जात आरक्षण आणि लोकशाही......

 बरेच दिवसापासून जात, आरक्षण या संदर्भाने चर्चा चालू आहे. काही जणांनी या संदर्भात काहीतर बोल अशी विनंती केली. पण हा विषय विचार करून नाही तर भावनेने मांडला जातो किंवा भावनेमुळं पुढं येतो. म्हणून मी टाळत होतो. पण काही दिवसांपूर्वी एक व्हिडिओ आला यावरून खूप चर्चा सुद्धा झाली. त्या व्हिडिओतील शब्द कदाचित त्या एकट्याचेच असते तर काही वाटलं नसत. पण ते शब्द खूप जणांच्या तोंडी दबून आहेत. त्यामुळं म्हटलं लिहावं काही तरी म्हणून हे लिखाण करत आहे.

       हा विषय भावनेचा आहे. या संदर्भात लिहीत असताना मी भावनिक होऊन लिहिणार नाही. काही बाजू मांडणार आहे. त्या आपण समजून घ्या. निरपेक्ष भावनेनं वाचा आणि समजून घ्या. काही शंका किंवा मतभेद असतील तर संवाद साधुयात.

           “जात” ही संकल्पना कधी सुरु झाली याबद्दल अद्यापर्यंत कोणत्याही जात संशोधकांबद्दल एकमत होऊ शकलं नाही. पण काही संशोधकांच्या आढाव्यावरून ई.स.पूर्वी झाली एवढं ग्राह्य धरूया. मग ही जात आहे काय ? हे जाणून घेण्यासाठी काही अभ्यासकांची मते पाहुयात.

      “जात ही अनुवंशिकतेच्या दृढ बंधनाची तत्वतः बांधलेली एक घनिष्ठ संस्था होय.- सेनार्ट(फ्रेंच तज्ञ)

       वर्ण व्यवस्थेची मूळ समाजात खोलवर रुजत गेली. त्यातून व्यक्तीचा वर्ण जन्मावरून ठरविला जाऊ लागला. चार वर्णाचे अनुलोम संकर व त्या संकराचे परत अनुलोम प्रतिलोम संकर यांच्यातून भारतात सुमारे 8064 जाती निर्माण झाल्या.” (डॉ. सुमंत यशवंत, डॉ.पुंडे दत्तात्रय [संपा.] महाराष्ट्रातील जातीसंस्थाविषयक विचार पान-117)

          वरील काही अभ्यासकांचे विचार आणि स्वतःच चिंतन यातून जात काय आहे, ती कधी अस्तित्वात आली. ती टिकून राहण्यास कोण आणि कसे जबाबदार आहेत. या प्रश्नांचे काही प्रमाणात उत्तरे मिळतात. जात टिकून राहण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण कधीही जबाबदार न्हवते व राहणार सुद्धा नाही. त्यामुळं जात टिकून राहण्यास आरक्षण जबाबदार आहे म्हणाऱ्यांनी तो समज आधी डोक्यातून काढून टाकावा. जात टिकून राहण्यास आडनाव संस्कृती आणि विवाह संस्कृती जबाबदार आहे.(मुळात ही संस्कृती ज्या कारणाने सुरु झाली होती, त्या सोबतच हे परिणाम सुद्धा रुजायला लागले. कालांतराने मग जात दृढ होत गेली. विवाह संस्कृतीमुळं आणि आडनावाच्या संस्कृतीमुळं जात टिकून आहे. व राहील सुद्धा. ती नष्ट करायची असेल तर तुमची आडनाव संस्कृती नष्ट करावी लागेल. सोबतच मनात रुजलेली व्यक्तीबद्दलची दुय्यमता नष्ट व्हावी लागेल. तेव्हाच हे शक्य आहे. अन्यथा सर्व मलमपट्टी ठरेल यात तिळमात्र शंका नाही.

      

       ई.स.पूर्वी सुरु झालेली ही जात टिकून राहण्यासाठी पारंपरिक व्यवस्था जबाबदार आहे. या व्यवस्थेत जात ही जन्मनुसार प्राप्त होते. प्राप्त जातीनुसारच व्यवसाय करावा लागतो. जातीअंतर्गतच विवाह संस्कार व अन्य संस्कार करण्याचे बंधन लादलेले आहेत. ते बंधन तोडून कोणीही काम करू शकत नाही. जर जातीविरोधी काम केलं तर त्याला जातीतून बहिष्कृत केलं जात. त्याच्याशी कोणत्याही प्रकारचा मानवी व्यवहार टाळल्या जातो. आंतरजातीय विवाह केले तर खून घडल्याचे कित्येक प्रकरण आपण ऐकले असतील.(आंतरजातीय विवाह करणारे वडिलांची जात होणाऱ्या अपत्या पुढं वापरून ती जात संस्कृती पुढं चालवत असतात.) निस्सीम प्रेम करणारे सुद्धा काहीजण जातीच्या, धर्माच्या खोट्या प्रतिष्टेपायी आपल्या प्रेमाचा त्याग करतील. पण प्रेमाला स्वीकारणार नाहीत. अशी ही स्थिती आहे जाती संदर्भातील.

     जातीनुसार विविध प्रथा, सण, व्यवसाय, मान-अपमान या गोष्टी ठरलेल्या आहेत. एवढंच नाही तर जातीनुरूप  मृत्यू पश्चात क्रिया सुद्धा वेग-वेगळ्या आहेत.

      म्हणजेच जात निर्माण होण्यास व ती टिकून राहण्यास सुद्धा पारंपरिक व्यवस्था जबाबदार आहे. या व्यवस्थेला तडा देण्याचा प्रयत्न कोणीही करत नाहीत. जे प्रयत्न करतील त्यांना आपला जीव गमवावा लागतो.

        अशी भयंकर स्थिती या जातीबद्दल आहे. पण तरीही जात दृढ होण्यास आरक्षण ही संकल्पना कारणीभूत आहे अशी अर्धवट माहिती प्रसारित केल्या जाते. वरील काही माहितीचा विचार केल्यास आरक्षणाचा जातीशी काही संबंध आहे का ? हा प्रश्न स्वतःला विचारून पहा. त्याचे उत्तर काय येते हे पहा. मग ठरवा की, आरक्षणाचा जात दृढ होण्यास काही हस्तक्षेप आहे का ? तुम्हाला कळून येईल की, तुम्ही जे वाद वाढवत आहात ते पूर्णपणे निरर्थक आहे. असे निरर्थक वाद पसरवून तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील महत्वाचा वेळ वाया घालवत आहात हे लक्षात घ्या.

      जात दृढ होण्यास आरक्षण कारणीभूत आहे म्हणणाऱ्यांसाठी काही मुद्दे, आरक्षणाचा विचार करत असताना आरक्षण हे का आणि कशासाठी आहे. हे आधी समजून घेऊया.

         राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर. समाजातील स्थितीचा आढावा आला. त्यातून त्यांनी समाजात प्रत्येक जाती धर्माच्या व्यक्तीला समान अधिकार मिळावेत, जातीनुसार काम नाही तर कौशल्यानुसार,बुद्धिमत्तेनुसार काम मिळावं यासाठी जो पारंपरिक व्यवस्थेने दुर्लक्षित केलेला समाज होता त्या समाजाला प्रवाहात आणण्यासाठी म्हणून 26 जुलै 1902 रोजी आरक्षणाचा जाहीरनामा काढून संस्थानात 50% आरक्षण लागू केले.

         त्या आरक्षणाचा व तत्सबंधीत परिस्थिती व बाबींचा अभ्यास करून संविधानामध्ये आरक्षणाचा समावेश करण्यात आला. आता ज्या आरक्षणाचा काही विशिष्ट लोक विरोध करत आहेत. ते आरक्षण संविधानाने दिलेले आहे. त्या संदर्भात असलेली पार्श्वभूमील लक्षात घ्याल तर तुम्ही कदाचित हा विरोध करणे सोडून द्याल. पण  ज्या आरक्षणाचा समावेश संविधानात झाला आहे. ते आरक्षण फक्त एका जातीसंदर्भातच आहे का ? हा प्रश्न यासाठी आहे की “आरक्षणाचा विरोध हा फक्त एका जातीच्या विकासमूळ होतोय असं लक्षात येतंय” हे वाक्य मी कोणत्याही पूर्वग्रहातून बोलत नाही. मी जेव्हा अनेकांशी विविध विषयांवर संवाद साधतो त्यातून ही बाब समोर आली म्हणून हा मुद्दा सरळ सरळ तुमच्यासमोर मांडलेला आहे.

         संविधानामार्फत आरक्षण देत असताना फक्त एका समुदायाला नाही तर विविध प्रवर्गाला आरक्षण दिल आहे. त्यात ST-07%, SC-13%, OBC-19% SBC-2%, VJNT(A)-3%, VJNT(B)-2.5%, VJNT(C)-3.5%, VJNT(D)-2% या सर्व प्रवर्गाचा विचार करता आरक्षण हे फक्त एका घटकाला नाही आहे. हा या आरक्षणासोबत बाबासाहेबानी दिलेल्या विचारसरणीचा स्वीकार करून एक समाज पुढं आला आणि आपला विकास करून घेत आहे. पण विकास पाहून आरक्षणामुळं घोडा आणि गाढवाच्या शर्यतीचा विचार करत असाल, तर मात्र आपणास आरक्षण जरी भेटले तरी सुधारणा अशक्य आहे. विकास अशक्य आहे. कारण उदाहरण तुमच्यासमोर आहेत. आरक्षणाचा फायदा घेऊन SC प्रवर्गातील 59 जातींपैकी किती जाती सुधारल्या आहेत. याचा विचार स्वतः करा. त्यामुळं आरक्षण हे तुम्ही म्हणत असलेल्या गव्हा तांदळासाठी कालही न्हवते आणि उद्याही राहणार नाही. ही बाब समजून घ्या. 

       संविधानामुळं जे आरक्षण लाभलं आहे. त्यांच्या आरक्षणावर  जर तुमच्याकडे विचार करण्याची कुवत असेल तर एक शब्द सुद्धा तुम्ही बोलणार नाहीत. कारण ते आरक्षण का आणि कशासाठी दिल हे तुम्हाला समजून येईल. त्यातून तुम्ही हा मतभेद करणार नाहीत. त्यामुळं आरक्षणाची बाब समजून घ्या त्याबद्दल गैरसमज पसरवू नका. समाजात तेढ वाढवू नका. आपल्या सर्वांचे नाते प्रेमाचे आहे ते नाते टिकून राहण्यासाठी अशा दम देणाऱ्या घटनांना खत-पाणी घालू नका. कोणाच्या डोक्यात अशा कल्पना येत असतील तर त्या व्यक्तीला समजावून सांगा. अशा कल्पना त्यांच्याच डोक्यात येतात जे बिनडोक पणे वावरत असतात. कोणत्याही बाबीचा विचार करत नाहीत.

        हा विषय निघण्यासाठी जी स्थिती कारणीभूत आहे ती म्हणजे “मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती” या अरक्षणास अपील जे करण्यात आले. ते अपील कायदेशीर आहे म्हणून हा सर्व न्यायालयीन खेळ चालू आहे. आरक्षण देत असताना संविधानाच्या चौकटीसह अन्य बाबीचा विचार करून न दिल्यामुळं ही वेळ आलेली आहे. त्यामुळं न्यायालयीन कामकाजापेक्षा आपला रोष हा शासकीय प्रणालीबद्दल असायला हवा होता. निवडणुकीच्या पुढं हे आरक्षणाच गाजर मराठा समाजाला देऊन मते आपल्याकडे वळवण्याचं काम राजकारण्यांनी केलं. त्या स्थितीला आपण सर्वजण बळी सुद्धा ठरलात ही आपली खूप मोठी शोकांतिका आहे. आरक्षण हे कायद्यानुसारच आपणास हवं आहे. ते जर नसेल तर मग येणाऱ्या काळात कोणी जर अपील केलं असत. त्यानुसार मग हे आरक्षण रद्द झालं असत. तर त्याचे विपरीत परिणाम जे आरक्षणाचा फायदा घेऊन जॉब करत होते,त्यांच्या आयुष्यावर झाला असता. त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर त्यांच्यावर जी स्थिती येत होती त्यास जबाबदार कोण राहील असत ? याचा विचार करणं गरजेचं आहे. हा जो न्यायालयीन लढा चालू आहे त्या लढ्याला यश आल्यानंतर आपणास जे आरक्षण भेटेल त्या आरक्षणाचा कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा नागरिकांवर काहीही परिणाम होणार नाही. मग असे असताना या न्यायालयीन लढाईस विरोध करणे कितपत योग्य आहे याचा विचाहर करा.

        न्यायालयीन लढा म्हणजे ठोस आरक्षणासाठी दिलेला एकप्रकारचा तो लढाच आहे. तो लढा जर शासनाने जिंकला तर मग मिळत असलेल्या आरक्षणाबद्दल कधीही काहीही अडचण येणार नाही. याची जाणीव आपण करून घेणं गरजेचं आहे. आता दिल्या गेलेलं आरक्षण हे राजकीय स्वार्थापोटी दिलेलं आहे. ते संविधानाच्या चौकटीच्या बाहेर आहे. म्हणून ही न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. अन्यथा ही वेळ कधीही आली नसती.

        या सर्व बाबीचा विचार करा, संविधानात दिलेली नियमावली ही कोणत्याही एका समाजासाठी पोषक किंवा विरोधात नाही. संविधानाच्या प्रस्ताविकेतून जी मूल्य सामोरे येतात ते आपल्या जगण्याला आकार देतात. संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष ज्यांना संविधानाचे शिल्पकार संबोधनं गरजेचे आहे असे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील स्थितीचा अभ्यास करत प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी ही नियमावली तयार करून देशातील प्रत्येक नागरिकाला हितकारक अशीच आहे. अडचण आहे ती फक्त आणि फक्त अंमलबजावणीची. देशातील संविधानाची अंमलबजावणी करणारा घटक हा राजकीय नेते आहेत.

        या राजकीय नेत्यांना निवडण्याचा अधिकार आपल्या सर्वांना समान आहे. पण हा अधिकार एका दिवसासाठी दारू आणि मटनामूळ गहाण ठेवता आणि त्यांनतर पाच वर्षे ओरडत बसता. अशा या आपल्या दुटप्पी वागण्याचा फायदा घेऊन हे राजकारणी आपल्याला लुटतात. मग आपण यांना दोष देत बसतो. 

      खरी चूक आपली असताना सुद्धा असं करण्यामुळं लोकशाहीचा उपभोग आपणास मिळत नाही. त्यामुळं मतदानादिवशी सजग राहून योग्य पद्धधतीने तुम्ही तुमचा मताधिकार गाजवा. मग बघा तुमचे रस्त्यावरचे आंदोलन समता, शिक्षण, बेरोजगारी,गरिबी,छळ आदींसह सर्व समस्या नाहीशा होतील व देश जगात महासत्ता होण्यास वाटचाल करू शकेल.

©जी.संदीप (गोणार,नांदेड)

         9552803980