हवाई सवारी ते भूकंबळीची रेल्वेरुळावरील सवारी (उत्तरार्ध)
@ जी.संदीप(गोणार,नांदेड)
9552803980
पहिल्या भागात आपण,कोरोनाचा देशातील प्रवास दरम्यान देशात राजकारणात घडलेल्या काही गोष्टी, लॉकडाऊन त्यांची अमलबजावणी व त्यांचा काही प्रमाणातील परिणाम आपण पहिला.
या भागात लॉकडाऊन चा प्रत्यक्ष प्रत्येक घटकांवर काय परिणाम होईल याच सविस्तर विवेचन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास हातभार लावणाऱ्या घटकात प्रामुख्याने उल्लेख केला जातो, त्यांच्यावर होणाऱ्या लॉकडाऊन च्या परिणानामाबाबतीत पाहूया. त्यात,
01) कारखानदार
02)व्यावसायिक
03)कामगार
04)गृहिणी
आदी घटकांना महत्वाचं समजलं जातं. पण यासोबतच बेरोजगार, बालके आणि वृद्ध यांच्यावर सुद्धा या लॉकडाऊन चा परिणाम होत आहे.
देशाच्या विकासात प्रत्यक्ष दिसणारा वाटा हा कारखानदार आणि व्यावसायिकांचा आहे. कारखानदारांचे उत्पादन बंद झाले त्यामुळं त्यांना तोटा सहन करावा लागतोय असं बोलल्या जातंय. पण हे खरं आहे का ? कारण जिथं मागणी नाही, तिथं पुरवठा नाही. पुरवठा करायची गरज नसेल तर उत्पादन बंद होते. मग अशावेळी त्यांना तोटा होण्याचा प्रश्नच कुठं येतो. नफा होत नाही ही बाब वेगळी. पण नफा नाही म्हणजे तोटा झाला म्हणणं हे साफ खोटं आहे. कारण, तोटा केव्हा होतो हे माहीतच असेल मग असे असताना कारखानदारांना एवढ्या कोटिंचा तोटा झाला हे ओरडून सांगणाऱ्या मीडियाला या साध्या बाबी लक्षात येऊ नयेत का ? लक्षात येतात पण शासनाला व नागरिकांना आम्ही किती त्रास सहन करतोय हे दाखवण्यासाठीचे मिडियाकडून शासन व कारखानदारांच्या मार्फत करवून घेतलेलं नाटक होय. या नाटकाने मध्यमवर्गीय जनता आपलं नुकसान विसरून जाईल व शासन करत असलेल्या नियोजनास योग्य समजेल हि एक खेळी आहे व ती यशस्वी होताना दिसत आहे. पण या लॉकडाऊन मुळे यांच्यावर कसल्याही प्रकारचा काहीही विपरीत परिणाम होत नाही. यांचे उत्त्पन्न थांबेल पण उत्त्पन्न थांबले तर यांच्या जगण्याच्या पद्धधतीवर काहीही विपरीत परिणाम होणार नाही. त्यामुळं या घटकांवर लॉकडाऊन चा काहीही परिणाम होणार असं लक्षात येत.
दुसरा घटक व्यावसायिक हा घटक उत्पादनकर्त्यावर अवलंबून असतो. काही व्यवसाय सुरळीतपणे सुरु आहेत. त्यामुळं या व्यावसायिकांवर सुद्धा यांचा काहीही परिणाम होत नाही. कारखानदारांप्रमाणे यांचं आयुष्य सुद्धा सुरळीतपणे चालू आहे. यांच्यावर लॉकडाऊन चा काहीही विपरीत परिणाम होत नाही. काही व्यावसायिकांना तर आयुष्यभर लॉकडाऊन राहिला तरी त्यांच्या दिनचर्येवर काहीही परिणाम होणार नाही एवढी संपत्ती यांच्याजवळ जमा आहे.ती शासनाला दाखवत नाहीत हि बाब वेगळी. काही व्यावसायिकांच्या सेवा बंद झालेल्या आहेत पण त्यांनी कमावलेली संपत्ती भरपूर आहे. त्यामुळं याचा परिणाम ज्यांचे व्यवसाय बंद आहेत अशांवर होत नाही. जसे की, कापड व्यावसायिक.
तिसरा घटक कामगार, कामगारांची विभागणी हि काही प्रकारात करूया त्यानुसार त्यांच्या वर या लॉकडाऊनचा परिणाम समजून घेऊया त्यात, अ) शासकीय कामगार, ब) कारखानदारी क्षेत्रात काम करणारा कामगार, क) बिगारी काम करणारा कामगार, ड) असंघटित कामगार, इ) स्थलांतरित कामगार. खरा लॉकडाऊनचा विपरीत परिणाम भोगावा लागतोय तो या घटकाला अचानक घोषणा होते. उद्यापासून लॉकडाऊन जनता कर्फ्युची व सर्व व्यवस्था देशातील बंद करण्यात येत आहे. कारखान्यात काम करणारा मजूर हा हतबल होऊन जातो. नेमकं काय घडलं हे त्याच्या डोक्यात सुद्धा नसत म्हटल्याप्रमाणे हा 14 दिवसाचा प्रश्न असतो पण जस-जसं वाढत जातो तेव्हा मात्र याना आपले घर जवळ करावेसे वाटते. पायाखालची जमीन सरकते. काय घडतंय हेच यांना कळत नाही. मग सुरु होतो यांचा कोसो दूर पायी चालत जाण्याचा प्रवास. हा प्रवास मन हेलावून टाकणारा आहे. शेकडो किलोमीटर अंतर दिवस- किंवा रात्र यांचा विचार न करता हे पायी चालत असतात. ते चालत असतात पण त्यांच्या सोबत असणारे बालके हे सुद्धा गप्प-गुमान चालू लागतात. रडत- पडत ते सुद्धा अंतर कापत असतात. त्यांना माहित नसते हे नेमकं काय घडतंय. अशातूनच रेल्वेरुळावर जीव गमवावा लागतो, घरी पोहचण्यापूर्वीच निराशेने आत्महत्या करावी लागते. पायात चप्पला नसताना सुद्धा डांबर रोडवरून 43-44 डिग्री तापमानात अंतर कापावे लागते. यावरून कोणीतरी म्हटलंय"बहोत गुरुर था तुझे लंबे होणे का ऐ सडक, गरीब के हौसले ने तुझे पैदल हि नाप लिया।" दोन शहरातील अंतर एवढं आहे असं सांगून एवढं दूर वाहनाने कसा प्रवास करायचा असं वाटणाऱ्यानो लक्षात घ्या. तुमच्या त्या अंतराला आज कित्येक मजूर पायी चालत मागे टाकत आहेत. हि वेळ आली आहे मजुरांवर. तळपायाला आपल्या साधा चटका बसला तर पाय चपलेविना जमिनीवर टेकवावा वाटत नाही. पण इथे आपल्याला घरी पोहचायचं असेल तर अनवाणी चालवंच लागेल. यातून शेकडो किलोमीटरचा अनवाणी प्रवास केल्या जातो आणि तळपायाला मऊ मुलायम त्वचा असते हि भावनाच मारून टाकली जाते. अशी अवस्था इथल्या कामगारांवर आणली गेली आहे. Ac मध्ये बसून आदेश देणाऱ्यांना याबद्दल काय कळणार आहे.
राजस्थानहून कोकणात कामासाठी आलेली तरुणी दोन दिवसानंतर लॉकडाऊन सुरु होताच कस जगावं या निराशेने आत्महत्या करते. नांदेड च्या पुलावर जीव देण्यासाठी एक वृद्ध उडी टाकण्याच्या प्रयत्नात त्यावेळच्या तेथील काही नागरिकांमुळ त्यांना वाचवलं जात हि बाब वेगळी. पण ही वेळ यांच्यावर आलीच कोणामुळं असा प्रश्न निर्माण केल्यावाचून जमणार नाही. तुम्ही कामगारांना अन्न, गॅस, व आर्थिक साहाय्य म्हणून 500 ₹ प्रतिमाह देत आहात पण हे कोणत्या जनतेपर्यंत पोहचते. अर्थमंत्र्यांचं स्टेटमेंट आहे की आम्ही"80 कोटी जनतेपर्यंत राशन पोहचवल असं सांगतात. मग या 80 करोड मध्ये हे रोड ने चालत जाणारे राज्य स्थलांतर करणारे यांची जागा नाही का ? काय होणार या कामगारांच ? देश यांच्याकडे लक्ष देईल का ? देशातील प्रत्येक व्यवस्थेचा आधारस्तंभ हा कामगार आहे. म्हणूनच तर तेलांगणातून आप-आपल्या राज्यात वापस गेलेल्या कामगारांना त्या राज्याने वापस पाठवावे अशी मागणी तेलंगाणा सरकारला करावी लागते. पण देश मात्र या कामगारांकडे दुर्लक्ष करतो.
हे स्थलांतरित कामगार आहेत. ज्यांच्याकडे हक्काच असं घर नाही. अशी साधारणपणे 20-30 कोटी जनता आहे. यांच्यासाठी शासनाने काय केलं ? राशनकार्डवाल्याना तुम्ही राशन दिल. पण यांचं काय ? यांच्यासाठी शासनाने काय नियोजन केले ? हा मोठा प्रश्न आहे असे प्रश्न या निमित्ताने अनुत्तरित राहणार आहेत. कारण या प्रश्नांशी शासनाला व प्रशासनातील काही कर्मचाऱ्यांना काहीही संबंध नाही. अशा अडचणीच्या काळात हा कामगार वर्ग आपले नशीब म्हणून वाटचाल करत आहे. पण या कामगाराने आपल्या स्थितीबद्दल शासनाला जबाबदार न धरता नशिबाला दोष देत वाटचाल सुरु केली आणि हा प्रवास चालूच ठेवला. असे असताना कोणीही कितीही शासनाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचा हवा तेवढा परिणाम होणार नाही. त्यामुळं प्रत्येक कामगाराने आहे त्याच परिस्थितीत न राहता प्रत्येक टप्प्यावर शासनाला जाब विचारायला हवा. लॉकडाऊन संपल्यानंतर आपल्यापुढं खूप मोठं संकट उभ राहणार आहे. जे आर्थिक आधारावर असणार आहे. यात तुमच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, भविष्याचे नियोजन, कुटुंबाचे आरोग्य आदी समस्यांसोबत इतर प्रासंगिक समस्या निर्माण होऊ शकतात येणारा काळ हा पावसाळ्याचा आहे. त्यामुळं त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्येची जर भर पडली तर वाईट परिस्थिती निर्माण होणार आहे.
त्यासोबतच महत्वाचा घटक म्हणजे गृहिणी हि लॉकडाऊनच्या काळात घरातच आहे. मुळात ती घरातच असते. पण या लॉकडाऊनमूळ तिच्यावर होत असलेले अन्याय शारीरिक व मानसिक याबद्दल ती कुठेही दाद मागू शकत नाही. महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाली असे सरकार मार्फत सांगण्यात आलं. मग हे कळल्यानंतर सुद्धा आपण हे अन्याय रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केला ? नोंद झालेली गुन्हे वाढली आहेत. पण अशी नोंद न झालेली त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त आहेत याची सुद्धा जाणीव शासनाला होईल का ? शासन म्हणते आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करतोय मग प्रयत्न करत असताना सुद्धा या गोष्टी का घडत आहेत याच मूल्यमापन शासन करते का ? जर याबद्दलच मूल्यमापन केलं जात असेल तर येणाऱ्या काळातील सर्व समस्यांवर उपाय नक्कीच निघू शकतात. शासन देशात लॉकडाऊन ची घोषणा करत आहे. साधारणपणे प्रत्येक दोन आठवड्यानंतर हा वाढवण्यात येत आहे. हे वाढवण्यात येत असताना देशातील स्थानिक स्तरापासून काय अडचणी आहेत व त्यावर काही उपाययोजना करणे गरजेचे असते. पण नवीन लॉकडाऊन वाढवत असताना एकही वेळी याबद्दल नवीन नियोजन ऐकण्यात आले नाही. देशात स्थानिक स्तरापासून केंद्र स्तरापर्यंत शासन व्यवस्था आहे. या शासन व्यवस्थेची जी जबाबदारी आहे ती जबाबदारी शासन पार पाडत आहे का ? ग्रामीण स्तरावरील ग्रामपंचायत सदस्यपासून खासदारापर्यंत प्रत्येक प्रतिनिधीने जर आप-आपल्या परिसरात स्वतः लक्ष देऊन अडचणी व समस्या जाणून घेतल्या असत्या तर या देशातील सद्यस्थिती वेगळी राहिली असती.
त्यानंतरचा घटक विद्यार्थी, हा भविष्याचा आधारस्तंभ आहे. कित्येक करोड विद्यार्थी आपले व्यावसायिक, व पदवी शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडतील. पण त्यांना रोजगाराची संधी मिळेल का ? हा प्रश्न आहे. कारण लॉकडाऊन संपताच मजुरांची कपात सुरु होईल. त्यातून बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल. मग अशा स्थितीत नवीन विद्यार्थ्यांना रोजगार कसा मिळेल. मग या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने काय नियोजन केले आहे ? त्यांच्यासमोर निर्माण होणारी परिस्थिती हि त्यांच खच्चीकरण करणारी ठरू शकते. नोव्हे-डिसेंबर दरम्यान एक अहवाल आला होता. त्यात असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण जास्तीच आहे. हि स्थिती लॉकडाऊनच्या अगोदरची होती. आता यानंतर काय स्थिती राहील याबाबत शासन विचार करणार आहे की ? त्यासोबतच सुशिक्षित बेरोजगार जो स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतोय व अकुशल कामगार या दोन घटकातील बेरोजगारांची स्थिती खूप वाईट होणार आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यासंदर्भात कालच fb वर "देशाचं भविष्य सापडलं कात्रीत" या मथळ्याखाली लिहिलं आहे. अकुशल कामगार हे शहर सोडून गावाकडे स्थलांतर केले आहेत. हे पुन्हा काही महिने शहराकडे जातील याबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे ? याचा परिणाम शहरात कामगारांची संख्या कमी पडेल. मग अशा स्थितीत शहरात काय नियोजन करणार ?
देश हा आर्थिक अडचणीत सापडला असं आपणास जाणवत आहे. मग यावर उपाय काय ? या आर्थिक संकटातून आपण कसे वाचावे व सामान्य नागरिकांचे जीवन आनंदी कसे होईल हा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. देशात विविध व्यावसायिकांना कर्ज दिल्या गेली. त्यानंतर त्यांनि त्यांचे कर्ज परतफेड न करता देशातून फरार झाले. यावर त्यांना सजा न सूनावता काही दिवसांपूर्वीच ती माफ केली गेली. त्यांची कर्जे माफच करायची होती तर त्यांच्यावर एवढा खर्च का केला ? हे फक्त जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी शासनाने सोंग तर घेतलं न्हवत ना ? असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. त्यामुळं या अडचणीच्या स्थितीत हा निर्णय घेणे योग्य होत का ? देशावर आर्थिक संकट आले असताना मंदिर बांधकामासाठी दान देणाऱ्यांना प्राप्तीकरातून सवलत देण्याचा निर्णय योग्य आहे का ? देश आर्थिक संकटात असताना देशातील विविध धार्मिक स्थळांमध्ये करोडो रुपयांची संपत्ती जमा आहे ती संपत्ती जर बाहेर काढली तर ? यातून धार्मिक कट्टरवाले पुढं येऊन विरोध करतील. पण मित्रानो अशा स्थितीत आपले देव जाग्यावर सुरक्षित आहेत. त्यांना कसलाही धक्का पोहचला नाही. व येथून पुढं सुद्धा पोहचणार नाही. पण ही संपत्ती जर वापरण्यात आली तर ती सम्पत्ती देशाच्या विकासात कामाला येईल. पण ही संपत्ती घेत असताना शासन त्याचा वापर योग्य पद्धधतीने करेल का हा खूप मोठा प्रश्न आहे ? असलेल्या संपत्तीला शासन व्यर्थपणे खर्च करत आहे. कित्येक कोटींची पॅकेज शासनामार्फत जाहीर करण्यात येत आहेत. पण ही पॅकेज जाहीर केल्यानंतर त्या पैशाचा विनियोग योग्य कामासाठी होतोय का याच काहीही मूल्यमापन यांच्या मार्फत होत नाही. त्यामुळं केलेली हि घोषणा हवेतच विरून जाते.
देशातील येणाऱ्या काळातील आर्थिक समस्यांचा विचार करता शासनाने देशातील सर्व सेवा क्षेत्रे हि अधिगृहीत करावीत व ती शासकीय स्तरावर कंट्रोल करून सामान्यांसाठी ती माफक दरात उपलब्ध करावीत. उदा: शिक्षण क्षेत्र या क्षेत्रात खाजगी शाळा भरमसाठ फिस आकारून लयलूट केली जाते. अशा पद्धधतीने सामान्यांच्या प्रत्येक गरजेच्या सेवेचे अधिग्रहण करावे कामगारांना सुद्धा कामानुसार वेतन देत त्यांची सेवा सुरू ठेवावी. सामान्यांचे जगण्याचे प्रश्न हे त्यांना आर्थिक साहाय्या पेक्षा खूप मोठे आहेत. त्यामुळं आर्थिक सहाय्यपेक्षा स्थानिक स्वराज्यसंस्थांमार्फत उत्पन्नाचे स्रोत वाढावेत. गावे स्वावलंबी होण्यासोबतच गावांचा शहरांच्या धर्तीवर विकास करण्याकडे वाटचाल करावी.
फक्त कोरोनाचा पाढा वाचत राहिल्याने समस्या सुटणार नाही. लॉकडाऊन मूळ सुद्धा हा रोग नाहीसा होणार नाही. आजच चौथ्या टप्प्यात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. त्याची वाटचाल उद्यापासून सुरु होत आहे. यात काही व्यवसाय सुरु होणार आहेत. हे सुरु करताना सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत काय नियोजन करताय ? तपासण्याच्या प्रमानाबाबतीत काय नियोजन आहे. देशातील केरळ चा अभ्यास केंद्राने केला नाही का ? केला असेल तर मग त्याच्या प्लॅन ची अमलबजावणी करण्याचा केंद्र कधी विचार करणार आहे ? 90 हजाराच्या जवळपास आकडा असताना कोरोना रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्यात ? या संदर्भात काहीही नियोजन सरकारचे नाही. त्यामुळं आपणास स्वतःलाच काळजी घ्यावी लागणार आहे. टप्प्या-टप्प्याने हे लॉकडाऊन बंद होईल. व त्याच्या खऱ्या परिणामाला सुरुवात होईल. कारखानदारांना मूळ कामगार मिळणार नाहीत. त्यातून मूळ नियोजन बिघडून जाईल.
यातून सामान्य नागरिकांना एक लक्षात घ्यावे हा रोग असामान्य आहे पण आम्हाला याबद्दल खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. शासन आपल्यासाठी काहीही करणार नाही. तुम्ही जर लक्षणाने बाधित असाल तर मात्र शासन तुम्हाला उपचारासाठी प्रयत्नरत राहील. पण तो होऊ नये यासाठी सुरक्षा देण्याची कमी शक्यता म्हणून स्वतःच काळजी घेऊया व कोरोनातील या लढाईला हरवून आपण सक्षम बनण्यासाठी प्रयत्न करूया.
