"राजकारण आणि शासन"
बरेच वेळा मित्रांसोबत किंवा काही वाचकांसोबत चर्चा करत असताना शासनाच्या निर्णयावर जेव्हा मी बोलत असतो तेव्हा ते ऐकून घेतात. पण जेव्हा त्यांना विचारतो कि, तुम्हाला काय वाटते तेव्हा ते सरळ म्हणतात,'राजकारणापासून मी दूरच राहतो, त्याच्याशी माझा काही संबंध नाही.' त्यामुळं माझ्या तमाम वाचकांना व मित्रांसाठी आजचा लिखाणाचा हा प्रपंच.
सुरुवातीला आपण राजकारण आणि शासन या बद्दल थोडक्यात जाणून घेऊया. राजकारण आणि शासन या दोन वेग-वेगळ्या संकल्पना आहेत असं मला वाटत.
शासन हे तुमच्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित निर्णय घेते. ते सर्वांसाठीच हितकर असतात असं नाही. देशातील काही ठराविक समुदायाला लक्षात घेऊन काही वेळा निर्णय घेतले जातात. अशावेळी शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर बोलणे आपले कर्तव्य नाही का ? या अनुषंगाने शासनाच्या कार्यप्रणालीचे काही उदाहरणे सुद्धा पाहूया. तत्पूर्वी शासन आणि राजकारण.
राजकारण :-
यात निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभा राहणे, मत मिळवण्यासाठी विविध आश्वासने देणे, सत्तेतील शासन किती चुकीचे निर्णय घेते, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करणे, आम्ही जर सत्तेत आलो तर, सामन्यासाठी कसे काम करू हे पटवून देणे. साडी-चोळी वाटणे, मटण-दारू वाटणे, पैसे वाटणे, एवढ्यावर सुद्धा जर मतदार अपल्याबाजूने वळत नसतील तर, मतदानाच्या बूथ वर गुंडांच्या टोळ्या ठेवणे, त्याचप्रमाणे अन्य कोणतेही गैर मार्ग अवलंबून सत्तेत येण्यासाठी धडपड करणे.
थोडक्यात राजकारण म्हणजे 'लोकशाही मार्गाने सत्तेत येण्यासाठी नैतिक व अनैतिक पणे केलेली धडपड.'
शासन :-
देशातील नागरीकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना आवश्यक गरजा व सुविधा मिळवून देण्यासाठी, देशात, राज्यात, जिल्ह्यात, नगरात,गावात जे नागरिकांचे प्रतिनिधी असतात त्यांचा समावेश या शासनात होतो. हे शासन सामान्य नागरिकांना आवश्यक सेवा देण्यासाठी असते. त्यात घरे, वीज, पाणी, रस्ता, आरोग्यसाठी दवाखाने, शिक्षण, रोजगार आदी बाबी कोणताही भेदभाव न करता संविधानिक नियमानुसार द्याव्या लागतात.
थोडक्यात सांगायचे म्हणजे,"शासन हे आपण आपल्याला सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियुक्त केलेले नोकर होत.
वीज : शासन सध्या दूरदर्शन वरून शिक्षण देण्याची अमलबजावणी करत आहे. पण मला सांगा देशात,राज्यात अशी कित्येक गावे (उदा:धारणी,चुरणी जिल्हा अमरावती) आहेत जिथे विजेची सोय नाही, राज्यतील काही गावात आजसुद्धा रॉकेलचे दिवे लावून रात्र काढली जाते. अशा गावात विद्यार्थ्यांनी हे असले प्रयोग कसे पहायचे ? विजेची सोय नाही म्हणजे गावात कोणत्याही प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक साधन उपलब्ध नाही. जिथे वीज नाही तिथे तुमचा विकास कसा पोहचेल ?
आधुनिक तंत्रज्ञान नाही वापरले तर देश कसा विकसित होईल असा प्रश्न केला जातो. मग हे आधुनिक तंत्रज्ञान देशातल्या प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहचण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे ना ?
मग अशावेळी नागरिक म्हणून तुमची काय भूमिका आहे ?
रस्ते: दोन गाव, शहर जोडण्यासाठी रस्त्यांची गरज असते. शहरांचा गावाशी संपर्क वाढला तर विकास काय आहे हे जनतेला लक्षात येते. पण या सुविधा यांच्याकडून पुरवल्या जात नाहीत. कित्येक गावे पावसाळ्यात संपर्कात नसतात. त्या गावाला बस सेवा जात नाही. किंवा शासनाचा कोणताही प्रतिनिधी कधीच जात नाही. गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती सारख्या जिल्ह्यातील काही गावे पावसाळ्यात संपर्कापासून दूर असतात. त्या गावात कोणी आजारी पडले तर त्यांच्यावर तिथेच जडीबुट्टीचा उपचार केला जातो. बाबा आमटेंच्या कार्याचा आढावा घेत असताना तिथल्या नागरिकांची रस्त्याविना काय परिस्थिती होती हे लक्षात येते.
काही वर्षांपूर्वी शिवनगर तांडा( ता.भोकर, जिल्हा नांदेड) येथे अभ्यासदौऱ्याच्या निमित्ताने जाण्याचा योग आला तिथं पोहचन्यापूर्वी असं वाटतं की, खरंच या रस्त्यावर कोणतं गाव असेल का ? गावात राज्यातील पहिली iso शाळा व डिजिटल शाळा आहे. तिथे वर्ग 1-4 व शिक्षण फक्त दोन शिक्षकांमार्फत दिले जाते. दोन पैकी एक शिक्षक दहा वर्षे झाली तिथं आपली सेवा देतायत. त्यांची बदली झाली तेव्हा नागरिकांनी विरोध करून बदली रद्द करायला प्रशासनास भाग पाडले. या गावाला जाण्यासाठी तेव्हापर्यंत रस्ताच न्हवता. नंतर स्थानिकांच्या मदतीने कच्चा रस्ता तयार केला गेला. पावसाळ्यात त्यागावाकडे कोणीही फिरकत नसे, पण आपली ड्युटी करायची व गावाशी जुळलेली नाळ म्हणून शिक्षकांना जावे लागायचं. शिक्षक नियमितपणे जायचे पण पावसाळ्यात त्या रस्त्याने गाडी घेऊन जाण शक्य न्हवते, मग अशावेळी गावातील दोन-तीन तरुण सरांना पक्क्या रस्त्यापर्यंत सोडायला जात असत. सर व त्यांची बाईक सोडून पुन्हा वापस जात. असा पावसाळ्यातील नित्य दिनक्रम असतो.
पाणी: हे मानवाला जीवनावश्यक बाब आहे. ती उपलब्ध करून देणे शासनाची जबाबदारी आहे. शुद्ध पाणी पिण्यास नाही मिळाले तर नागरिकांच आरोग्य धोक्यात येते. शासनाचा आरोग्य विभाग पावसाळ्यात पाणी कस प्यावं हे सांगत असतो. पण हे पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पार पाडत नाही. भटकंती करत जगणारे नागरिक जे भेटेल ते पाणी वापरत असतात. त्यातुन आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात.
भटकंती करणाऱ्यांच सोडा ग्रामीण भागात सुद्धा पाणी पुरवठा व्यवस्थित केला जात नाही, त्याच्या सोई नाहीत. माझ्याच गावच उदाहरण देतो, गोणार(ता.कंधार, जिल्हा नांदेड) काही वर्षांपूर्वी जुनी पाणीपुरवठा करणारी टाकी मोडकळीस आली म्हणून नविन पाणी पुरवठा योजना मंजूर करवून घेतल्या गेली. पण ती कागदावरच अंमलात सुद्धा आली. करोडो रुपयांचा घोटाळा केला गेला. तरी कोनीच काहीही बोलत नाही. आज ती मोडकळीस आलेली जुनी पाणीपुरवठा करणारी टाकी कोणाचा जीव घेण्यासाठी ऐतिहासिक वास्तू सारखी जतन केल्या जातेय का काय ? असा प्रश्न पडतो. गावाच्या शेजारून जाणाऱ्या नदीवरील छोट्याशा विहिरीतून गावाला डायरेक्ट अनियमितपणे पाणी पुरवठा केला जातो.
हा फक्त एक दाखला दिला असे खूप गावे आहेत. काही गावातील नागरिकांना हे सुद्धा माहित नाही की,गावात शासन पाणीपुरवठ्यासाठी निधी पुरवठा करतो. म्हणजे आलेला निधी परस्पर हडप करण्याचे काम सुद्धा काही अक्कलमंद सरपंच करत आहेत.
तरी सुद्धा नागरिक म्हणून तुम्ही काहीच बोलणार नाही.
घरे : देशातील सामान्य नागरिकांना आपल्या कमाईंनुसार घरे बांधणे होत नाही. अशांना घरकुल योजनेमार्फत घरे दिली जातात. यात स्थानिक शासनाच्या मार्फत अपहार करण्यात येतो. बनवलेली योजना उत्तम पण त्याची अमलबजावणी मात्र सदोष यामुळं या योजनांचा योग्य लाभ नागरिकांना मिळतच नाही. सरसकट गावातील गरजुंना घरकुल देण्याचा आदेश शासनाने जरी केला पन तरीह गरजुंना घरे मिळवण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात.
घरकुलाच्या यादीत नाव येण्यासाठी पैसे, त्यानंतर घरकुलाच्या कामाचे पैसे मिळवण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर पैसे, शेवटी काम केले म्हणून पार्टी देण्यासाठी खुशाली म्हणून पैसे. शासन आहेत का लुटारु हा प्रश्न मला पडतो.
तरी सुद्धा नागरिक म्हणून तुम्ही काहीच बोलणार नाही.
शिक्षण:-
देशातील 06 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण मिळावे यासाठी शासन नियम बनवण्यात आला. पण यात दर्जेदार पणाचं नाही. त्यातल्या त्यात कहर पहा ना कि या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना नापास करायचेच नाही. जर परीक्षा नसतील तर अभ्यास कोणी करेल का ? परीक्षेला पर्यायी मार्ग दिला पण यात पळवाटा काढायला कोणाला सांगावे लागते का ? माध्यमिक शिक्षणाचे सुद्धा तेच शिक्षण कशासाठी घेताय,तुम्ही अभ्यास कशासाठी करताय असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना करावा तर सांगतात परीक्षेसाठी. म्हणजे शाळा हि परिक्षेसाठीच मर्यादित आहे का ? म्हणजे शिक्षणाचा उद्देश विद्यार्थ्याला परीक्षार्थी बनवणे असेल तर हे दर्जेदार शिक्षण आहे का ?
शिक्षित तरुण शिक्षणाचा उपयोग करून देशाच्या विकासात हातभार लावत असतो. पण या तरुणाला शिक्षण म्हणजे फक्त परीक्षा व नोकरीसाठीच असते हि मानसिकता घेऊन वावरतोय. मग अशा शिक्षणातून दर्जेदार विद्यार्थी कसे घडतील, पर्यायाने देशाच्या विकासात हे तरुण हातभार लावू शकतील का ?
तरी सुद्धा नागरिक म्हणून तुम्ही काहीच बोलणार नाही.
रोजगार :-
शिक्षित तरुण रोजगाराच्या शोधात असतो, तसाच अशिक्षित तरुण सुद्धा रोजगाराच्या शोधात आहे. तो उपलब्ध करून देण्याचा काम शासमार्फत व्हायला पाहिजे, पण तसे होत नाही. अशिक्षित व अकुशल कामगारांसाठी स्वयंरोजगार योजना सुरु केली व वर्षातील 100 दिवस मागेल त्याला काम दिल्या जाईल अशी ग्वाही दिली. मागेल त्याला खरंच काम मिळते का ? मुद्दा बाजूला ठेवूया राज्यातील बऱ्याच गावातील नागरिकांनी कामासाठी पुणे-मुंबईला ला स्थलांतर केलं. या कामगारांच्या नावावर स्थानिकचा रोजगार सेवक व स्थानिक शासन मिळून पैसे उचलण्याचे काम करत आहेत.
या बेरोजगारांना जेव्हा हि बाब लक्षात येते तेव्हा त्यांना काहीतरी उडवा-उडवीची उत्तरे दिल्या जातात. व या बेरोजगारांची टाळाटाळ केली जाते.
शिक्षित बेरोजगारांच्या रोजगारावर तर आता मोठे संकटच आले आहे. गरजेपेक्षा कैकपट उत्पादन हे शासन करत आहे. महाविद्यालयांची खैरात वाटली पण शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्यांच्या रोजगाराची काहीही दखल नाही. त्यात ded, polytechnic, engineering, केलेल्या विद्यर्थ्यांची काय स्थिती आहे हे आपणास माहीतच आहे. आता mbbs, bams, bhms च्या बिद्यार्थ्यांचीही तीच स्थिती होते का काय असा प्रश्न पडतोय.
या बाबीस देशातील शिक्षणाचे धोरण जबाबदार आहे. यातून विद्यार्थी आत्महत्या वाढत आहेत. ऑक्टो-नोव्हे 2019 मध्ये एक अहवाल आला होता त्यात स्पष्ट केलं होतं की, शेतकऱ्यांपेक्षा विद्यार्थी आत्महत्येचं प्रमाण वाढलेले आहे. विद्यार्थी आत्महत्येबाबत राज्य देशात एक नंबर वर आहे.
तरी सुद्धा नागरिक म्हणून तुम्ही काहीच बोलणार नाही.
आरोग्य:-
आरोग्य व्यवस्थेच्या बाबतीत मला काही बोलायची गरज आहे असं मला वाटत नाही. सध्या तुम्ही अनुभवत आहातच. तसंही या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी मी लिहिलच होत. त्यात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची गरज किती आहे व शासनाने ती किती प्रमाणात उपलब्ध करून दिली.
वरील बाबिंचा मी जो उल्लेख केला त्या प्रत्येक नागरिकांशी संबंधित आहेत. या सुविधा पुरवण्याचं काम शासनाने करावं लागतं. मग हे शासन म्हणजे कोण आता आपल्या लक्षात आलं ना ? मग या शासनाने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात तुम्ही बोलणार नाही तर मग कोण बोलणार ? तुम्ही शांत बसायचं आणि काही जणांनी शासनाच्या विरोधात टार्गेट होऊन आवाज वाढवायचा का ?
शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळं खाजगी शाळांचे पेव फुटलं आणि आज त्याच शाळेत तुम्ही आपल्या पाल्याना शिकवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करताय. जर तुम्ही या धोरणाला सुरुवातीलाच विरोध केला असता तर आज आपला पाल्य याच शाळेत शिकावा त्यासाठी मला कितीही कष्ट करावे लागले तरी हरकत नाही. असे म्हणण्याची वेळ आली नसती. कारण उत्तम व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, ती जबाबदारी शासन पार पाडत नाही हे कळल्यानंतर तुम्हाला शासनाला जाब विचारण्याचा अधिकार आहे हे का विसरता ?
स्वच्छ पाणी, उत्तम रस्ते, मुबलक वीज, शिक्षणानुसार व कौशल्यानुसार रोजगार उपलब्ध करून देणं हे सुद्धा शासनाच काम आहे. पण ते व्यवस्थित करत नसतील तर त्याबद्दल आपणास जाब विचारावा लागेल. कारण ते आपले नोकर आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकांकडून कर स्वरूपात पैसा जमा करतात व तोच पैसा आपल्या साठी सेवा सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरला जातो. पण आम्ही पागल लोक आम्हाला राजकारणाशी काहीही देणं-घेणं नाही म्हणून चार हात लांब पळतो. पण तुम्ही ज्याच्यापासून लांब पळता ते राजकारण नाही तर ते आहे तुमच्या सेवेसाठी कार्य करणारे शासन.निवडणुकीच्या काळातील जे राजकारण आहे त्यापासून दहा हात लांब रहा.( येथे ज्याला निवडून द्यायचंय त्याबद्दल मात्र योग्य काळजी घ्या.)पण निवडणूक झाल्यानंतर चा जो काळ आहे तो मात्र तुमच्या अधिकाराचा काळ आहे. तुम्ही मालक बनता त्यांचे. हे तुम्हाला कळत नाही का ? तुमची सेवा करण्यासाठी या प्रत्येक सदस्याला आपल्या कराच्या रूपातून जमा झालेल्या पैशातून पगार दिला जातो. राज्यातील आमदारांच्या पगारावर या संकटाच्या काळात सुद्धा 04 अब्ज 95 लाख 72 हजार रुपयांचा बोजा पडतो आहे. या व्यतिरिक्त माजी आमदारांचे पेन्शन वेगळेच. 30-35 वर्ष सेवा देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला जेवढे पेन्शन भेटते साधारणपणे त्याच्या दुप्पट फक्त 05 वर्ष आमदार म्हणून निवडल्या गेलेल्या नोकराला भेटते.
मग अशा वेळी तुमचे कर्तव्य आहे का नाही ? शासनाला जाब विचारण्याचे. येणाऱ्या काळात महागाई वाढणार आहे. नागरिकांकडे पैसे येणार नाहीत मग कसे करणार. विविध वस्तूंचे दामदुप्पट भाव वाढत आहेत. ते खरेदी करण्यासाठी तुम्ही पैसा कुठून आणणार ? शासन तुमच्या पाल्याच्या शाळेत फिस देण्यासाठी सवलत देण्यात यावी असे आदेश देतंय. फिस वाढवायची नाही असं सांगतंय. पण सवलत म्हणजे काय ? तर ती टप्प्या-टप्प्याने भरन्यास संधी द्यावी. पण हे टप्प्या-टप्प्याने भरण्यासाठी प्रत्येकाकडे पैसे उपलब्ध होतीलच कशावरून ? शाळा आपली फिस वाढवणार नाहीत पण वाढीव खर्च कसा काढायचा त्यासाठी कोणती शक्कल लढवून पैसा उकळायचा हे शाळाव्यवस्थपकाना चांगले जमते त्याबद्दल तुम्ही निश्चित रहा.
या सर्व बाबी घडत आहेत त्या तुमच्या-आमच्याशी संबंधित आहेत. याला जबाबदार शासन आहे. प्रत्येक शासन तसेच असते असे म्हणून हात वर करण्यापेक्षा जाब विचारून शासनाला अद्दल घडवणं गरजेचं आहे. तुम्ही जर जाब विचारला नाहीत तर नक्कीच प्रत्येक शासन सारखेच राहील. व तुम्हाला लुटत राहतील.
अमेरिकेत वर्णवादावरून जो हिंसाचार घडला त्यात राष्ट्रध्यक्षाला लपून बसावे लागले. एवढी ताकद या लोकशाहीत नागरिकांना प्राप्त झाली आहे. या तुमच्या ताकदीचा तुम्हाला अंदाज येणार आहे का ? म्हणून आता सावरा स्वतःला आणि हे राजकारणापासून आम्ही दूर राहतो असं म्हणणं सोडून द्या.
तुम्हाला तुमच्या न्याय हक्कासाठी आता लढायची गरज नाही. फक्त शासन जे अमलबजावणी करत आहे. त्याबद्दल जागृत राहून शासनावर दबाव आणायचा आहे. काही दिवसांपूर्वी सामाजिक न्याय विभागाकडून परदेशी शिक्षणासाठी उत्पन्न मर्यादा लागू केली होती. आंदोलनानंतर ती स्थगित करण्यात आली. ती स्थगित झाली रद्द नाही. अशा प्रत्येक बाबीवर नागरिक म्हणून तुम्हाला तुमची भूमिका बजावावी लागणार आहे. स्वतःला सावरा आणि ठरवा खरंच तुम्ही राजकारणाबद्दल बोलताय का तुमच्या हिताचे निर्णय घेणाऱ्या शासनाबद्दल ?
©️ जी.संदीप (गोणार,नांदेड)
