.......तर खुशाल आरक्षण रद्द करूयात

          गेली कित्येक वर्षे आरक्षणाच्या नावावरून समाजात तेढ निर्माण केली जात आहे. आरक्षणामुळं गुणवत्ताधारकांना संधी मिळत नाही. असं एकमेव कारण देऊन खुल्याप्रवर्गातील काही नागरिक आरक्षणाचा विरोध करतात. पण ते रद्द करण्यासोबतच आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी सुद्धा काही जण करत आहेत. काल परवा तर एका खासदाराने स्टेटमेंट दिले की, “आम्हाला आरक्षण देऊ शकत नसाल, तर सर्वच आरक्षण रद्द करा.”

           या सर्व बाबींचा आढावा घेत असताना आरक्षणाचे समर्थक आरक्षण रद्द करण्याचा मागणीवर नेहमी एक युक्तिवाद करत आलेत. तो युक्तिवाद म्हणजे, आरक्षण रद्द करायचे असेल तर नक्की करा, पण देशात जी स्थावर मालमत्ता आहे त्या मालमत्तेच समान वाटप करा. समान नागरी कायदा लागू करा. असा मुद्दा आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या वर्गांपैकी एक वर्ग म्हणतो. बाकी सर्वजण शांत राहतात. खरे पाहता या दोन्ही बाबी होतील असे कधी वाटत नाही. 

         मुळात आरक्षण देत असताना ज्या अटींचा विचार करण्यात आला. त्यात पारंपारिक व्यवस्थेने मानवा मध्ये भेद करायला सुरुवात केली. तो भेद करत असताना जात हा घटक पुढं आणल्या गेला. मग जातीनुरूप काम करण्याची बंधने लादली. कोणत्या जातीच्या व्यक्तीने कोणती कामे करायची याची कठोर नियमावली व्यवस्थेने लादून दिली. या नियमावलीचा परिणाम म्हणून कौशल्य असतील तरी सुद्धा आपणास आपल्या जातीबाहेरील कामे करता येत नाहीत. जातीअंतर्गत ठरवून दिलेलं काम शिकणे व तेच काम करत राहणे अशी सक्ती करण्यात आली. संपत्ती साठवण्याचा अधिकार सुद्धा विशिष्ट जातीलाच होता. सेवेच्या बदल्यात धान्य देणे म्हणजे एकप्रकारे सेवाकऱ्यांना संपत्ती बाळगण्यापासून दूर ठेवणेच न्हवे का ? यासोबतच लादून दिलेल्या बंधनासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा विरोध करण्याचा अधिकार सुद्धा कोणालाही न्हवता. त्यामुळं झालं असं की आहे ती स्थिती मागील जन्माचे कर्म म्हणून स्वीकारण्याची मानसिकता उपेक्षित वर्गात तयार झाली. धर्माचे ठेकेदार जे सांगतील ते खरेच आहे. असे मानण्याची वृत्ती तयार झाली. धर्माच्या ठेकेदारांना या गुलामांनी आदर्श मानले होते. धर्माचे ठेकेदार हे देवाचे दूत आहेत असे मानायचे त्यामुळं गुलामांमध्ये विरोध करण्याची मानसिकता निर्माण झाली नाही. याचा परिणाम असा झाला की, ठेकेदार जे सांगतील ते खरं आहे असं समजून त्याप्रमाणे ते वागत असत.

        त्यातून ते दररोजच्या कामाचा जो मोबदला मिळत त्यावर गुजराण करत. अडी-अडचणीला ते सवर्ण आपणास सहकार्य करतील अशी भावना त्यांच्या मनात रहायची. उपकार केल्यासारखी मदत हे सधन व ठेकेदार लोक करत असत. खरं तर श्रम करणाऱ्यांचा तो अधिकार असताना सुद्धा त्यांच्यावर उपकार केल्याप्रमाणे गरजेएवढी नाहीतर तुटपुंजी मदत देत असत. त्यातून काम करणारा गुलाम वर्ग त्यातच धन्य मानून समाधानी राहू लागला. व सवर्णांनी खूप उपकार केल्यासारखी भावना मनात ठेवून ते त्यांच्याशी अदबीने वागु लागला. त्यांच्या कोणत्याही बाबीला विरोध करणे नाही, हक्क मागणे नाही, तुम्हीच का श्रेष्ठ ? असा सवाल सुद्धा नाही. फक्त गुलाम बनून सहन करणे हा एकमेव उपाय व्यवस्थेने त्यांच्यावर लादला होता. हे व्यवस्थेचे गुलाम बनून त्याप्रमाणे ते वागत होते.

         कालांतराने परकीयांच्या सत्ता भारतावर आक्रमण करून राज्य करू लागल्या. त्यामुळं गुलामांना आपल्या हक्काची जाणीव होऊ लागली. माणूस म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक बाबींची जाणीव होऊ लागली. जाती बाहेरील ईतर बाबी करण्याच्या संधी मिळू लागल्या. पण त्या फक्त आणि फक्त परकीय आक्रमकांमुळं. माणूस म्हणून जगण्यासाठी स्वाभिमान हा गरजेचा असतो. याबद्दल जाणीव तयार होऊ लागली. आपल्या या गुलामीच्या जगण्यास मागील जन्माचे कर्म किंवा कोणतीही दैवीशक्ती कारणीभूत नाही. अशी मानसिकता तयार होऊ लागली. त्यातून जातीतील बंधने मोडून शिक्षण घेण्यासाठी पुढं येऊ लागले. मग घेतलेल्या शिक्षणाचा वापर करत पारंपारिक व्यवस्थेला खिंडार पाडण्याचं काम नवशिक्षित वर्ग करू लागला. (याचे उदाहरण म्हणून विविध समाजसुधारकांची नवे घेता येतील.)यामुळं पारंपरिक व्यवस्थेचे धाबे दणाणले. त्यांच्यात चल-बिचल सुरु झाली. त्यांच्या स्वामीत्वावर गदा येणार होती. तसे होऊ नये म्हणून हे धडपडत होते. पण तरीही त्यांना नको तेच घडत होते.

       न्याय हक्काची मागणी ही परकीय आक्रमकांकडे केल्या जाऊ लागली. देशातील व्यवस्थेच्या प्रमुखापैकी कोणत्याही प्रमुखाने स्वाभिमान, स्वातंत्र्य, समता, न्याय, हक्क, अधिकार सर्वात महत्वाचे म्हणजे माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार देण्याची भाषा केली नाही.

        आज जे आरक्षणाचा विरोध करत आहेत. त्यांचेच वंशज या बाबीस कारणीभूत आहेत. या पारंपरिक व्यवस्थेमुळं विकासापासून दूर लोटल्या गेलेल्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना विशेष सुविधा देणं गरजेचं होतं. ही बाब लक्षात घेऊनच या आरक्षणाची सुरुवात झाली. परकीय आक्रमकांनी उपेक्षितांना त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी संधी देऊ केल्या. पण त्या संधीचा लाभ इथल्या पारंपरिक व्यवस्थेने घेऊ दिलाच नाही. याच उदाहरण म्हणजे, सार्वजनिक पाणवठ्यावर सर्व समाजाला पाणी पिण्याचा हक्क आहे. अस्पृश्य सुद्धा सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी पिऊ शकतात. असा ठराव झालेला असताना सुद्धा चवदार तळ्याच्या सत्यगृहावेळी काय घडले हे आपना सर्वाना ज्ञात आहेच. मग अशा स्थितीत अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या नांगरिकांना समान दर्जा प्राप्त करून द्यायचा असेल तर आपण काय केलं असत ? तुम्ही माणसे आहात तुमच्यासोबत राहणारे इतर सुद्धा मानवच आहेत. मग असे असताना सोबत राहणाऱ्या जातीतील माणसांना व इतर जातीतील माणसांना वेगळी वागणूक का ? ही माणुसकी आहे का ? आमचा धर्म आम्हाला अशी दुय्यम  वागणूक द्यायला शिकवतो का ? असा प्रश्न तुमच्या डोक्यात कधी तरी आला का ? नसेल आला तर मग तुम्हाला आरक्षणावर बोलण्याचा काय अधिकार आहे ?

         आरक्षण हे यासाठी आहे की, पारंपरिक व्यवस्थेने ज्या लोकांवर अन्याय केला आहे. ज्यांना न्याय हक्कापासून दूर ठेवलं आहे. माणूस असून सुद्धा काही जातीतील माणसांना दुय्यम वागणूक दिल्या जाऊ लागली. तशा नागरिकांना प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष सवलत देणे हा एकमेव मार्ग आहे. आरक्षण देण्यासंदर्भात शाहू राजांनी दिलेलं उदाहरण आपणास माहित नसेल तर ते माहित करून घ्यावे. परंपरावादी लोकांची मानसिकता, जातीने कनिष्ठ ठरवल्या गेलेल्या नागरिकांना प्रवाहात आणण्याची न्हवती. म्हणून हा आरक्षणाचा मार्ग अवलंबवण्यात आला. 

          आरक्षण मिळाल्यानंतर सुद्धा आजमितीस ती मानसिकता संपुष्टात आलीच नाही. याचे काही दिवसांपूर्वी घेतलेलं उदाहरण मी तुमच्याशी शेयर करतो. वन व टू बीएचके किरायाने देणे असल्याची जाहिरात वर्तमान पत्रात आली होती. शाकाहारी व सवर्ण व्यक्तींनाच देण्यात येईल अशी अट टाकण्यात आली. जाहिरात मला एका मित्राने पाठवली होती. जाहिरात बघून मी त्यातील नं वर कॉल केला. साधारणपणे बोलणं झालं. रूम पाहण्यासाठी प्रत्यक्ष भेटण्याचं ठरलं. वेळ वैगरे फिक्स झाली. मग मी शेवटी त्यांनी जाहिरातीत उल्लेख केलेल्या सवर्ण आणि शाकाहारी या शब्दाबद्दल विचारलं तर त्यांनी सांगितलं की, हिंदू संस्कृतीनुसार जे सवर्ण आहेत त्यांनाच फक्त द्यायची आहे. तुमचं आडनाव काय ? मी सांगितलं मग त्या म्हणाल्या काही हरकत नाही या तुम्ही. ठरलेल्या वेळेवर. नंतर त्यांना प्रश्न केला. त्यावर काही जातींची नवे घेतली. त्यांना देणार नाही असं त्या व्यक्तीने म्हटलं.

        त्यासोबतच उत्तम उदाहरण म्हणजे शैक्षणिक क्षेत्रातील ज्या काही संस्था आहेत त्यात प्राथमिक, माध्यमिक शाळा,  बारावीचे कॉलेजेस, पदवी-पदविकेची कॉलेजस, विविध कारखाने. शैक्षणिक क्षेत्र वगळता कारखादारी मध्ये आरक्षण नसल्यामुळं मर्जीनुसार नोकरदारांची भरती केली जाते. शैक्षणिक क्षेत्रातील भरतीमध्ये आरक्षित जागा वगळता किती अनारक्षित जागेवर मागासवर्गीयांना संधी दिली आहे ? याचे उत्तर शोधाल का ? जर तुमची मानसिकता आजसुद्धा परंपरावादी असेल तर मग तुमच्याकडून न्याय्य वागणुकीची अपेक्षा कशी करायची ? 

         आज आपण खुशाल आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करताय ? त्या मागणीच आम्ही समर्थन सुद्धा केलं असत. पण तुम्ही करत असलेल्या मागणीच आम्ही समर्थन करावं याच एखादं ठोस कारण द्याल का ? आरक्षणामुळं गुणवत्ताधारकांवर अन्याय होतोय. असं तुमचं म्हणणं आहे. जरा सांगाल का ? की कोणत्या गुंवत्ताधारकांवर अन्याय झाला आहे ? शैक्षणिक संस्थेत पैसे नाहीत म्हणून नोकरी वर ज्याला तुम्ही रुजू करून घेतलं नाहीत तो गुंवत्ताधारकांवर केलेला अन्याय नव्हे का ? सरकारी नोकरी लागायची असेल तर अनेक ठिकाणी पैसा भरावा लागायचा गुणवत्ता असून सुद्धा पैसे भरण्याची कुवत नव्हती म्हणून नोकरीला मुकावे लागलं. तो गुंवत्ताधारकांवर केलेला अन्याय नव्हे का ?

         गुणवत्ताधारक व कौशल्य असताना सुद्धा कमी दर्जाची कामे करावी लागणे हा गुणवत्ताधारकांवर अन्याय नव्हे का ? शैक्षणिक संस्थेत शिक्षक म्हणून रुजू असताना संस्थाचालकांच्या मर्जीने सेवकाची कामे करावी लागणे, संस्थाचालकांच्या घरची कामे करावी लागणे हा  गुणवत्ताधारकांवर अन्याय नव्हे का ? असे किती अन्याय सांगायचे जे आरक्षण लागू झाल्यानंतर शासकीय व खाजगी क्षेत्रात सुरु झालेत. मग या गुणवत्ताधारकांवर होणाऱ्या  अन्यायाबद्दल तुमची जीभ गप्पा का ?

       एका खासदाराने आरक्षणाबद्दल असे बेजबाबदार वक्तव्य करणे म्हणजे स्वतःच्या कुवतीवर नागरिकांना प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास संधी उपलब्ध करून देणे होय. अशी अपेक्षा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या एका घटकडून घडणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तुमच्यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिक समान आहे. मग प्रत्येक नागरिकांच्या न्याय हक्कासाठी लढणे हे तुमचं कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य पार न पाडत असताना मतभेद निर्माण करत असाल तर तुमच्या कार्यप्रणाली बद्दल कोणताही सामान्य नागरिक प्रश्नचिन्ह उपस्थित नक्कीच करेल. एका समाजाच्या हितासाठी दुसऱ्या समाजावर अन्याय करण्याचा अधिकार इथे कोणालाही नाही.

          त्यामुळं देशातील प्रत्येक नागरिकांना समान न्याय, हक्क आणि वागणूक मिळेल यासाठी प्रत्येक खासदाराने काम करणे गरजेचे आहे. पण इथे जात धर्म पाहून राजकारण आणि विकासाच्या गोष्टी केल्या जातात. म्हणजे तुम्हाला जिथे स्वतंत्र्य आहे तिथे मागास घटकांना डावलण्याच काम करत आहात. शहरी भागात जर कधी फेरफटका मारला तर असे निदर्शनास येते की, मागासवर्गीयांच्या वस्तीत दुर्गंधी चे खच सापडतील कचरा भरणारी गाडी आठ दिवसातून एकदा येईल(भलेही ते काम करणारा मागासवर्गीय असला तरीसुद्धा) पण खुल्या प्रवर्गाच्या गल्लीतून फेरफटका मारत असताना स्वच्छताच स्वच्छता दिसून येईल. पाण्याच्या सोयींसंदर्भात सुद्धा तीच गत. अशा प्राथमिक सुविधांबाबत दुय्यम वागणूक देण्याची मानसिकता आपल्यात रुजलेली असताना, आपण आरक्षण जर हटवले तर समान वागणूक कशी देऊ शकाल ? जिथे आरक्षणाच्या जोरावर मागासवर्गीय नोकरी करतात तिथे  तुम्ही तुमच्या सोयीचे उमेदवार निवडण्यासाठी प्रयत्न करणार. मग पुन्हा मागासवर्गीय मागासवर्गीयच राहणार. त्यांच्या हलाखीच्या परिस्थितीस तुम्ही जबाबदार ठरणार. मुळात मागासवर्गीयांवर ही स्थिती येण्यास तुम्ही नाही तर तुमचे पूर्वज जबाबदार आहेत. आरक्षण हटवण्याचा विचार डोक्यात ठेऊन तुम्ही येणाऱ्या पिढीच्या हलाखीच्या स्थितीस जबाबदार ठरू पाहत आहात. ती स्थिती तुम्ही तुमच्यावर ओढवून घेणार नाहीत ही अपेक्षा.

         आरक्षण रद्द करत असताना मागस्वर्गीयांच म्हणणं आहे की, “संपत्तीचे समान वाटप व्हावे.” जे कधीही शक्य नाही. ते तुम्हाला तुम्ही जेवढे कष्ठ केले तेवढा मोबदला दिला नाही. कामानुसार मोबदला जर दिला असता तर आज आरक्षणाची गरज सुद्धा राहिली नसती. पण त्याच्याने हे शक्य नाही. त्यामुळं हे आरक्षण सर्व मागासवर्गीयांचा हक्क आहे. तो टिकवून ठेवावाच लागेल. नवीन आरक्षणासाठी जो समाज धडपडत आहे. त्यास त्यांच्या गरजेनुसार संविधानिक प्रकारे आरक्षण देण्यासाठी राजकारण्यांनी प्रयत्न करावेत. अशी बडबड करून समाजात तेढ निर्माण करू नये.

      समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात समान वागणुकीची भावना जेव्हा येईल/रुजेल तेव्हा खुशाल आरक्षण रद्द करण्यात यावे. तेव्हा आम्हाला कोणताही आक्षेप राहणार नाही. आम्ही सुद्धा खुशाल रीतीने आरक्षणाला नाकारू. अन्यथा तुमच्या विरोधिवृत्तीस योग्य तसा लढा नक्कीच देऊ. हे सुद्धा लक्षात असू द्यावे.

 ©जी.संदीप(गोणार,नांदेड)

       9552803980