गेली कित्येक दिवस झाले देशात विविध स्तरावर गोंधळाचे वातावरण आहे. कोरोना, लॉकडाऊन, कामगारांचे स्थलांतर, अनलॉक, बेरोजगारी, कामगार कपात, खाजगीकरण, नोकरभरती बंद, GDP ने निच्छांक गाठणे,सुशांतसिंह आत्महत्या, रिचा चक्रवर्ती, ड्रग प्रकरण, कंगना राणावत, कामगार धोरण, शेतकरी धोरण, मराठा आरक्षण, मराठा आरक्षणावरून सर्व अरक्षणासंदर्भातील मत. आदी मुद्द्यांसंदर्भात लोकशाहीच्या चौथा आधारस्तंभ यांची भूमिका व नागरिक म्हणून तरुण व सामान्यांची भूमिका याबद्दलच विश्लेषण.....
जगात 31 डिसेंबर रोजी कोरोनाचे निदान झाले. त्यानंतर 11 फेब्रु रोजी कोव्हिडची ओळख जगाला जागतिक आरोग्य संघटनेनं करून दिली. कोरोनाची लक्षणे लक्षात घेऊन प्रत्येक देशाने आपल्या सोयीनुसार लॉकडाऊन ची घोषणा केली. पण भारत मात्र शांत होता. भारताला या रोगाच गांभीर्य कळालं न्हवत का असा साधा प्रश्न आमच्या मनाला का पडला नाही. मग मला वाटलं की जागतिक आरोग्य संघटना 21 जानेवारी पासून दररोज जागतिक स्तरावरील कोरोनाबाधितांचा रिपोर्ट जाहीर करत होती. तरीही आमच्या प्रधानमंत्र्याला, आरोग्य विभागाला इतकेच काय देशातील जागतिक आरोग्य संघटनेच्या समितीला याबद्दल कोणतेच गांभीर्य कसे वाटले नाही ? हा प्रश्न आम्हाला का पडत नाही ? आम्ही आमच्याबद्दल एवढे निष्काळजी कसे राहू शकतो. कोरोनाची वाढ चालू असतानाच. गुजरात मध्ये “नमस्ते ट्रम्प” नावाचा कार्यक्रम एक लाख नागरिकांच्या सहभागात घेतला जातो. ते सुद्धा कोरोनाची लक्षणे लक्षात घेऊन त्याचं नामकरण झाल्या तिसऱ्या दिवशीच.
चीन मध्ये कोरोनाने धुमाकूळ घातला होता हे जगाला माहित झाले. त्यात तिथे मृत्यच प्रमाण सुद्धा वाढतच होत. त्यामुळं चीन ने 19 जानेवारी पासून लॉकडाऊन घोषित केला. त्यानंतर जगाचा लॉकडाऊनकडील प्रवास सुरु झाला. पण भारत मात्र त्या तुलनेत कुठेही सजग दिसत न्हवता.
नमस्ते ट्रम्प सोबतच, मध्यप्रदेश मध्ये केंद्रसरकारच्या पक्षाच राजकारण चालू होत. या सर्व गोंधळात जनता मात्र वाऱ्यावर होती. कोरोनाची भयंकर स्थिती आहे हे लक्षात आल्यानंतर ताबडतोब कार्यवाही न करता देशातील नागरिकांना संकटात ठेवून तुम्ही लाखो लोकांना एकत्रित करता, एखाद्या राज्यात राजकारण करत बसता, त्यासोबतच विदेशातून देशात बोलवलेल्या नागरिकांच्या विलगीकरनाची सोय न करता त्यांना सरळ सरळ आप-आपल्या जबाबदारीवर सोडून देता. म्हणजे आम्ही सामान्य नागरिकांनी काय समजावे ? विदेशातून आलेले नागरिक जर ज्यांच्या त्यांच्या जबाबदारीने वागले असते तर आज आमचे प्रधानमंत्री म्हणून सध्याचे प्रधानमंत्री राहिले नसते हे आम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल. इथल्या नागरिकांना कोणत्या प्रसंगी कसे वागावे याचे भान नसते म्हणून तर सरकारला लॉकडाऊन चा खेळ करावा लागला. नागरिक जर जबाबदारीने वागला असता तर हा लॉकडाऊन चा खेळ सुरू झाला नसता. यामुळं होत असलेला परिणाम सामान्य नागरिकांना भोगावा लागला नसता.
लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचे नियोजन करण्यात आले नाही. कोरोना हा एकमेव विषाणू याना दिसला. पण हा विषाणू ज्यांच्या वर प्रभाव करतोय त्या नागरिकांबद्दल काहीही काळजी नाही ? कोरोनाबाधित झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी तुम्ही उपचार सुरु केलेत पण कोरोना पसरू नये म्हणून जे नागरिकांचे काम बंद केलीत, त्याबद्दल काहीच का उपाययोजना केल्या नाहीत. हे न झाल्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात कामगारांनी स्थलांतर केलं. हे स्थलांतर होत असताना कोरोनाच कमी पण उपासमारीची भीती जास्तीची वाटत होती. त्यातून मृत्यूचे प्रमाण सुद्धा खूप समोर आले आहेत. औरंगाबाद परिसरातील रेल्वेरुळावरील घडलेला प्रसंग असो की घरापासून काही किलोमीटर अंतरावर असताना उपसमारीमुळं झालेला अंत असो की घरी जाऊन रोजी-रोटीची काय सोय होणार या चिंतेने केलेली आत्महत्या असो. अशा अनेक प्रकारातून मृत्यूचं प्रमाण वाढतच आहे. हे एवढं होत असताना सुद्धा आम्ही षंढासारखे का आहोत ?
या दरम्यान लोकशाहीचा चौथा स्तंभ सुद्धा हा नागरिकांच्या बाजूने न्हवता. राहील तरी कसा ? कारण तुम्ही सामान्य नागरिक त्यांना त्यांचे दुकान चालवण्यासाठी आर्थिक साहाय्य थोडीच करता. याचाच परिणाम म्हणून का काय ? या मीडियाने सामान्य नागरिकांच्या समस्येला कधीही आपल्या वार्तांकणात स्थान दिले नाही. काही मीडियाने फक्त जेवणात जसे लोणचे वापरतात तसं स्थान दिल असेल ही बाब वेगळी. तशाने सामान्यांच्या प्रश्नबाबत शासनाला जाग येत नाही किंवा नागरिक आपल्या समस्येबाबत जागृत होत नाहीत.
या मीडियाने केलं तर काय मग ? तर या मीडियाने कोरोनाच्या काळात दाखवला फक्त कोरोना. जगात कोरोना कसा वाढतोय, देशात कोरोना वाढण्याचा प्रमाण कस कमी आहे. कोरोना होऊ नये म्हणून काय-काय उपाय आहेत. जे वैद्यकीय नाही तर राजकीय लोक सांगत आहेत ते उपाय. पालघर हत्याकांड, सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरण, रिया चक्रवर्ती, ड्रग प्रकरण, कंगना राणावत, कामगार धोरण, शेतकरी धोरण, मराठा आरक्षण आदी मुद्द्यांवर मीडियाने जोर देऊन आपला टीआरपी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे करत असताना टीआरपी वाढवून घेण्याचे कालचे प्रकरण आपल्यासाठी ताजे आहे. टीआरपी काय आहे व तो का वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. याचा विचार करता चॅनेल पाहण्याची दर्शक संख्या म्हणजे टीआरपी. हे मोजतात कशासाठी किंवा याचा फायदा काय ? तर त्याचा फायदा असा की, ज्या चॅनेल चा टीआरपी जास्त त्या चॅनेलला जाहिराती जास्तीच्या मिळणार व सोबतच त्यांचे दर सुद्धा इतर चॅनेल पेक्षा जास्त राहणार. म्हणजे ज्या चॅनेल चा टीआरपी जास्त ते चॅनेल जास्तीचा पैसा कमवणार. मग हा टीआरपी जास्तीचा मिळावा म्हणून काही चॅनेल वाल्यानी ग्राहकांनी आपले चॅनेल चालू ठेवावे म्हणून पैसे दिले. यातून मोठा घोटाळा समोर आला. ज्यात दोन मराठी चॅनेलसह त्या अर्णव गोस्वामी ज्या चॅनेल वर आहे. त्या चॅनेल ला सुद्धा समन्स पाठवण्यात आले आहेत. हा सर्व खेळ म्हणजे नागरिकांच्या आयुष्याशी केलेला हा खेळ आहे. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ जो नागरिकांच्या हितासाठी, न्याय हक्कासाठी आवाज उठवण्याच काम करतो. पण तो मिडियासुद्धा काही पैशासाठी दलाल व रखैल बनून गेला. त्यामुळं सामान्य नाहरिकांचा आवाज दाबल्या गेला.
या सामान्य नागरिकांना आनंदी आयुष्य जगता यावे, त्यांच्या न्याय, हक्काच्या बाजूने उभे राहण्याची जबाबदारी मीडियावर असते पण तसे कोणतेही काम मीडिया करताना दिसत नाही. म्हणून या कोरोनाच्या नावाखाली आमच्या आयुष्यात अनर्थ घडायला सुरुवात झाली आहे. पण कोणीही त्याबद्दल काहीही बोलत नाही. का ? तर त्याचा आमच्या आयुष्याशी काहीही संबंध नाही असं समजून. पण खरे पाहता या बाबीचा आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्याशी संबंध आहे. आपल्या आयुष्यावर या बाबीचा प्रत्यक्ष फरक पडतो. हे आम्हाला कळत नाही म्हणून आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि आमचा अनर्थ ओढवून घेतो.
तो संबंध आहे तरी कसा हे आपण समजून घेऊया ; देशातील नागरिक म्हणून प्रत्येकाच्या सुखकारक व सुविधापूर्ण आयुष्य जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. तो अधिकार इथे प्रत्यकाला प्राप्त होतोय का याबद्दल मीडिया कोणत्याही प्रकारे आवाज उठवत नाही. लॉकडाऊन ची सुरुवात झाल्यानंतर देशभरात कोरोनाची काय स्थिती आहे हे सांगत असताना कोरोनामुळं नागरिकांची काय स्थिती झाली याबद्दल कोणत्याही चॅनेल किंवा वृत्तपत्राने शोधपत्रकारिता का केली नाही ? सर्वाना घरी बसवत असताना त्यांच्या रोजगाराचे काय याबद्दल कोणीही काहीही बोलले नाही. रोजगार नाही म्हणजे पैसा नाही. पैसे नसतील तर माणसाने आयुष्य कसे जगायचे गरजा कशा पूर्ण करायच्या याबद्दल मोठा प्रश्न आपल्यासमोर उभा होता. पण कोणत्याही प्रश्नाला मीडियाने हात घातला नाही. अनलॉक ची प्रक्रिया सुरु झाली असताना व्यवहार सुरळीत सुरु होत आहेत. पण गरजेच्या वस्तू खरेदीकरण्यासाठी पैसे उपलब्ध नाहीत. काम बंद आहेत. कारखान्यात कामगार कपात होत आहे. सोबतच कामगारांना कंत्राटी पद्धधतीने राबवून घेण्याची मुभा सरकारने कारखानदारांना दिली. यातून रोजगाराच्या दुनियेत एक नवं संकट उभा राहणार आहे. याबद्दल सुद्धा कोणताच मीडिया काहीही बोलत नाही.
आम्ही सुद्धा शांत आहोत. संकटाची वेळ असताना सरकार सरकारी कंपन्यांना खाजगी क्षेत्राकडे वळवण्यासाठी गुंतलेलं आहे. या अडचणीच्या वेळी नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचे अधिग्रहण करण्याऐवजी शासन जर सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करत असेल तर हा नागरिकांच्या आयुष्याशी केलेला खेळ नव्हे का ? हा प्रश्न तुम्हाला का पडत नाही ? समर्थक असो अथवा विरोधक कोणीही असो तुमच्या पाल्याला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे. हे तुम्हाला कळते का ? असे असताना काही ठराविक लोकांची कमाई आहे म्हणून जर तुम्ही खाजगी संस्थांचे तण इथे वाढवत असाल तर इथल्या करोडो गरिबांच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर तुम्ही गदा आणत आहात हे तुमच्या लक्षात येतय का ?
आज गरीब लोक त्यांच्याकडे पैसा नाही म्हणून गरीब नाहीत तर त्यांच्याकडे असलेल्या कौशल्याचा योग्य वापर होत नाही, झाला तर त्याचा मोबदला मिळत नाही. ज्यांच्याकडे पैसा आहे. ते पैसा आहे तसाच साठवून ठेवत आहेत(गोठवणूक). देशातील पहिल्या दहा श्रीमंत लोकांकडे 218 बिलियन डॉलर संपत्ती जमा आहे. ही झाली अधिकृत अनधिकृत किती असेल याबद्दल कोणीही सांगू शकणार नाही. देशातील संपत्ती जर काही ठराविक लोकांकडे जमा राहिली तर देश विकसित कसा होईल ? देशातील गरिबांची गरिबी कशी नष्ट होईल ?
देश विकसित करायचा असेल तर देशातील फक्त काही लोकांकडे संपत्ती किंवा सुख-सुविधा असेल तर काही कामाचे नव्हे. अशाने देश विकसीत होत नाही. हा देश विकसित होण्याचे स्वप्न मात्र या मूर्ख नागरिकांना नक्की दाखवता येतात. देशातील गरिबी हटवायची असेल तर हा पैसा मार्केट मध्ये गुंतवणे गरजेचं आहे. हा पैसा मार्केट मध्ये गुंतवण्यासाठी विविध प्रकारची शासकीय कामांची सुरुवात करावी लागेल. नागरिकांसाठी आवश्यक गरजांची व सोयीची कामे सुरू केलीत तर, नागरिकांना काम मिळेल त्यातून बेरोजगारी नाहीशी होण्यास मदत होईल. कामगारांकडे पैसा आला तर बाजार मध्ये पैसा येईल. त्यातून व्यापाऱ्यांचा व्यापार वाढेल. व्यापाऱ्यांचा व्यापार वाढला म्हणजे सरकारी तिजोरीत टॅक्स जमा होईल. त्यातून तोट्यात असलेल्या प्रत्येक शासकीय सेवांमध्ये आवश्यक ती सुविधा वाढवली तर नागरिकांचा कल शासकीय सुविधा सोडून सरकारी सेवा कंपन्यांकडे राहील. शासकीय शाळेत उत्तम शिक्षण मिळत नाही म्हणून ज्याप्रमाणे खाजगी शाळेकडे पालकांचा कल वाढला आहे. त्याचप्रमाणे या शासकीय सुविधेबाबतीत सुद्धा होत आहे.
म्हणून रोजगार निर्माण करायचा असेल, गरिबी हटवायची असेल, देश जागतिक स्तरावर विकसित च्या ऐवजी देशातील प्रत्येक नागरिकाचा विकास करायचा असेल तर खाजगीकरण हा पर्याय नाही. तर खाजगी सेवा क्षेत्रांचे अधिगृहन करून नागरिकांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी सक्षम बनणे हाच पर्याय आहे. अन्यथा लोकशाही आणि गरिबी हटाव, नागरिकांचा विकास या सुंदर कल्पनेखाली केलेला हा नागरिकांशी खेळलेला खेळ ठरेल यात तिळमात्र शंका नाही.
असे का होत आहे. तर लॉकडाऊन च्या खाली शासन विविध बाबींच खाजगीकरण करत असताना नागरिक म्हणून आम्ही त्यांना कोणत्याही प्रकारचा विरोध करत नाही. त्यांना जाब विचारत नाही. आम्ही त्या कामासाठी रस्त्यावर उतरत नाही. आम्ही उतरतो रस्त्यावर कशासाठी तर जातीवाचक प्रश्नासाठी. धर्माच्या अभिमानाच्या नावाखाली. पण आमचे जीवन सुखी व आनंदी व्हायचे असेल तर आम्हाला ज्या सोयी सुविधा हव्या आहेत त्या देण्यासाठी कधीच शासनाच्या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरत नाही.
आपल्याला कोणतीही गोष्ट मुफ्त मध्ये हवी नाही. विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम शिक्षण, व्ययसायिक शिक्षण घेतल्यानंतर व्यवसाय मिळणे, शेतकऱ्यांनी उत्पन्न घेतल्यानंतर त्यांच्या मालाला भाव मिळणे, शिक्षणानुसार रोजगार उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे काम नाही का ? याबद्दल आम्ही एक शब्द सुद्धा काढत नाही. तुम्ही म्हणाल शासन काय-काय तरी करेल ? असं म्हणाऱ्यांनी फक्त एका प्रश्नाचं उत्तर द्यावे, अन्न, वस्त्र,निवारा आणि शिक्षण देण्यासाठी शासनाने काळानुरूप काय केलं ? अशा प्रश्नासाठी आम्ही रस्त्यावर येतो का ? तर याचे उत्तर नाकारात्मकच मिळेल. मग मला सांगा तुमच्या आयुष्यात आवश्यक बाबीसाठी तुम्ही लढत नसाल तर मग हा अनर्थ नव्हे का ?
ही अनर्थाची सुरुवात नव्हे का ? याबाबीचा आपण विचार करणं गरजेचं आहे अन्यथा. शासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्यात, जातीच्या नावावर लढा देण्यातच आमच्या पिढ्या बरबाद होऊन जातील. जात, धर्म यासाठी लढल्याने आमचा काहीही फायदा होणार नाही. ते प्रश्न आमचा आर्थिक विकास करणार नाहीत. धर्म,जात नसेल तर आम्ही काय मरणार नाहीत. त्यामुळं योग्य-अयोग्य बाबी ओळखून त्यासाठी लढा देऊयात. शासनाला जाब विचारुयात तरच आमच्या विकासाला सुरुवात होईल. अन्यथा विविध मार्गाने आमचा अनर्थ अटळ आहे एवढं नक्की.
©जी.संदीप (गोणार,नांदेड.)
9552803980
