30 सप्टेंबर आणि 01 ऑक्टोबर या दिवसातील 24 तासात नांदेड शासकीय रुग्णालयात 24 रुग्णांनी आपला जीव गमावला आणि 70 अत्यवस्थ स्थितीत असल्याची बातमी नांदेड वासियांच्या कानावर आदळली आणि सगळे सुन्न झाले. काही काळासाठी बधीर झाले. या परिस्थितीत आपल्या कुटुंबातील कोणी व्यक्ती त्यात समाविष्ट असता तर काय स्थिती झाली असती याची कलपणाच न केलेली बरी. नांदेड शासकीय रुग्णालयाची बातमी राज्यभर पसरली आणि आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्या जाऊ लागले.
हे राज्यात पहिल्यांदाच घडले असे नाही. मागील काही महिन्यातील अशा घटनांचा आढावा घेतला तर त्यात कळव्यातील शासकीय रुग्णालयात एकाच रात्रीत आगीत होरपळून 17 रुग्णांचा झालेला मृत्यू, भंडारा जिल्ह्यात झालेल्या 10 नवजात बालकांचा मृत्यू, नागपूर मधील शासकीय रुग्णालयात 24 तासात 25 रुग्णांचा झालेला मृत्यू, त्यानंतर नांदेड आणि लगेच नांदेड पाठोपाठ औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयात 24 तासात 18 रुग्णांचा मृत्यू.
ही सगळी आकडेवारी पाहिली तर एकच प्रश्न निर्माण होतो तो नागरिकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे, तो म्हणजे शासनाला या घटनेचं गांभीर्य किती आहे ? या सगळ्या घटना घडलेल्या असताना त्या घटना तसे प्रसंग नंतर कोणत्याही रुग्णालयात घडू नयेत यासाठी काही उपाययोजना केली आहे का ? हा प्रश्न मात्र निरुत्तर राहतो. कारण एवढे सारे गंभीर प्रकरण घडतात आणि एकाही नेत्याला त्याबद्दल काहीच सोयरसुतक नाही असं निदर्शनास येत आहे ? कारण रोग काय आहे हे न पाहताच एका जिल्ह्याचा खासदार शासकीय रुग्णालयात जाऊन रुग्णालयाच्या प्रमुखास तिथले शौचालय साफ करावयास लावतो.
तिथला कर्मचारी नीट काम करत नाही, तिथले डॉक्टर नीट सेवा देत नाहीत, तिथल्या सिस्टर रुग्णांशी नीट व्यवहार करत नाहीत, नातेवाईकांशी उर्मट वागतात. त्यामुळं त्या खासदारांनी जे केलं ते योग्यच केलं त्यांना असाच धडा शिकवला पाहिजे. असे म्हणून तोंड सुख घेणाऱ्यांनो तुम्ही जर तुमच्या शेतात काम करत असाल आणि शेतातील काम करण्यासाठी 10 कामगार लागत असतील आणि तिथे 05 च कामगार उपलब्ध असतील त्यानंतर काही काळातकाम दुप्पट देऊन तुमच्यावर बंधन असेल की ते काम तुम्हाला ठरवून दिलेल्या वेळेतच कोणतीही तक्रार न करता ते पूर्ण करायचे आहे. अशी ताकीद तुम्हाला दिली गेली तर अशावेळी तुमची मानसिकता काय असेल ? तुम्ही बिगारी काम करत असाल तिथे सुद्धा अशीच स्थिती असेल, तुम्ही कंपनीत कामावर असाल तुम्हाला टार्गेट दिलं आहे, ते टार्गेट 50% मनुष्यबळात पूर्ण करायचे आहे ते सुद्धा कोणतीही तक्रार न करता. त्यावेळी तुमची मानसिकता काय होते ? याचा विचार करणार आहात का नाही ? त्याच दबावाखाली तेथील प्रशासन असेल तर अशावेळी तुम्ही प्रशासनाची बाजू घ्यावी का त्या स्वतः ला मालक समजणाऱ्या शासनाची ?
सत्तेत असणाऱ्या खासदारांने ही घटना का घडली याचा विचार करून त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना राज्यसरकारला द्यायला पाहिजे होत्या का प्रशासनावर असा दबाव टाकून स्टंटबाजी करायला हवी होती ?
या प्रकरणात काल जे लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदाराचे वर्तन घडले ते म्हणजे जनतेला मुर्खात काढण्यासाठी केलेला प्रयोग होता. हे जे काही घडले त्यात शासनाची काहीही चूक नाही, शासन दोषी नसून प्रशासन दोषी आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. या सगळ्या प्रकरणात स्थानिक खासदार काय झोपलेत का काय ? स्थानिक खासदार सोडून शेजारच्या जिल्ह्यातील खासदार इथे येतो आणि कर्मचाऱ्यावर दमदाटी करतो ?
अशा सगळ्या प्रकरणात शासन आपल्या चुका झाकण्यासाठी एखाद्या आयोगाची स्थापना करून मोकळं होईल आणि अशा घटना वारंवार वेग वेगळ्या जिल्ह्यात घडतच राहतील. त्यांना जनतेच्या आरोग्याचं काहीही देणं घेणं नाही हे या विविध जिल्ह्यात घडलेल्या घटनांमधून लक्षात येत आहे. यात प्रशासनाची जर चूक होतीच तर मग त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला आहे याचा विचार त्या खासदारांनी का केला नाही ? तो विचार त्यांच्या डोक्यात आला नाही कारण त्यांना माहीत होते ही शासनाची चूक आहे ? अशा प्रकरणात प्रशासन चुकत नाही अस माझ म्हणणं नाही. प्रशासन सुद्धा चुकते पण प्रत्येक गोष्टीत प्रशासणालाच जर आपण दोष देत बसलो तर कस चालेल ? आज शासनाच्या तिजोरीत रक्कम नाही म्हणून शासन कर्मचारी भरती करत नाही. मग व्यवस्थेवर येत असलेल्या तानास कोण जबाबदार आहे ? मग अशावेळी त्या शासनाची कॉलर धरण्याची हिम्मत आपल्यात का नाही ? नागरिकांच्या तुलनेत आवश्यक त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणं हे शासनाचे काम आहे. अशावेळी रुग्णालयात 50% कर्मचारी आणि रुग्ण 200% अशी स्थिती निर्माण झाली असेल तर तेथील रुग्णांच्या होणाऱ्या त्रासास जबाबदार कोण आहे ? शासन का प्रशासन ? रुग्णालयात आवश्यक तो औषधासाठा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे काम आहे ना ? मग तो उपलब्ध होत नसेल तर कोणाला जबाबदार धरणार ? रुग्णालयात आवश्यक त्या सुधारित मशिन्स आहेत पण त्या हातळण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी च नेमला नसेल तर त्या मशीन च रुग्णालय प्रशासनाने करायचं तरी काय ? असे अनेक प्रश्न निरुत्तर राहत असताना आपण जर शासनाला बाजूला करत असू आणि प्रशासनाला दोषी धरत असू तर आपण आपल्या हाताने पायावर कुऱ्हाड मारून घेतोय यात मात्र काही शंका नाही.
नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देणं हे शासनच काम असताना थोड्याफार काही गोष्टी फुकट देऊन आम्ही तुमच्यासाठी खूप काही करतोय असं सोंग घेत हे शासन आपल्या पुढं येत आहे. फुकट देण्याची एवढीच जर कुवत आहे तर शासन खाजगीकरणाचा सपाटा का लावत आहे. कर्मचारी भरती कंत्राटी का करत आहे ? प्रत्येक क्षेत्रात 100% कर्मचारी भरती का होत नाही ? एवढंच फुकट देण्याची कुवत असेल तर मग नागरिकांना आवश्यक असलेले शिक्षण दर्जेदार का दिलं जात नाही ? का शिक्षक भरतीचा खोळंबा मांडून ठेवला आहे ? ज्या एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केलं होते त्याच मागण्या आता का लागू करत नाहीत ? एस. टी. तोट्यात आहे कर्मचाऱ्यांना पगार वाढ देता येणार नाही अशी शासनाची भूमिका आहे तर मग का महिलांना आणि वृद्धांना तिकिटांमध्ये सवलत दिली आहे ?
राज्यातील नागरिकांना काही द्यायचंच असेल तर त्यांच्या हाताला काम द्या. त्यांना शिक्षणानुसार रोजगार द्या. त्यांना पैसे कमविण्याची साधने उपलब्ध करून द्या.नागरिक म्हणजे या देशातील राजा आहे, तुमच्या भिकेवर जगणारे कंगाल भिकारी नाहीत. पण या राजांना आपली किंमत अद्याप कळत नाही. जोपर्यंत या राजांना आपली किंमत कळणार नाही तोपर्यंत हे असे रुग्णालयातील मृत्यंचे तांडव, फुकट घेऊन गुलाम म्हणून जगण्याची सवय, रोजगारासाठी शहराकडे होणारे स्थानांतर कधीच थांबणार नाही. हे मात्र नक्की. हा राजा राजा नाही तर गुलाम बनुनच राहील ?
©जी.संदीप (गोणार,नांदेड)
9552803980
.jpeg)
