जेव्हा आलो. त्यांचे राहणीमान व वागणुकीचे निरीक्षण केले तेव्हा लक्षात आलं की, जास्तीतजास्त उपासकांची देवाबद्दलची भूमिका नकारात्मक आहे. ते देवाला आपल्या आयुष्यात स्थान देत नाहीत. म्हणजेच धर्मांतराच्या चळवळीशी संबंधित उपासक हे देवाच्या प्रतिमा घरात ठेवण्याच्या विरोधात आहेत. पण त्याच काळातील उपासक जे प्रत्यक्ष दीक्षा घेतले नाहीत. अप्रत्यक्षरीत्या बौद्ध झाले. त्यांनी मात्र देवाला स्वीकारणं, त्यांची उपासना करणं त्यांच्याप्रती श्रद्धाभाव दाखवणं चालूच ठेवल. दुसऱ्या  कारणांचा विचार करता ते कारण म्हणजे : विचारांची गुलामगिरी- हिंदु धर्मातील चाली-रितींचा पगडा, आयुष्याच्या कोणत्या टप्प्यावर कोणत्या गोष्टी कराव्या लागतात याची बंधने. ती जर नाही केली तर देव कोपतो कोणत्याही कार्यक्रमाच्या प्रसंगी त्याची पूजा केली तर कार्य यशस्वी होते. अन्यथा ते योग्य पद्धधतीने पार पडत नाही. यातून कुलदेवतेची निर्मिती, प्रत्येक प्रसंगी कुलदेवतेची पूजा करणे ही सक्ती झाली. पण बाबासाहेबांच्या आधुनिक विचारसरणीचा यांच्या विचारसरणीवर काहीही परिणाम झाला नाही.

       अशा पद्धतीने  धर्मांतर काळातील पहिल्या व दुसऱ्या पिढीकडून परंपरेचा प्रवास चालूच राहिला. यानंतर तिसऱ्या पिढीचा काळ सध्या सुरू आहे. या पिढीला शिक्षणाकडे वळवणे, त्यांना चांगले आयुष्य जगत जगता यावे यासाठी दुसऱ्या पिढीने कष्ट सहन केले. आपल्यासारखी गुलामी, महाराकी करण्याची वेळ आपल्या मुलांवर येऊ नये यासाठी अथक परिश्रम घेतले. या पिढीतील उपासक शिक्षण घेऊन उत्तम रित्या नोकरी किंवा अन्य व्यवसाय करत आहेत. या पिढीतील काही उपसकानी बुद्ध स्वीकारला स्वतःच्या वर्तणुकीत बदल घडवला तोही काही प्रमाणात.  ज्यांनी स्वतःत बुद्ध विचारसारणीनुसार बदल घडवला ते आपल्या पालकांना विनंती करतात की,"तुम्ही देवांची पूजा करू नका, उपवास करू नका, नवस वैगरे बोलू नका. त्यांच्यामुळं आपल्या आयुष्यात कोणताही बदल घडलेला नाही. त्यामुळं त्यांना घरात स्थान देऊ नका." तेव्हा ते पालक आपल्या पाल्याला म्हणतात 'चार बुक शिकून लई शहाणा झाला का ? काय केल्याने काय होते हे आम्हाला कळत नाही ? त्याच्यामुळंच तू एवढा मोठा झालास का ?' असे प्रत्युत्तर येते तेव्हा त्या पाल्याने समजून सांगायचा प्रयत्न केला तरीही त्यांच्या पुढं काहीही चालत नाही. शेवटी निरुत्तर राहण्याविना दुसरा पर्याय नसतो. प्रत्यक्ष त्रास सहन केलेली पिढी जर अशी वागली तर ?

      काही कालखंडाने चौथ्या पिढीच्या प्रवासाला सुरुवात होईल. सध्या ती संस्कारमय वातावरणात आहे. ही पिढी आधुनिक जीवनशैली जगण्यात मश्गुल आहे. यातील जास्तीत-जास्त उपसकांचा कल हा धर्म-जीवन जगण्याची उत्तम तत्वज्ञान यांच्याशी नाहीच आहे. धर्मातील प्रत्येक गोष्ट ते इव्हेन्ट म्हणून साजरा करतात. त्यातील आदर्श जीवन जगण्याचा तत्वाशी यांचा संबंध येईल असे मला वाटत नाही. यावर्षी बाबासाहेबांची जयंती साजरी करायला भेटली नाही. याच यांना खूप दुःख वाटलं. कारण, त्यानिमित्ताने  होणारी कपड्यांची खरेदी,करता येणारा जल्लोष. हे सर्व शक्य झालं नाही. याची खंत आहे कारण, वर्षातून एकदाच जल्लोष साजरा करता येत असताना सुद्धा हे शक्य झालं नाही.

       बाबासाहेबांच्या धर्मांतरानंतरचा तीन-चार पिढ्यांचा काही दाखल्यांच्या माध्यमातून मानसिकता लक्षात घेतली. त्याआधारे  बाबासाहेबांच्या धर्मांतराच्या चळवळीची सद्य स्थितीतील व भविष्यातील वाटचाल लक्षात येते. पहिल्या पिढीने कोणताही प्रश्न न करता बौद्ध धर्म कागदोपत्री स्वीकारला, दुसऱ्या पिढीने बुद्ध व बाबासाहेबाना आदर्श मानत स्वीकारला तिसऱ्या पिढीने बुद्धाचे तत्वज्ञान काही प्रमाणात अंगीकारत तो स्वीकारला. वेळ चौथ्या पिढीची ती कशी स्वीकारेल हा एक मोठा प्रश्न आहे.

       दुसऱ्या पिढीने जो त्रास सहन करून आपल्या मुलांना वाढवलं त्यांना प्रत्यक्षरीत्या व अनुभवातून माहित आहे की, आयुष्यात देवाचं काही योगदान असू शकत का ? पण तरीही त्यांनी देवाला नाकारलं नाही. तथागतांचा धम्म अंगीकारला नाही. तथागतांचा धम्म काय आहे हेच खूप उपसकाना माहित नाही. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील संघर्षांशी दोन हात करत कुटुंबाचा विकास घडवायचा होता. पाटलांच्या शेतावर रोजंदारीसाठी जाणे, ते सांगतील ते अन्य काम करणे रोजच्या दिनक्रमात त्यांचा गावातील पाटील समजल्या जाणाऱ्या व्यक्तीशी दिसवसभर संबंध यायचा. या दिनक्रमात त्यांनी बुद्ध तत्वज्ञानाला बाजूला ठेवलं पण जेव्हा सर्व सुरळीत झालं. पाटलांच्या शेतावर राबण सोडून स्वतःच्या जेव्हा कष्ट करू लागलो तेव्हा आम्ही या देवांना का नाकारलं नाही ? व बुद्धाला का स्वीकारलं नाही ? यातून निर्माण झालेली परिस्थिती समजून घेऊन जर तुम्ही याची उत्तरे आता दिली नाहीत तर मानवी जीवनाचे भविष्य अंधकारमय आहे. 'भारत बौद्धमय करेन' हे स्वप्न स्वप्नच राहील. आता जी पिढी 60-65 च्या वर आहे. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात कष्ट सहन करून, बाबासाहेबांना आमच्यापर्यंत पोहचवण्याचं काम केलं आहे. पण यासोबत बुद्ध न अनुसारण्याची जी चूक केली त्याबद्दल त्यांनी खुलासा करणं गरजेचं आहे. यातून बुद्ध धम्म फक्त भौतिकरित्याच नाही तर मानसिकरित्या सुद्धा स्वीकारण्याची सुरुवात होईल.

      तिसरी पिढी आपले पालक ऐकत नाहीत म्हणून त्यांच्यापुढं हतबल झाली. शहरात येऊन आधुनिक जीवन जगू लागले. जगत असताना यातील 05-10% उपासक बौद्ध तत्वज्ञानाचा अभ्यास चिंतन व मार्गदर्शन करू लागली. पण आत्मसात करून अंगिकरण्याचं प्रमाण खूपच कमी. याचे परिणाम असे झाले की, बुद्ध धम्म हा इतर धर्मांपेक्षा वेगळा आहे हे निदर्शनासच येत नाही. यामुळं बौद्ध धम्माच्या प्रसाराच प्रमाण कमी झालं.2006 साली मोठ्या संख्येने धर्मांतर झाले. पण हे धर्मांतर बौद्धांच्या आचरण बदलतील स्थितीमुळे नाही तर भौतिक बदलामुळे घडून आले. हा भौतिक बदल बौद्धधम्ममुळे नाही तर तो बदल संविधानिक अधिकारांमुळे घडून आले. संविधानिक अधिकारांमुळे स्वातंत्र्य व शिक्षण मिळाले, त्यातून बाबासाहेबांच्या कार्याची प्रेरणा घेत भौतिक बदल बौद्ध उपसकानी घडवला. पण आमच्या मनावर आजही 80-90 % हिंदूंच्या चालीरीतीचा पगडा आहे. हिंदूंच्या काही गोष्टी नाकारत असताना त्याला बौद्ध धर्मातील पर्याय शोधले. पण हिंदू संस्कृती नाही सोडली. असा तिसऱ्या पिढीचा बौद्ध धम्माकडील प्रवास आहे.

       या दोन पिढ्यांचा आधार घेत चौथी पिढी घडत आहे. विकासाच्या एकविसाव्या शतकात ही पिढी वाढत आहे. या शतकात देश आर्थिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत आहे. देशाच्या या स्वप्नातच ही पिढी वाढत आहे. या काळात त्यांच्यावर भौतिकवादाचे संस्कार जास्त प्रमाणात होत आहेत. यात त्यांचा काहीही दोष नाही. कारण दुसऱ्या व तिसऱ्या पिढीने भौतिकवादाला महत्व दिले.  त्याचंच अनुकरण हि चौथी पिढी करत आहे. या चौथ्या पिढीने शिक्षण घेत असताना यांना गुणवत्ता व आकड्यांचा खेळ शाळेत व घरातसुद्धा शिकवला जातोय. त्यातून त्यांची मानसिकता भौतिकवादाची बनली आहे. वागणुकीपेक्षा राहणीमानावर जास्तीचा भर देण्यात येतोय. कारण, बाळव्यापासून किती आकलन केलंय यापेक्षा किती मार्क्स मिळवले यावर भर दिल्या गेलाय. यामुळं या पिढीचा कल भौतिक सुखाकडे वाढत चाललाय. बुद्धांची शिकवण हे भौतिक सुखापेक्षा मानसिक सुखाला महत्व देणारी आहे. पण तिसऱ्या पिढीने हे स्वीकारलं नाही म्हणून चौथी पिढीही तेच करतेय. त्यातून यावर्षी बाबासाहेबांची जयंती जल्लोषात साजरी नाही करू शकलो याच दुःख व्यक्त करतेय. पण अशा सोहळ्यांपेक्षा समाजाचा विकास करण्याकडे, बौद्ध तत्वज्ञान अंगिकरण्याकडे आमचा कल असणं गरजेचं आहे.

       अनेक प्रसंगात दाखले देत आम्ही ओरडू-ओरडू सांगतोय; युद्ध नको बुद्ध हवाय. पण जग बहिरे आहे हे आम्हाला कधी कळणार ? जगाला रिझल्ट(परिणाम) हवा आहे, मग ते दाखवायचा असेल तर आम्हा सर्वांना बुद्ध तत्वज्ञानाचा अंगीकार करावा लागणार आहे. जेव्हा आम्ही पंचशील, अष्टांगिक मार्ग व इतर बुद्ध शिकवणीसह बौद्ध तत्वज्ञानाचा अंगीकार करू तेव्हा आमच्यात जो बदल झालेला जग पाहिलं, तेव्हा त्यांना ओरडून सांगायची गरज राहणार नाही, जग आपोआप तुंच्यामागे येईल.

        येणाऱ्या पिढीचा बुद्ध आचरणाची वाटचाल वाढवण्यासाठी बाबासाहेबांनी व ईतर दोन पिढ्यांनी किती कष्ट सहन केलेत याची जाणीव या पिढीला नाही. ही पिढी गुलामगिरीपासून दूर गेलेली आहे. त्यांच्या आजोबांनी काय भोगलं हे त्यांना फक्त काही प्रमाणात ऐकीव आहे, पण प्रत्यक्ष अनुभव नाही. ते अनुभव अप्रत्यक्षपणे द्यायला तुम्ही जिवंत आहात. आपल्या मुलांवर आणि नातवांवर बौद्ध तत्वज्ञानाशी संबंधित बदल घडवा अन्यथा काळ तुम्हाला माफ करणार नाही. ही चौथी पिढी सर्व काही विना कष्टाने व कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक बंधनाची त्रास सहन करत नाही. तो त्रास काय असतो याना माहित नाही. यातून ती भौतिक वादाकडे वाटचाल करेल व बौद्ध तत्वज्ञान बाजूला राहील.

       आम्ही लिखाण किंवा भाषणाच्या माध्यमातून या गोष्टी या पिढीसमोर मांडू, पण तुम्ही अनुभवाच्या माध्यमातून  चिंतानात्मक जे सांगाल ते आमच्या कार्यपुढं फिक ठरेल. म्हणून तुम्ही स्वतः पुढं या व अनुभवांची शिदोरी या पिढीपुढं मोकळी करा. मनमुरादपणे तुमची शिदोरी चाखण्याचा अधिकार या पिढीला आहे. तो चाखु द्या. येणाऱ्या पिढ्यांना फक्त अक्षरेच वाचायला भेटतील पण त्यातून ते बळ किंवा प्रेरणा त्यांना मिळणार नाही, जी तुम्हाला मिळाली होती. तुम्ही जर स्वतःत बदल घडवत अनुभव सांगायला लागाल, तर नक्कीच येणाऱ्या पिढीला बळ देण्याचं काम हि तिसरी व चौथी पिढी करेल.

        अशा पद्धधतीने प्रतिकातला बौद्ध धम्म जो पुढं येत आहे. तो बाजूला राहील व बाबासाहेबानी दिलेला बुद्धांचा बौद्ध धम्म पुढं येईल व बाबासाहेबांचं स्वप्न पुढं जाण्यासाठी मार्ग भेटेल. अन्यथा प्रतिकांतील बौद्ध धम्म पुढं आला तर बाबासाहेबांच्या भारत बौद्धमय घडवण्याचं स्वप्न अधुरच राहून जाईल. त्यासोबतच मानवाचा मानवाशी जो व्यवहार आहे तो बदलून जाईल. ऍक्सिडंट झाला तर फोटो व व्हिडीओ बनवऱ्यांची संख्या वाढत जाईल. म्हणून दुसऱ्या पिढीतील उपसकाना विनंती आहे. आपण समोर या व चळवळीला योग्य दिशेने घेऊन जा. आमच्यात आता कोणतीही ताकद नाही असं म्हणू नका. स्वतःत बदल घडवा, घरातील देवांना घराबाहेर काढा, आप-आपसातील मतभेद नष्ट करा व आपल्या गावातील बौद्ध अनुयायी म्हणजे एक कुटुंब होय. या पद्धतीने आचरण ठेवा. बुद्धांच्या शिकवणीचा अंमल करून तिसऱ्या व चौथ्या पिढीला आदर्श घालून द्या. ही भौतिकवादाची वाटचाल येथेच थांबवा. अन्यथा कोणत्याही कारणाने मानवावर संकट ओढवून घेण्यास जबाबदार ठरून दुःखाचे कारणीभूत व्हा.  वेळ आहे तुमच्याकडे ठरवा व या पिढीचे मार्गदर्शक व्हा व बुद्धाने केलेल्या त्यागाला व बाबासाहेबांच्या स्वप्नाला मूर्तरूप देण्याकडे वाटचाल करूया.

                                           @ जी.संदीप (नांदेड)

                                                 9552803980