पुजारी व्हायचं असेल तर तुम्ही ----- धर्माची दीक्षा घेतलेले असेलच पाहिजे. तरच तुम्हाला पुजारी होता येईल. हे अघोषित आरक्षण नव्हे का ? मुळात आरक्षणाची सुरुवात इथूनच तर झाली आहे ना. मग हे पिढ्यानपिढ्या स्वतःकडे ठेवलेलं आरक्षण दिसत नाही का ? 

        पुजारी व्हायचं असेल तर विशिष्ठ पद्धतीची पूजा करता आलीच पाहिजे, तरच पुजारी होता येईल. अन्यथा नाही, तुम्ही पात्र असाल तर तुम्हाला प्रशिक्षण दिलं जाईल त्यानंतर तुमची नियुक्ती केली जाईल. पण तुम्ही विशिष्ठ धर्मातील विशिष्ठ जातीचे असणे खूप गरजेचे आहे. तुम्ही त्या विशिष्ठ जातीतील असाल त्यासाठी आवश्यक काही पात्रता नसेल तरी ती तुमच्यात विकसित केली जाईल. पण त्यासाठी तुम्हाला त्या विशिष्ठ जातीत असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.

        हे जे अघोषित आरक्षण आहे ते कशाच्या आधारावर आहे ? या भेदाचे कारणीभूत कोण आहेत ? एखाद्याला पूजा करता येत नाही पण त्याची इच्छा आहे ते काम करण्याची मग त्याला संधी मिळेल का ? तो धर्माने हिंदू आहे पण जात वेगळी आहे. त्याला संधी मिळेल का ? नाही मिळणार ना ? का नाही मिळणार ? या प्रश्नांचे उत्तर जर तुम्ही शोधाल तर तुम्हाला आरक्षणाचे मूळ कुठे आहे ते कळेल. 

          आरक्षणामुळे काही समजातील विद्यार्थी विशिष्ठ नोकरीसाठी प्रशिक्षित नसताना त्यांना नोकरीवर घेतले जाते. त्यानंतर त्यांना प्रशिक्षित केलं जातं. कारण त्या समाजाला सुद्धा अभिमानच जगणं बहाल करायचं असतं, भारतातील प्रत्येक नागरिक हा समान पातळीवर यावा त्यांना संधी मिळावी. ज्यांना संधी दिली जात नाही  त्यांना संधी देण्यासाठी म्हणून आरक्षणाची वहिवाट निर्माण केली गेली आहे.

         तसेच आरक्षण या पुजाऱ्यांच्या बाबतीत सुद्धा असते पण त्याला जात आडवी येते. तुम्ही जर त्या विशिष्ट जातीतील नसाल तर तुम्हाला पुजारी होण्याचा काही एक अधिकार उरत नाही. तुमची कितीही इच्छा असली तरी तुम्हाला ती संधी मिळणारच नाही. त्याच धर्मातील व्यक्तीकडे पात्रता नसेल, तरी सुद्धा त्याला ती संधी दिलीच जाते. पण इतर धर्मियांना ती संधी देणे शक्यच नाही. मग हे आरक्षण कोणासाठी आणि कशासाठी आहे ?

         या सर्व बाबींवर जर विचार केला तर सरळ एक मुद्दा लक्षात येतो की, आरक्षण हे आजचे किंवा संविधानातील नाही तर हे आरक्षण तुमच्या पारंपरिक संस्कृतीत रुजलेले आहे. संविधानाने दिलेल आरक्षण संपवायचे असेल तर आधी हे अघोषित आरक्षण संपवावे लागेल. मग कुठे या आरक्षणाच्या विरोधात बोलण्याचा अधिकार तुम्हाला  प्राप्त होईल. अन्यथा तुमच्या आरक्षण बंदीच्या गाजराच्या पुंग्या मोडून खाल्याविना कोणीच राहणार नाही हे लक्षात असू द्या.

शेवटी बोलायला भाग पाडलच तुम्ही !

काही मुद्दे, काही जणांची मानसिकता विचारात न घेता गप्प राहिलो होतो. आरक्षण म्हणाजे काही जणांना फक्त बौद्ध समाजचं दिसतो. पण हा चष्मा उतरवून टाका मित्रांनो. बौद्ध समाजाचा विकास होण्यास जेवढं आरक्षण कारणीभूत आहे त्यापेक्षा जास्त बाबासाहेबांनी दिलेला मानवतावादी विचारसरणीचा बुद्धांचा धम्म आणि  सन्मानाने जगण्याचा बाबासाहेबांनी दिलेला संदेश(आदेश). बुद्धांची विचारसरणी आणि बाबासाहेबांचा संदेश सोडला तर आरक्षण एससी संवर्गातील 59 जातींना आरक्षण आहे. 58 जातींना सुद्धा बौद्धाएवढेच आरक्षण आहे. पण त्यांचा विकास झाला नाही. मग आरक्षण ही एकच गोष्ट विकासात कारणीभूत आहे असे तुम्हाला वाटते का ? त्याबद्दल नक्कीच विचार व्हावा.

          *घोड्याच्या शर्यतीत गाढवे सुद्धा जिंकायला लागलीत, 2 रुपये किलो गहू आणि 2 रुपयाच्या तांदळासाठी नाही मागत आरक्षण.* आरक्षणाचा आणि राशन दुकानावर भेटणाऱ्या मालाचा काय संबंध हेच कळत नाही. या वाक्यावरून कीव येते तुमच्या त्या विद्वत्तेची 😅 

    पण त्या वाक्यातील द्वेषमूलक शब्द आहेत ना, त्यातून निदर्शनास येणाऱ्या तुमच्या मानसिकतेसाठी आरक्षणाची गरज आहे. संविधानात मिळालेलं आरक्षण हे सुद्धा 2 रुपये गहू आणि तांदळासाठी दिलं नव्हत एवढं सुद्धा तुम्हाला कळू नये. यावरून तुम्ही किती बे अक्कल अहात हे यातून सिद्ध करताय.

आणि तोंड वर वरून गुणवत्तेच्या थापा मारताय ? 

        गुणवत्ता काय असते हे आम्हाला विचारताय तुम्ही ? अरे घरच्याच शाळेत परीक्षा केंद्र असताना, शाळा सुद्धा घरचीच असताना एकही दिवस शाळेत न जाता, एवढंच काय परीक्षा केंद्रावर सुद्धा तुम्ही उपस्थित न राहता 90% मार्क्स घेणारे तुम्ही.  आम्हाला गुणवत्तेच्या गप्पा मारतात, सीईटी द्वारे मेडिकल ला प्रवेश नाही लागला. तर पैसे भरून शिक्षण घेणारे तुम्ही, कॉलेज उपस्थित नाही रहावं वाटल तर वडिलांच्या दबावाने पास होणारे तुम्ही, डी.एड साठी शासकीय फेरीतून घरा जवळच कॉलेज नाही भेटल तर हजारो रुपये डोनेशन भरून घराजवळच कॉलेज घेऊन कॉलेजला न जाणारे तुम्ही. शिक्षक म्हणून नोकरीवर जॉईन होऊन सुद्धा नोकरीला जाण्याची गरज पडणार नाही म्हणून घरच्याच संस्थेत घरी बसून पगार उचलणारे तुम्ही, मुलाखतीच्या नावाखाली भरतीत लाखो रुपये देऊन गुणवंत विद्यार्थ्यांना डावलनारे तुम्ही ? आम्हाला गुणवत्तेची भाषा शिकवता काय ? 

       मान्य करूया की तुम्ही अक्कलवान आहात, मग इतके वर्ष तुम्हाला आरक्षण का मिळू शकलं नाही, याचं उत्तर तुम्ही मिळवू शकले नाही ? मित्रांनो आरक्षण हे 2 रुपये गहू आणि 2 रुपये तांदळासाठी आहे अस तुम्हाला वाटते यावरून कळते की तुम्ही किती अक्कलवान आहात.

         मित्रांनो कीव येते रे तुमची, तुमच्याकडे भरमसाट असताना सुद्धा जेव्हा दुसऱ्याच्या ताटात असलेलं  बघून तुमचा जीव तळमळ करतो. आज तुमच्यावर आरक्षण मागण्याची वेळ का आली ? शैक्षणिक संस्था या जास्तीतजास्त तुमच्याच आहेत ना ? मग त्या शैक्षणिक संस्थेत शिकण्यासाठी किती फिस आकारावी याबद्दल काहीच नियमावली नाही ? जो गब्बर येऊन पैसे देईल त्यालाच एडमिशन दिलं जाईल. ही स्थिती कोणी निर्माण केली रे मित्रा ? तुमच्यात काही गरीब आहेत, मान्य आहे. पण त्या गरीबांना वर आणण्यासाठी सोबतच्या समाजाने मदत करायला हवी ना ? सर्व सुविधा उपलब्ध असताना, आपल्या पाल्याला गुणवंत बनवून इतर ठिकाणी जॉब साठी पाठवून, त्याच ठिकाणी समाजातील अन्य गरीब आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना व्यवसायाची संधी देऊ शकले असते ना ? पण तशी संधी दिली का ? तसे न करता आपला मुलगा कसाही वागला तरी त्याला त्याच स्वातंत्र्य देऊन स्वैराचाराला मार्ग मोकळा करून दिला. कुठे दुसऱ्या ठिकाणी नोकरी करण्याची काय गरज आपल्याच शैक्षणिक संस्थेत कामाला लावलं. त्या पाल्याच्या गुणवत्तेतून कितीही पिढ्या बरबाद झाल्या तरी काही संबंध नाही. यातून सर्व काही मलाच मिळालं पाहिजे ही मानसिकता दिसून येते. जर ही मानसिकता असेल तर समाज म्हणून सोबत राहण्याला अर्थ तरी काय उरतो ?

 मित्रांनो तुमच्याकडे चार पिढ्या बसून खातील एवढी संपत्ती होती ना ? मग त्या संपत्तीचं योग्य नियोजन का करता आल नाही तुम्हाला ( आमच्या हातात ते काही नव्हतच आम्ही काय करणार?) अस म्हणून स्वतः ला त्या मानसिकतेतून दूर नेण्यात काही अर्थ नाही. कारण तिचं मानसिकता मित्रानो तुमच्यात सुद्धा रुजलेली आहे. त्यापेक्षा कैकपट जास्त स्वार्थी ही पिढी होत आहे. 

     मिञांनो जो समाज एकवेळच्या जेवणाला मोताज होता, तो समाज आज पंचपक्वान खातोय. सोबतच समाजासाठी आपला वेळ आणि पैसा सुद्धा खर्च करतोय, सोबतच येणाऱ्या पिढीसाठी शक्य तेवढी तजवीज करतोय.हा सर्व बदल कशामूळे झाला आहे अस तुम्हाला वाटत ?  फक्त आरक्षणामुळे ? नाही मिञांनो आरक्षणासोबतच त्यांचा आदर्श बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार हा सुद्धा तितकाच कारणीभूत आहे. मिञांनो ज्या सामजाच आरक्षण पाहून तुमच्या डोळ्यात खुपते ना त्या समजाकडे जेवढं काही होत, त्यापेक्षा कैकपट संपत्ती तुमच्याकडे होती. पण तुमचे नाद तुम्हाला गप्प राहू देतील तरच ना ? त्या नादातच तर आहे नाही ती संपत्ती गमवून बसलात. यासाठी खूप काह दाखले उपलब्ध आहेतच.

   काही जण म्हणतील की, कुटुंबाची विभागणी झाली म्हणून आम्ही गरीब झालोत, आमच्याकडे असलेल्या संपत्तीचं विभाजन झाल आणि आज आम्हाला शिक्षण घेण्यासाठी जास्त फिस द्यावी लागते आणि ती फिस देण्याची आमची ऐपत नाही. म्हणून आम्हाला आरक्षणाची गरज आहे असे जे ओरडताय ना ? ही भरमसाट फिस भरण्याची वेळ कोणी आणली रे ? मागासवर्गाने ही जास्त फिस(डोनेशन) ची प्रथा सुरू केली का ? मित्रांनो लाखो रुपये डोनेशन देऊन शिक्षण घ्यायला सुरुवात कोणी केली रे मित्रांनो ? मग मित्रानो ज्यांनी डोनेशन ची प्रथा सुरू केली त्यांच्या विरोधात तुमचा आवाज शांत का ? त्यांच्याविरोधात बोला ना.  त्यांना आरक्षण आहे तर आम्हालाही आरक्षण मिळाले पाहिजे, ते कमी पैशात शिक्षण घेतात मग आम्हाला पण कमी पैशात शिक्षण मिळालं पाहिजे हा असा द्वेष का ? आपल्याकडे जे नाही ते शासनाकडून प्राप्त कसे करून घेता येईल हे बघा ना. कारण ते शासन तिथे तुमच्या आमच्या विकासासाठी बसले आहे ना. मग तुमच्या विकासात येत असलेले अडथळे नाहीसे करण्यासाठी शासन काम करत नसेल तर त्या शासनाला जाब विचारायचा अधिकार आपणास आहेच ना ? हे शासन जर उत्तर देतच नसेल तर मग त्या शासनाला पुन्हा संधी न देण्याचा अधिकार सुद्धा तुमच्या हातात आहेच ना ? मग तुमच्या त्या ताकदीचा कधी वापर करणार आहात का नाही ? का फक्त समाजात तेढ वाढेल याचाच विचार करणार आहात ?

        मिञांनो महाराष्ट्रात एकूण  510 जाती आरक्षण घेतात. त्यापैकी फक्त एकच जात तुम्हाला दिसते का ? ज्या जातीबद्दल तुमच्या मनात आकस आहे ना त्या जतीसोबत  अन्य 58 जाती सुद्धा आरक्षण घेतात तरी त्यांच्याबद्दल तुम्हाला काहीच वाटत नाही.  असा भेदभाव का बर मिञांनो ? त्यांनी तुमचं काही वैयक्तिक नुकसान केलं आहे का ? तुम्हाला कोणती हानी पोहचवली आहे का ? तुम्हाला किंवा तुमच्या पिढ्यांना काही शारीरिक, मानसिक त्रास दिला आहे का ? मग हा एव्हढा द्वेष का आणि कशासाठी ?

         त्या एकाच जातीतील लोक पुढं आले आणि स्वतः ला विकसित करून घेतले. कारण त्यांना त्यांच्या मार्गदात्याने सांगितलं होत की, बाबाहो तुम्ही शिका, तुमच्याकडे दोन रुपये असतील तर एक रुपयाची पुस्तके घ्या आणि एक रुपयाचा अन्य उपयोगी खर्च करा. त्या समाजाला माहीत होत की, आपला विकास करून घ्यायचा असेल तर दुसरा कोणीच येणार नाही. कोणताच देव येऊन त्यांचा विकास करणार नाही. या जाणिवेतून त्या समाजाने स्वतः ला झोकून देऊन आपल्याला हव्या त्या गोष्टीची पूर्तता करून घेतली. परिस्थिती नव्हती, पोटाला पीळ देऊन आई वडिलांनी त्यांच्या शिक्षणासाठी आपल्या रक्ताच पाणी केलं. परिस्थिती प्रतिकूल असताना स्वतः ला सावरत प्रत्येक गोष्टीवर मात करत तो समाज आज इथपर्यंत पोहचला.  तोच विकास अन्य 58 जातींना का प्राप्त करून घेता आलं नाही ? त्यांचा विकास झाला म्हणजे त्यांनी कोणाच्या ताटातील हिसकावून घेतले नाही, किंवा त्यांना आहे तर मला का नाही म्हणून आकांडतांडव केलं नाही. याचा नक्कीच विचार करावा.

       मिञांनो तुमच्याकडे असलेल्या संपत्तीचा वापर कुठे केला ? याचा विचार केला तर तुमच्या लेखी शिक्षणाला महत्वच नव्हत ना. ज्या काळी हा उपेक्षित समाज शिक्षणाच्या प्रवाहात आला तेव्हा तुम्ही तुमच्या संपत्तीची उधळण करत होतात. आम्ही शिक्षण घेऊन दुसऱ्याची गुलामी करावी काय ?  या आविर्भावात तुम्ही वावरत होतात.  आज  त्याच मानसिकतेने तुम्हाला रस्त्यावर आणल आहे. अशीच मानसिकता ठेवाल इतरांबद्दल द्वेष मनात राहील तर ती मानसिकता उद्या कुठे नेऊन ठेवलं याचा विचार व्हावा.

         उद्या आरक्षण भेटल्यावर सुद्धा आरक्षणाबत आणि विशिष्ठ समाजाबद्दल तुमच्यात तीच मानसिकता टिकून राहिली तर येणारा काळ खूप घातक ठरेल. स्वतः ला आणि समजाला समोर न्यायचं असेल तर, धर्माची कट्टरता बाजूला ठेवावीच लागेल. जातीला बाजूला ठेवून जर तुम्ही पुढं याल आणि सर्व समाज हातात हात घालून सोबत पुढे गेला तर राज्याचा, राज्यातील प्रत्येक नागरिकांचा सर्वांगीण विकास होईल. 

        अशी कोणत्याही प्रकारची भीक शासनाकडे मागण्याची वेळ येणार नाही.  शासन आपल्याला हव्या त्या सुविधा नक्कीच निर्माण करेल. पण त्या सर्वांत आधी आप - आपसात जी धर्मांधतेची कट्टरता टिकून आहे ती नष्ट व्हावी लागेल तरच हे शक्य आहे. अन्यथा धर्म आणि जातीच्या नावावर राजकारणी आपली पोळी भाजून घेतली तुम्ही भीक मागत रस्त्यावर उतरत रहा. एवढीच आपली लायकी उरेल अन्य काहीही भेटणार नाही एवढं मात्र नक्की.

© जी.संदीप (गोणार,नांदेड.)

              9552803980

अन्यथा खुर्ची खाली करा...

 तुम्हाला पाच वर्ष संधी भेटते

त्यात अरोबोंची संपत्ती कमवता.

एक टर्म संपली की पुन्हा दुसऱ्या टर्म साठी,

तुम्ही जीवाचे रान करून निवडून येण्याचा प्रयत्न करता.

दुसरी च काय तिसरी आणि चौथी टर्म सुद्धा तुम्ही प्रयत्न करता

पण ज्यांच्या जीवावर ते सगळ धाडस करता

मग त्यांच्यासाठी काही उत्तम करायचे सोडून

त्यांच्याच तोंडातील घास हिसकून घेण्याचा करंटेपणा का करता ?

पाच वर्षातील तुमच्या मुळे जमा झालेल्या संपत्तीचं ऑडिट केलं तर

तुम्ही तोंड दाखविण्याच्या लायकीचे रहाल का ?

अस असताना खाजगिरकानाचा खेळ मांडून

मतदारांच्या आयुष्याशी खेळायला लाज नाही वाटत का ?

तुम्ही किती काळे कारनामे आणि अवैध धंदे करता,

त्याकडे जनता नजर अंदाज करते.

आणि तीच जनता रस्त्यावर उतरून भीक मागते,

तरी त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी न करण्याचं तुमचं धाडस कस होते ?

मान्य आहे जनता बेअक्कल आहे,

मान्य आहे की ती निर्बुद्ध आहे.

पण तुम्ही अक्कलवान म्हणून तिथे असताना,

नियोजनपूर्वक अर्थनिती ढासळवली जात आहे ?

अशी परिस्थिती डोळे आणि मनाला का दिसत आहे ?

पाच वर्षासाठी जर इथ कंत्राटी भरती केली तर,

तुमची सुद्धा पाच वर्षेच मुदत राहू द्या अशी मागणी वाढाया लागेल.

त्या मागणीने तुम्हाला काहीही फरक पडणार नाही,

अशी मानसिकता म्हणजे तुमच्याबद्दलची उद्विग्नता ठरेल.

एवढं उद्विग्न व्हायला तुम्ही का भाग पाडता रे,

जनतेने त्यांच्या हितासाठी तुम्हाला निवडून दिलं

त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सोयी सुविधा निर्माण करण्याचं सोडून

स्वतःची प्रॉपर्टी का वाढवत बसता रे ?

कमवलेल्या भ्रष्ट संपत्तीतील काही पैसे खर्च करून

करत असाल चमकोगिरीचे चार समाजातील कामे,

चमकोगिरी सोडून जनतेच्या करातून

जनतेसाठी काम करण्यासाठीच निवडून दिलेले असत रे त्याने 

याची जाण ठेवून देशातील नागरिकांसाठी काम कराल का ?

खाजगीकरणाचा जो विचार केलाय त्याला मूठ माती द्याल का ?

खाजगीकरणातूनच सर्व सुविधा घ्याव्या लागत असतील इथ,

तर मग देश विकून टाकूया का रे ?

आहे त्या आर्थिक स्थितीत जनतेसाठी

सरकारी सेवा देता येत नसतील तुम्हाला.

तर खुर्ची खाली करा ना, तिथच चीटकून बसायला

बापाची जायदाद नाही एवढं कस कळत नाही तुम्हाला ?

बापाच्या जायदादी वर हक्क दाखवल्याप्रमाणे

हे तुमचं अधिकारशाही वागणं बंद करा,

जनतेला काय हवं आणि काय नको याकडे लक्ष देऊन,

ते प्रत्येक द्या अन्यथा खुर्ची खाली करा.

© जी.संदीप (गोणार,नांदेड)

9552803980

आंदोलन यशस्वी पार पाडले म्हणजे हे यश नव्हे !

      मागील काही दिवसांच्या अथक प्रयत्नानंतर आपण दिनांक 06 ऑक्टोबर रोजी चा मोर्चा यशस्वी केला. त्याबद्दल सर्व टीम चे खूप खूप अभिनंदन. या मोर्चासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खूप साऱ्या व्यक्तींनी, विद्यार्थ्यांनी, संघटनांनी मोलाचा संघर्ष केला. या संघर्षातून हा मोर्चा यशस्वी झाला. या मोर्चासाठी कोणत्याही एका व्यक्तीचं योगदान नक्कीच नाही, हे प्रत्येकजण जाणतोच त्यामुळं आपण जो संघर्ष करून लढा दिला आहे त्या लढयाच फलित आपणास मिळाले आहे का ? याचा विचार होणे आता गरजेचे आहे. कोणतेही आंदोलन करत असताना ते तीन मार्गातून जात असते. त्यात पाहिले आंदोलन पूर्व तयारी दुसरा टप्पा प्रत्यक्ष आंदोलन आणि तिसरा टप्पा आंदोलनोत्तर साध्य.

         या काही दिवसातील आंदोलनांची स्थिती पाहता विद्यार्थी मित्रांकडून दोन आंदोलने झाली या आंदोलनात पाहिले दोन टप्पे यशस्वी रित्या पार पाडले गेले पण तिसऱ्या टप्प्याबदल आपण अनभिज्ञ आहोत. काहीजण तिसऱ्या टप्प्याबद्दल ज्ञात असतील सुद्धा पण त्यावर काय कार्यवाही करायची आणि कशी करायची हे विचार करण्यात ते मागेच राहून जाईल. असे जर घडले तर अशा छोट्या छोट्या आंदोलनातून नवीन विद्यार्थी नेते तयार होत जातील जे विद्यार्थी नेते पुढं येतील त्यांना एखाद्या राजकीय पक्षाकडून डिमांड दिली जाईल. ते विद्यार्थी नेते गरजेनुसार स्वतः च अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी धडपड करतील जेव्हा स्वतः च अस्तिस्त्व निर्माण होण्यास वाव नाही असे दिसेल तेव्हा मात्र अशा छोट्या आंदोलनातून तयार झालेला विद्यार्थी नेता राजकीय पक्षाच्या गळाला अडकेल आणि तुमच्या हक्क अधिकारासाठी लढणे त्याचे कायमचे बंद होईल. राजकीय पक्ष जसा सांगेल त्याला त्या पद्धतीने वागावे लागेल. त्या पक्षाने घेतलेला निर्णय कसा योग्य आणि हितावह आहे हेच विद्यार्थ्यांना समजून सांगेल. असे होऊ द्यायचे नसेल तर तिसऱ्या टप्प्याकडे आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी आणि आंदोलनात आपली बरीचशी वर्ष घालवलेल्या मित्रांनी लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे.

         तिसऱ्या टप्प्याचा विचार करताना आपण जे आंदोलन करत आहोत ते आंदोलन न्याय्य आहे का ? ते आंदोलन कशासाठी करत आहोत ? आंदोलन करण्याचा मार्ग कोणता आहे ? आंदोलन गैरसंविधनिक तर नाही ना ?  या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून आपल्याला आंदोलन करण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. अन्यथा आपले श्रम मातीमोल ठरतील यात काही शंका नाही. आंदोलनात आपण जो मार्ग वापरणार आहोत या मार्गावरूनच आंदोलनोत्तर टप्पा आपल्याला निश्चित करता येतो.

       आंदोलनाबाबत भूमिका समजून घेत असताना काही मत मतांतरे आहेत त्यात, आंदोलन करणे म्हणजे आम्ही जिवंत असल्यालाचा तो पुरावा आहे, शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध आम्ही आंदोलन केलेच नाही तर मग शासन आमच्यावर हवे ते निर्णय लादत जाईल. असा विचार असलेला खूप मोठा वर्ग इथ आहे. असा विचार करणाऱ्या व्यक्तींमुळे आणि त्यांच्या विचारातून आंदोलने जन्म घेतात. अशा आंदोलनामुळे आवश्यक ते यश प्राप्त होत नाही. मग यातून आंदोलनात सहभागी होण्याचं प्रमाण कमी होत जात. मागील काही आंदोलने जी झाली त्या आंदोलनात सहभागी व्यक्तींचा विचार करता सर्व आंदोलक हे नवीन जोश आणि अपेक्षा घेऊन रस्त्यावर उतरले होते. 06 ऑक्टोबर चे आंदोलन होण्यापूर्वी सुद्धा खाजगीकरणाच्या विरुद्ध आंदोलन झाले होते. त्या आंदोलनात किती आंदोलक सहभागी होते हे यातील काही मित्रांना माहीतच असेल. मग असे जिवंत असल्याचा पुरावा देण्यासाठी फक्त आंदोलने होत असतील आणि उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी त्याचा काही संबंध नसेल, आम्ही पण काहीतरी करतो हे दाखवण्यासाठी च आंदोलन होत असतील तर त्या आंदोलनाचा सामान्य आंदोलकांना काय उपयोग ? सामान्य आंदोलक हा त्या आंदोलनातून ज्या मागण्या घेऊन पुढे येत असतो त्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत एवढी प्रामाणिक अपेक्षा घेऊन ते सहभागी होत असतात. पण त्या मागण्यांच काय होते हे त्या सामान्य अंदोलकाला समजतच नाही. तो आंदोलक आंदोलनात मी सहभागी होतो या आनंदात सोशल मीडियावर अपडेट देऊन मोकळा होतो. पण त्या मागण्यांचे काय झाले हा विचार सोडून देऊन त्या अन्यायी नियमाचा अंमल स्वतःवर करून घेऊन शासनाचा गुलाम होऊन वागायला लागतो. शासनाचा नियम स्वीकारायचं च आहे तर मग हे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारून स्वतः चा वेळ वाया घालवण्यात तरी काय अर्थ ? राज्यभर लागू होणारा कायदा तुमच्या एका छोट्याशा आंदोलनाने बदलायला सत्तेत बसलेले काय मूर्ख आहेत काय ?

        ही सर्व स्थिती पाहता मग आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात नेमक असावं तरी काय ? असा प्रश्न जर तुमच्या मनाला पडला असेल तर खरच तुम्ही आंदोलन करण्यास आवश्यक ती मानसिकता घेऊन वावरत आहात हे यातून निष्पन्न होते. पण जर हा प्रश्न मनाला पडला नसेल तर मग मात्र तुम्ही कोणाच्या तरी सांगण्यावरून कोणाच्या तरी सोबत जाण्यासाठी म्हणून त्या आंदोलनात सहभागी होत असता. असं कोणाच्या तरी आवाहनावरून जर तुम्ही आंदोलनात जाल तर त्यातील तुमची उपस्थिती म्हणजे फक्त एक डोकं वाढल एवढीच राहील बाकी काहीच नाही.

       आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात काय असावे याचा विचार करत असताना, आंदोलनाचा उद्देश काय आहे ? आणि आंदोलनाचा मार्ग कोणता आहे यावरून तिसरा टप्पा ठरवता येतो. उदाहरणार्थ आंदोलन खाजगीकरनाच्या विरोधात असेल तर हे खाजगीकरण शासन करू शकते का ? त्याला कोणता विशेष अधिकार आहे ? ते कोणत्या परिस्थितीत असा निर्णय घेऊ शकतात ? या प्रश्नांची उत्तरे शोधून जर ती उत्तरे सामान्य नागरिकांच्या बाजून येत असतील तर मात्र आंदोलनाचा मार्ग मोकळा होतो. आंदोलन संविधानिक मार्गाने केलं पण त्या आंदोलनाची सरकारने कोणतीही दखल घेतली नाही. तर मग ते आंदोलन तीव्र करावे लागेल. आंदोलन तीव्र करून सुद्धा शासन दखल घेत नसेल तर न्यायिक मार्गाचा वापर करून आपली मागणी कशी रास्त आहे हे न्यायालयात आपल्याला पटवून द्यावं लागेल. एवढे सारे प्रयत्न आपण कराल तरच हे खाजगीकरणाच भूत आपल्या मानगुटीवर बसणार नाही. अन्यथा हे खाजगीकरणाचं भूत आपल्या मानगुटीवरून उतरणार नाही एवढं मात्र नक्की. मग सरकार कोणतेही आले तरी त्यात काही बदल होणार नाही. कारण बघा ना, जे सरकार एस. टि. कर्मचाऱ्यांसाठी  आंदोलन करत होते तेच सरकार आता सत्तेत असून सुद्धा त्यांच्या त्या मागण्या मान्य करत नाही. म्हणजे विरोधक हे विरोधातून सत्तेत गेले की त्यांना सुद्धा  तीच बाब योग्य वाटते जी पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी अवलंबली होती. 

        अशा स्थितीत एखाद आंदोलन करून आपण त्याचा सोशल मीडियावर बाऊ करतो. हे आंदोलन केलं ते आंदोलन केलं म्हणून आपण मिरवत बसतो पण त्या आंदोलनातून आवश्यक ते ध्येय साध्य  झाल का ? हेच पहायला विसरतो. मग आपण जर एक दिवसाचे आंदोलन करून आपण आपल्यात गुंग राहणार असू तर मग अशा आंदोलनाचा फायदा काय होईल ? आपल्याला आवश्यक असलेलं बदल शासन करेल का ? आपल्याला आवश्यक ते बदल शासन करणार नसेल तर मग त्यांचे निर्णय गप्प गुमाण आपल्याला स्वीकारायचे असतील तर मग हे आंदोलनाचे पाऊल उचलायचे तरी का ? यातून काय साध्य करण्याचा आपला विचार असतो ? या सगळ्या प्रश्नाचा विचार सर्व मित्रांनी करणे गरजेचे आहे. कारण एखाद्या आंदोलनातून काही गैर घडले आणि त्यातून सहभागी आंदोलकांवर जर गुन्हे नोंद झाले तर त्या गुन्ह्याची दखल कोण घेणार आहे ? 

        06 तारखेचे जे आंदोलन झाले त्या आंदोलनातून काय साध्य होईल हे आपल्या सर्वांसमोर आहे. मग या पुढील दिशा ठरवून आपल्याला मार्ग क्रमन करावे लागणार आहे. ही पुढील दिशा ठरवत असताना आपला मार्ग हा संविधानिक असणे खूप गरजेचं आहे. त्या आंदोलनासाठी आवश्यक ती प्रत्येक गोष्ट आपल्याला योग्य मार्गाने मिळवावी लागणार आहे.  मागणी योग्य आहे त्यामुळं ही मागणी मान्य होईपर्यंत कोणतीच भरती केली जाणार नाही. कोणतीच खाजगीकरणाची प्रक्रिया केली जाणार नाही यासाठी न्यायालयीन लढाई सुद्धा आपल्याला लढावी लागणार आहे.

          हे शासन सत्तेवर राहण्यासाठी कोणत्याही थराला गेले आहे. सगळे राजकारणी एका माळेत जाऊन बसले आहेत त्यामुळं सत्ताधाऱ्यांना विरोध करायला कोणताच विरोधक सुद्धा सक्षम नाही. त्यामुळं या निर्णयाविरुद्ध जो लढा द्यायचा आहे तो आपणालाच द्यावा लागणार आहे.      हा लढा नाही दिला तर येणाऱ्या पिढ्या तुम्हाला दोष देतील वैगरे भ्रामक कल्पना जरा बाजूला ठेवूया. थोडस वेगळ्या बाजूने विचार करूया काही वर्षात तुमचे मूल जेव्हा मोठे होतील तेव्हा त्यांच्या खाजगी शाळेतील शिक्षणासाठी चा खर्च लागेल तो खर्च या खाजगीकरणाच्या रेट्यात तुम्ही कमवू शकाल का ? या एका प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला पेटून उठून हा लढा तीव्र करावाच लागणार आहे.

        हा लढा देत असताना या लढयात पुढे येणाऱ्या तरुणांनी काही नीतीनियम आणि काही बंधने पाळावे लागतील. पुढे येत असताना स्वतः च्या शिलासोबत आर्थिक सक्षम असणे सुद्धा तितकेच गरजेचे आहे. जर आर्थिक सक्षम नसाल तर तुम्ही कोणत्याच अमिषाला बळी पडणार नाहीत एवढी कठोर मानसिकता तुम्हाला तुमच्यात निर्माण करावी लागेल. आपण आपल्या ठिकाणी  प्रामाणिक असणे किती गरजेचं आहे आपण  जर प्रामाणिक नसू तर आपण चालवत असलेल्या चळवळीची काय स्थिती होईल याबद्दल यापूर्वी एका कवितेच्या माध्यमातून ती स्थिती मांडलेली आहेच.

           आंदोलनासारख्या सगळ्या गोष्टीद्वारे आपल्याला शासनावर दबाव आणायचा असेल तर त्यासाठी वेळ खर्च करण्याची कुवत आपल्याला निर्माण करावी लागेल. त्यात आंदोलनाला पुढे नेण्यासाठी जी कोणती व्यक्ती पुढाकार घेणार आहे ती व्यक्ती स्वतः साठी आर्थिक सक्षम असावी लागेल. सोबतच निरपेक्ष भाव त्या व्यक्तीत असावा लागेल.ती व्यक्ती जर आर्थिक सक्षम नसेल  आणि निरपेक्ष भाव नसेल तर आंदोलन यशस्वी होण्याची अपेक्षा धूसर होईल. कारण एखाद्या मोठ्या मागणीसंदर्भात आंदोलन असेल आणि ती मागणी मान्य करायची नसेल तर आंदोलनाच्या प्रमुखाला काही अमिषे देऊन मागण्यांना बगल देऊन, मागण्या मान्य केल्याचे भासवले जाईल आणि आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडले जाते. मागील काही आंदोलनाचा उपोषनांचा तुम्ही अभ्यास केलात तर त्यातून तुम्हाला ही बाब नक्कीच लक्षात येईल.म्हणजेच आंदोलन हे होत राहतील, त्यातून कोणी मोठा होईल कोणी नष्ट होईल पण मागणी मात्र तिथेच राहील. मागणी मान्य करून घ्यायची असेल तर आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन केले आणि ते आंदोलन यशस्वी झाले म्हणून हुरळून जाऊ नये.

                  © जी.संदीप(गोणार,नांदेड) 9552803980

आम्ही राजा नाही गुलामच राहणार ?

        30 सप्टेंबर आणि 01 ऑक्टोबर या दिवसातील 24 तासात नांदेड शासकीय रुग्णालयात 24 रुग्णांनी आपला जीव गमावला आणि 70 अत्यवस्थ स्थितीत असल्याची बातमी  नांदेड वासियांच्या कानावर आदळली आणि सगळे सुन्न झाले. काही काळासाठी बधीर झाले. या परिस्थितीत आपल्या कुटुंबातील कोणी व्यक्ती त्यात समाविष्ट असता तर काय स्थिती झाली असती याची कलपणाच न केलेली बरी. नांदेड शासकीय रुग्णालयाची बातमी राज्यभर पसरली आणि आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्या जाऊ लागले.

       हे राज्यात पहिल्यांदाच घडले असे नाही. मागील काही महिन्यातील अशा घटनांचा आढावा घेतला तर त्यात कळव्यातील शासकीय रुग्णालयात एकाच रात्रीत आगीत होरपळून 17 रुग्णांचा झालेला मृत्यू, भंडारा जिल्ह्यात झालेल्या 10 नवजात बालकांचा मृत्यू, नागपूर मधील शासकीय रुग्णालयात 24 तासात 25 रुग्णांचा झालेला मृत्यू, त्यानंतर नांदेड आणि लगेच नांदेड पाठोपाठ औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयात 24 तासात 18 रुग्णांचा मृत्यू.

        ही सगळी आकडेवारी पाहिली तर एकच प्रश्न निर्माण होतो तो नागरिकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे, तो म्हणजे शासनाला या घटनेचं गांभीर्य किती आहे ? या सगळ्या घटना घडलेल्या असताना त्या घटना तसे प्रसंग नंतर कोणत्याही रुग्णालयात घडू नयेत यासाठी काही उपाययोजना केली आहे का ? हा प्रश्न मात्र निरुत्तर राहतो.  कारण एवढे सारे गंभीर प्रकरण घडतात आणि एकाही नेत्याला त्याबद्दल काहीच सोयरसुतक नाही असं निदर्शनास येत आहे ? कारण रोग काय आहे हे न पाहताच एका जिल्ह्याचा खासदार शासकीय रुग्णालयात जाऊन रुग्णालयाच्या प्रमुखास तिथले शौचालय साफ करावयास लावतो. 

        तिथला कर्मचारी नीट काम करत नाही, तिथले डॉक्टर नीट सेवा देत नाहीत, तिथल्या सिस्टर रुग्णांशी नीट व्यवहार करत नाहीत, नातेवाईकांशी उर्मट वागतात. त्यामुळं त्या खासदारांनी जे केलं ते योग्यच केलं त्यांना असाच धडा शिकवला पाहिजे. असे म्हणून तोंड सुख घेणाऱ्यांनो तुम्ही जर तुमच्या शेतात काम करत असाल आणि शेतातील काम करण्यासाठी 10 कामगार लागत असतील आणि तिथे 05 च कामगार उपलब्ध असतील त्यानंतर काही काळातकाम दुप्पट देऊन तुमच्यावर बंधन असेल की ते काम तुम्हाला ठरवून दिलेल्या वेळेतच कोणतीही तक्रार न करता ते पूर्ण करायचे आहे.    अशी ताकीद तुम्हाला दिली गेली तर अशावेळी तुमची मानसिकता काय असेल ? तुम्ही बिगारी काम करत असाल तिथे सुद्धा अशीच स्थिती असेल, तुम्ही कंपनीत कामावर असाल तुम्हाला टार्गेट दिलं आहे, ते टार्गेट 50% मनुष्यबळात पूर्ण करायचे आहे ते सुद्धा कोणतीही  तक्रार न करता. त्यावेळी तुमची मानसिकता काय होते ? याचा विचार करणार आहात का नाही ?  त्याच दबावाखाली तेथील प्रशासन असेल तर अशावेळी तुम्ही प्रशासनाची बाजू घ्यावी का त्या स्वतः ला मालक समजणाऱ्या शासनाची ?

      सत्तेत असणाऱ्या खासदारांने ही घटना का घडली याचा विचार करून त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना राज्यसरकारला द्यायला पाहिजे होत्या का प्रशासनावर असा दबाव टाकून स्टंटबाजी करायला हवी होती ?

       या प्रकरणात काल जे लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदाराचे वर्तन घडले ते म्हणजे जनतेला मुर्खात काढण्यासाठी केलेला प्रयोग होता. हे जे काही घडले त्यात शासनाची काहीही चूक नाही, शासन दोषी नसून प्रशासन दोषी आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. या सगळ्या प्रकरणात स्थानिक खासदार काय झोपलेत का काय ? स्थानिक खासदार सोडून शेजारच्या जिल्ह्यातील खासदार इथे येतो आणि कर्मचाऱ्यावर दमदाटी करतो ?

        अशा सगळ्या प्रकरणात  शासन आपल्या चुका झाकण्यासाठी  एखाद्या आयोगाची स्थापना करून मोकळं होईल आणि अशा घटना वारंवार वेग वेगळ्या जिल्ह्यात घडतच राहतील. त्यांना जनतेच्या आरोग्याचं काहीही देणं घेणं नाही हे या विविध जिल्ह्यात घडलेल्या घटनांमधून लक्षात येत आहे. यात प्रशासनाची जर चूक होतीच तर मग त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला आहे याचा विचार त्या खासदारांनी का केला नाही ? तो विचार त्यांच्या डोक्यात आला नाही कारण त्यांना माहीत होते ही शासनाची चूक आहे ?  अशा प्रकरणात प्रशासन चुकत नाही अस माझ म्हणणं नाही. प्रशासन सुद्धा चुकते पण प्रत्येक गोष्टीत प्रशासणालाच जर आपण दोष देत बसलो तर कस चालेल ? आज शासनाच्या तिजोरीत रक्कम नाही म्हणून शासन कर्मचारी भरती करत नाही. मग व्यवस्थेवर येत असलेल्या तानास कोण जबाबदार आहे ? मग अशावेळी त्या शासनाची कॉलर धरण्याची हिम्मत आपल्यात का नाही ? नागरिकांच्या तुलनेत आवश्यक त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणं हे शासनाचे काम आहे. अशावेळी रुग्णालयात 50% कर्मचारी आणि रुग्ण 200% अशी स्थिती निर्माण झाली असेल तर तेथील रुग्णांच्या होणाऱ्या  त्रासास जबाबदार कोण आहे ? शासन का प्रशासन ? रुग्णालयात आवश्यक तो औषधासाठा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे काम आहे ना ? मग तो उपलब्ध होत नसेल तर कोणाला जबाबदार धरणार ?  रुग्णालयात आवश्यक त्या सुधारित मशिन्स आहेत पण त्या हातळण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी च नेमला नसेल तर त्या मशीन च रुग्णालय प्रशासनाने करायचं तरी काय ? असे अनेक प्रश्न निरुत्तर राहत असताना आपण जर शासनाला बाजूला करत असू आणि प्रशासनाला दोषी धरत असू तर आपण आपल्या हाताने पायावर कुऱ्हाड मारून घेतोय यात मात्र काही शंका नाही.

         नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देणं हे शासनच काम असताना थोड्याफार काही गोष्टी फुकट देऊन आम्ही तुमच्यासाठी खूप काही करतोय असं सोंग घेत हे शासन आपल्या पुढं येत आहे.  फुकट देण्याची एवढीच जर कुवत आहे तर शासन खाजगीकरणाचा सपाटा का लावत आहे. कर्मचारी भरती कंत्राटी का करत आहे ? प्रत्येक क्षेत्रात 100% कर्मचारी भरती का होत नाही ? एवढंच फुकट देण्याची कुवत असेल तर मग नागरिकांना आवश्यक असलेले शिक्षण दर्जेदार का दिलं जात नाही ? का शिक्षक भरतीचा खोळंबा मांडून ठेवला आहे ? ज्या एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केलं होते त्याच मागण्या आता का लागू करत नाहीत ? एस. टी. तोट्यात आहे कर्मचाऱ्यांना पगार वाढ देता येणार नाही अशी शासनाची भूमिका आहे तर मग का महिलांना आणि वृद्धांना तिकिटांमध्ये सवलत दिली आहे ?

       राज्यातील नागरिकांना काही द्यायचंच असेल तर त्यांच्या हाताला काम द्या. त्यांना शिक्षणानुसार रोजगार द्या.  त्यांना पैसे कमविण्याची साधने उपलब्ध करून द्या.नागरिक म्हणजे या देशातील राजा आहे, तुमच्या भिकेवर जगणारे कंगाल भिकारी नाहीत. पण या राजांना आपली किंमत अद्याप कळत नाही. जोपर्यंत या राजांना आपली किंमत कळणार नाही तोपर्यंत हे असे रुग्णालयातील मृत्यंचे तांडव, फुकट घेऊन गुलाम म्हणून जगण्याची सवय,  रोजगारासाठी शहराकडे होणारे स्थानांतर कधीच थांबणार नाही. हे मात्र नक्की. हा राजा राजा नाही तर गुलाम बनुनच राहील ?

©जी.संदीप (गोणार,नांदेड)

9552803980

सामान्यांच्या आयुष्याची राख रांगोळी करूनच सोडणार ?

 

     शाळा दत्तक देण्याचा शासन निर्णय हाती पडला आणि वाटल की हे काही प्रमाणात ठीक राहील. ग्रामीण भागातील पालक स्वतः त्यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे शाळा विकसित करण्यात हातभार लावतील आणि स्वतः च्या पाल्यांसाठी पुढाकार घेऊन शाळेला विकसित करतील यातून सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावेल, तोच दर्जा पाहून शहरात सुद्धा पालकांची मानसिकता बदलेल आणि शहरात जे खाजगी शाळांचे पेव फुटलेले आहे ते कमी होण्यास मदत होईल. पण तो शासन निर्णय पूर्ण वाचल्यानंतर माझा भ्रमनिरास झाला आणि कर्मवीर भाऊरावांचा एक किस्सा आठवला.

            कर्मवीर भाऊराव हे आपल्या सामान्य जनतेला शिक्षण घेता यावे, यासाठी निवासी स्वरूपात शाळा चालवत होते. ती शाळा कशी चालू आहे हे पाहण्यासाठी एक साताऱ्यातील व्यापारी शिक्षण संस्थेत आला, तेव्हा स्वयंपाकासाठी च आवश्यक साहित्य संपल होत आणि त्या साहित्यासाठी भाऊरावांच्या पत्नीने आपल्याजवळील दागिने गहाण ठेवून आवश्यक साहित्य आणून मुलांच्या जेवणाची सोय केली होती. ही परिस्थिती त्या व्यापाऱ्याच्या लक्षात आली, त्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन त्या व्यापाऱ्याने कर्मविरांपुढे एक प्रस्ताव ठेवला, तुम्ही तुमच्या शिवाजी शिक्षण संस्थेचे नाव बदलून संस्थेला माझं नाव द्या. मी तुम्हाला आवश्यक तेवढी आर्थिक रसद देण्यास तयार आहे. तेव्हा कर्मवीरांनी परिस्थितीचा विचार न करता आणि मुलांना सुद्धा कशाची कमी पडणार नाही याची काळजी घेऊन तो प्रस्ताव धुडकावून लावला. आज त्याच कर्मवीर भाऊरावांच्या शैक्षणिक संस्थेला 104 वर्ष पूर्ण झालीत आणि त्या संस्थेचा वटवृक्ष झालेला आपण पाहतोय. सोबतच त्यात हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेऊन सन्मानाने उच्च पदावर कार्य करत आहेत हे सुद्धा आपण जाणतो. आज त्या महान व्यक्तीचा जन्मदिन आहे. हे असे शासन निर्णय जर येत असतील तर त्यांनी पाहिलेल्या उद्देशासाठी शासनाने काम करायचे सोडून देऊन व्यापाऱ्यांच्या हाती शाळा सोपवली तर समजाचा शैक्षणिक विकास व्हावा म्हणून ज्यांनी आपलं आयुष्य पणाला लावलं त्यांच्याशी कृतघ्न होणे नव्हे का ?

         वरील प्रसंग आहे साधारणपणे 1924 नंतरचा म्हणजेच पारतंत्र्य काळातील. स्वतःची सत्ता नसताना शिक्षण दानासाठी ध्येयाने प्रेरित झालेला कोणत्याही गोष्टीची अपेक्षा न करता शिक्षण दानाच काम करणारा व्यक्ती सन्मानाने येणारी संपत्ती नाकारतो आणि इथे स्वतःची सत्ता असताना आर्थिक व्यवस्था सक्षम असल्याच्या गप्पा करत असताना हे भिकेचे कटोरे घेऊन व्यावसायिकांकडे जाण्याची वेळ आलीच कशी ? एवढी काय गरज निर्माण झाली की, देशाचा कणा देशाचं भविष्य विकसित करणारी पिढी घडविण्यासाठी त्या शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर ठेवावं लागेल.

          शाळा विकासासाठी उद्याजकांच्या पुढे हात पसरावे लागतील. हा शासन निर्णय म्हणजे आम्ही श्रीमंत आहोत आमच्याकडे अमाप संपत्ती आहे हे सगळ्या जणांना ओरडुन सांगितलं आणि  घरात पाहुणे आले तर त्यांचा पाहुणचार करण्यासाठी चहा करायला साखरेचा कन नाही. पण पाहुण्यांना पाहुणचार तर करावाच लागेल ना ? मग अशावेळी शेजाऱ्याकडे मागच्या दाराने जाऊन साखर घेऊन येण्यासारखा हा प्रकार म्हणजे हा शासन निर्णय आहे अस जाणवतेय. तिजोरीत पैसा नाही म्हणजे, राज्याचं वाटोळं तर झालं नाही ना ? राज्य भिकेला तर लागलं नाही ना ? कारण शासकीय नोकऱ्या बंद करून कंत्राटी भरतीचा सपाटा लावलाय, शाळा दत्तक देण्याचा विषय निघालाय.

          शाळा दत्तक दिली जातेय म्हणजे एखादा पैशाने गब्बर असलेला व्यक्ती तो दत्तक घेऊ इच्छिल शाळा दत्तक घेण्यासाठी सुद्धा काही अटी टाकल्या आहेत. त्या अटींचा विचार करता वाटत नाही की सरळमार्गी कोणता व्यक्ती शाळा दत्तक घेण्याचा विचार करेल आणि त्या शाळेला आपल्याला हवं ते नाव देण्याचं डोक्यात आणेल.

          जो कोणी शाळा दत्तक घेईल शाळेला हव ते प्रत्येक साहित्य देईल तेव्हा त्या शाळेचा तो हवा तसा वापर करेल. हे न कळण्याईतपत आपण अज्ञानी आहोत का काय ? तुम्ही कितीही कठोर शासन निर्णय काढलात तरी शाळा दत्तक घेणारा त्याला हवी तशीच शाळा चालविण्यास सांगेल हे मात्र नक्की. अशावेळी विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली तर त्याला जबाबदार कोण ?

         शाळेला आवश्यक असणाऱ्या खडू पासून संरक्षक भिंतीपर्यंत आवश्यक त्या सगळ्याच गोष्टी दत्तक घेणारा व्यक्ती देणारा असेल तर तो त्या शाळेत त्याला हवे तसेच संस्कार होतील यातील काही शंकाच नाही असे मला वाटते. ग्रामीण भागात प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कार्यक्रमात एखाद्या व्यक्तीने शाळेला काही दान दिले तर त्याच्या सन्मानासाठी, त्याच्या काही अपेक्षेसाठी लहान मुलांना तास न तास ताटकळत ठेवंल जातं. अशा एक ना अनेक घटना घडत असतात, शासन निर्णय निघाल्यावर दत्तक घेणाऱ्याने त्याच्या मर्जीनुसार काही घटना काही कार्यक्रम आयोजित केले तर त्याला जबाबदार कोण राहील ? अशा शाळेत धर्माचे उदात्तीकरण केल्या जाऊ लागले तर त्याला जबाबदार कोण राहील ? 

         मुळात शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, शासन आपल्या जबाबदाऱ्या पासून पळ काढत असेल तर त्यांना जाब विचारन हे आपल कर्तव्य आहे. पण आपण आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढून समजातील प्रतिष्ठेचा विचार करून आपण अवाढव्य खर्च करून आपल्या पाल्याला खाजगी शाळेत पाठवण्यकडे पालकांचा ओढा वाढला आहे. यातून शासकीय शाळेमधील विद्यार्थी संख्या कमी होत गेली आणि आज या शाळेवर अशी दत्तक जाण्याची वेळ येऊन ठेपली.

      नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवणे आणि गरजा पूर्ण करणे हे शासनाचे काम असताना जर ते स्वतः पूर्ण करू शकत नसतील तर त्यांना तिथे राहण्याचा अधिकार तरी काय ? असा प्रश्न आपल्या मनाला का पडत नाही ? कोरोना काळात नांदेड च्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या पत्नीची डिलिव्हरी सरकारी रुग्णालयात केली याबद्दल आपण त्यांना डोक्यावर घेतल पण यात  अप्रूप काय आहे ? देशातील नागरिकांना ज्या सुविधा द्यायच्या आहेत त्या सुविधांचा ते स्वतः लाभ घेत नसतील तर मग एवढ्या नीच दर्जाच्या सुविधा ते कशाला देत आहेत ? ज्या सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देत आहेत त्या जर दर्जेदार नसतील तर नागरिकांना सुविधा देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा होत असलेला गैरव्यवहार आणि नागरिकांच्या पैशाचा गैरव्यवहार आहे असे आपणास वाटत नाही का ?

         अशा परिस्थितीत नागरिक म्हणून आपण जर गप्प गुमान प्रत्येक गोष्ट ऐकत राहिलात तर मात्र त्यांना हवा तसाच देश चालवतील त्यांच्या पिढ्यांचा विकास करून घेतील नागरिक म्हणून तुम्ही जिवंत राहिलात किंवा मेलात तरी त्यांना काही संबंध राहणार नाही एवढे मात्र नक्की. त्यामुळं या खाजगीकरणाच्या विरोधात, शाळेतील कंत्राटी भरती असो, हे दत्तक देण्याची गोष्ट असो, अशा प्रत्येक गोष्टीला विरोध हा विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, आणि सर्व कर्मचाऱ्यांच्या थरातून होणे गरजे आहेच अन्यथा मला काय त्याच मी तर सुरक्षित आहे अस वाटत असाल तर अशीच वेळ उद्या तुमच्यावर येईल तेव्हा तुमची सुद्धा साथ द्यायला कोणीच नसेल...

                                                  © जी.संदीप (गोणार,नांदेड)

                                                          9552803980